काठमाडाैँ : क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल सल्यानले जिल्लाका विभिन्न समस्याहरु समाधानको माग गर्दै २०८२ मंसीर ८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्ला सचिवसहितको एक प्रतिनिधि मण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ यसप्रकार छ
“श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सल्यान
महोदय,
आज देसको राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जनतन्त्र जनजिविकाको सवालमा निकै गम्भीर चुनौति र समस्याहरू विकराल बन्दै गैरहेको अवस्थामा देसको राज्य संयत्रको साथ साथै केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, ठगि, महङ्गि, कालोबजारी, मानव तस्करी, अनियमितता, घुसखोरी, भिजिट भिसा प्रकरण, मिटर व्याजको पिडा, लघुवित्त, सहकारी ठगी, जनघात, राष्ट्र घात आदिका विरूद्ध आमजनताले संघर्ष गरिरहेको वेला जेन–जी पुस्ताले, भ्रष्टाचार, सुशासन, र सामाजिक संजाल माथिको प्रतिबन्धको विषय उठाई भाद्र २३ गते शान्तिपुर्ण विद्रोह को थालनी गर्यो। उक्त न्यायपुर्ण विद्रोहलाई दबाउन नेपाली कांग्रेस समेतको ओलिको गठबन्धन सरकारले आन्दोलन दवाउन पाशविक तथा फाशिवादि तरिका अपनाउन पुग्यो जसका कारण दर्जनौं युवाले ज्यान गुमाउन पर्यो
। सयौंयुवाहरू घाइते बने। त्यसमाथि, अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा संचालित आइएनजियोका नाइकेहरूले वास्तविक देसभक्त जेन–जीलाई पछाडि धकेलेर कथित जेन–जीको नाममा गराईएको विध्वंसका कारण देसले भाद्र २४ गतेको दुःखद परिणाम भोग्नु पर्यो । व्यक्तिका निजि संपत्तिमात्र होईन, न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाका सर्वोच्च अड्डाहरू समेत ध्वस्त पारिए। देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको अधिनस्थ बनाउने कृत्सित अभिप्रायले विध्वंस गराईएको भएतापनि अन्ततः अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको सहमति मा शुशिला कार्किलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने निर्णय गरि संसद विघटन गरियो र कैयौं खुवार अपराधीलाई समेत जेलमुक्त गरी शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार गठन गरियो। मात्र दुई तीन दिनमै विगतका जनयुद्ध, जनसंघर्ष तथा जनआन्दोलन का उपलब्धिहरूलाई समाप्त पारेर देसलाई प्रतिगामी दिशामा लैजाने काम भयो। त्यतिवेला यो स्थिति ल्याउन मा तात्कालिन ओलि नेतृत्वको गठबन्धन सरकार जिम्मेवार छ भने आगामि दिनमा थपिने सपुर्ण संकटहरुको जिम्मेवार कार्की सरकार हुनेछ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्ष हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो र त्यसको आषाढ ५ गतेदेखि देसव्यापि रूपमा भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियान चलेको थियो । आजको वर्तमान परिवेशमा हाम्रो जिल्लामा जनबर्गका समस्याहरूलाई लिएर निरन्तर संघर्षरत छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पटक(पटक जिल्लामा रहेका सुकुम्बासि, अव्यवस्थित बसाइका समस्या, किसान, महिला, दलित, जनजाति, गुठी पिडित, मिटर ब्याज, लघुवित्त, बैंक पिडित र पिछडिएका बर्गका समस्यालाई लिएर प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ। तर ती मागहरूको
हालसम्म कुनै पनि संबोधन नभएकोले पुनः तपसिल बमोजिमका माग राखेकाछौं। यी मागहरू अविलम्ब पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछौं ।
१. मुक्त कमैया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरू, अव्यवस्थित बसोबास गरेको क्षेत्रको नाम नक्शा गरी पूर्जा वितरण गर्नुका साथै खानेपानी, विद्युत, सडक, स्कुल र पूर्वाधारहरूको निर्माणमा विशेष ध्यान दिइयोस् ।
२. लागू औषध दुर्व्यसनि कार्य लाई कडाइका साथ रोकथाम गरियोस ।
३.मोहियानि हक सबंधि कानुन बनेको आधासताब्दि वितिसक्दा पनि समस्या समाधान नभएकोले विशेष कानून ल्याई उक्त जग्गामा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्तगरि मोहि समस्या स्थाईरूपमा हल गरियोस ।
४. कृषिको उत्पादनमा वृद्धि गर्न कम्तीमा सम्पुर्ण स्थानीय तहको निकायद्वारा कृषिमा कुल बजेटबाट २५५ लगानी गरियोस् ।
५. वर्षे धान खेती तथा हिउदे खेतीको लागी किसानहरूलाई तत्काल मलको सहज आपूर्तिको लागि व्यवस्था गरियोस् ।
६. रासायनिक मल आपूर्ति र ढुवानीमा सम्बन्धित अधिकारी र सहकारीका नाममा विचौलियाहरूको ठूलो चलखेल हुने गरेको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी किसानलाई अत्याउने र बोरा चेन्ज गरी अनुदानको मल बजारमा महङ्गो विक्री गर्ने कार्य हुँदै आएको छ, जसलाई तत्काल नियन्त्रण गरियोस् ।
७. भारतबाट आयात हुने विषादियुक्त फलफूल र तरकारी पूर्णरूपमा बन्द गरिनु पर्दछ। विषादियुक्त फलफुल तरकारी जाँचको व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनु पर्दछ ।
८. हरेक कृषिजन्य उत्पादनमा विचौलियाहरूको लुटको कारण प्रत्येक वर्ष किसानहरू घाटामा जाने गरेका छन् । त्यसकारण कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरणको व्यवस्था स्थानीय सरकार मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ज्ञ
९. अवैधरूपमा प्रक्रिया नपुगी खोलिएका र सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको नियमन गरिनु पर्दछ ।
१०. जिल्लाभित्र रहेको नदीरखोलाहरूमा रहेको नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा निकासी र अवैध उत्खनन् बन्द गरियोस् ।
११.सहकारी लघुवित्त, मिटर ब्याज, बैंक, गुठी पीडित र वैदेशिक रोजगार पीडितहरूको अवस्था भयावह भएको हुँदा पीडकहरूलाई यथासिघ्र कानुनको दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाइयोस् ।
१२. दाङका ठूला उद्योगहरूले पर्यावरण बचाउनका लागि राप्ति लोकमार्ग अन्तर्गत सल्यान जिल्लाको कपुरकोट दाङ सडक खन्डमा समुदाय र राज्यसँग गरेका सम्झौता यथासिघ्र लागु गरियोस् ।
१३.विकास निर्माणमा भइरहेको गुणस्तरहीन काम, जनप्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित निकाय र प्राविधिकहरूको मिलेमतोमा हुने गरेको भ्रष्टाचार ढिलासुस्ति अन्त्य गरि समयमै गुनस्तरयुक्त काम सम्पन्न गरियोस् ।
१४. जिल्लाभित्र गाडीमा उठाईने मासिक पैसा असुलि र पशुचौपाया लगायत अन्य वस्तुहरूको ढुवानीका क्रममा प्रत्येक पुसिल पोस्टमा दिने दुःख र असुलीको पूर्णरूपमा अन्त्य गरियोस् ।
१५. जिल्ला भित्र यातायात भाडा दरमा भएको मनपरि लाई तुरुन्त बन्दगरि वैज्ञानिक भाडादर कायम गरियोस् ।
१६. सल्यानका कतिपय निजी स्कुलहरूमा राज्यले तोके भन्दा धेरै बढीसम्म भर्ना शुल्क र चर्को मासिक शुल्क असुली गरिरहेको र सामुदायीक विद्यालय हरुमा ट्युसन लगाएतका विभिन्न बाहानामा सुल्क लिएको पाइएकोले उक्त कुराको नियमन गरियोस् ।
१७.सल्यान जिल्लाभित्र स्वस्थ्य क्षेत्रमा कतिपय सन्दर्भमा सम्पुर्ण प्रकृया पुरा नभएका विरामिको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरि उपचारमा लापर्वाहि गरि विरामिको अवस्था थप जटिल बनेको चर्को शुल्क असुल गरेको पाइएकाले सम्बन्धित निकाय बाट कडा निएमन गरियोस् ।
१८। अघोषित लोडसेडिङ गरी व्यवसायीहरूसँगको सेटिङमा ठूला फ्याक्ट्रीहरूलाई विद्युत दिने र छिनछिनमा लाइन काटेर जनतालाई सास्ती दिने कुराको अन्त्य गरियोस् ।
१९. राप्ति लोकमार्ग अन्तर्गतका विभिन्न सडकखण्ड निर्माण कार्यमा भयको ढिलासुस्ति र लापर्वाहि अन्त्य गरि उचित बजेट व्यवस्थापन गरी तत्काल निर्माण कार्य सम्पन्न गरियोस् ।
२०. जिल्ला भित्र सरकारी निकायमा कागजि प्रक्रिया पुरा गरि गरिने भ्रस्टाचार कमिसन र घुसखोरी बन्द गरि शुसासन कायम गरियोस् ।
२१. दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा कित्रिम अभाव, महंगी, कालो बजारि, अखाद्य वस्तु मिसावट, म्याद गुज्रीएको वस्तुहरुको विकी वितरणमा निएमन गरि रोक लगाइयोस् ।
२२. विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप हरुबाट घरबार विहिन हुन पुगेका जनता लाई समयमै उचित राहात र पुनर्वास को व्यवस्था गरियोस् ।
जिल्ला सचिव
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, सल्यान
