मा .के. र ए .स. एकताको सैद्धान्तिक धरातल

प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित अन्य पार्टीहरूको बीचमा एकीकरण भएको छ। कार्तिक १९ गते काठमाडौं , भृकुटिमण्डपमा एकता घोषणा सभा सम्पन्न भएको छ । नवगठित पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी राखिएको छ । पार्टी एकीकरण गर्दा सांगठनिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने एउटा पक्ष हुन्छ भने कुन सैद्धान्तिक धरातलमा पार्टी एकीकरण , अर्को पक्ष हुन्छ। पार्टी एकीकरण पछि पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड रहेता पनि त्यो पार्टी एकताको मुख्य सैद्धान्तिक धरातल नेकपा एमालेले अपनाएको सैद्धान्तिक धरातल हुने भएको छ । हुन त माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले धेरै पहिलेदेखि नै माओका सिद्धान्त र माओवादी मूल्य मान्यतालाई परित्याग गर्दै एमालेकरण हुँदै गएकै थिए । यो एकता त्यसको पछिल्लो प्रकटिकरण मात्र हो ।

पार्टी एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा २०८२ कार्तिक १६ गते एक सहमतिपत्रमा सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी),नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा (समाजवादी),जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ,नेकपा (माओवादी –समाजवादी) र नेकपा (साम्यवादी)का बीचमा एकता सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कार्तिक १९ गतेको एकता घोषणा सभामा २३ बुँदे प्रतिबद्धता पनि सुनाइएको थियो ।

आठवटा दलले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे पछि गोपाल किरातीको पार्टी त्यो एकता प्रक्रियामा जोडियो । कात्तिक १९ गतेको घोषणा सभामा १० पार्टीको एकता भनिएको थियो । १० पार्टीको एकता भनिए पनि त्यो एकता मूलरूपमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीचको एकता हो । तर स्वयं माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टी सग्लो रुपमा नै एकता हुन नसक्ने पनि पक्का भएको छ। किनभने एकातिर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा,राम काकी,सुदन किराती लगायतले एकता प्रक्रियामा भाग नलिने घोषणा गरिसकेका छन् भने अर्कोतिर एकीकृत समाजवादीका घनश्याम भुसाल,किसान श्रेष्ठ,रामकुमारी झाँक्री लगायत एकता प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन्। झलनाथ खनालले पनि एकता प्रक्रियामा सामेल नहुने भनेका थिए तर अन्त्यमा खनाल पनि सहभागी भए । किसान श्रेष्ठ,रामकुमारी झाँक्री लगायतले एमालेमा फर्कने अभियान चलाएका छन् ।

१८ वटा बुँदा रहेको त्यस सहमति पत्रमा सुरुका चारवटा बुँदा सैद्धान्तिक , राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित छन् भने बाँकी १४ वटा बुँदाहरु एकता प्रक्रिया, सांगठनिक व्यवस्थापन र निर्वाचनबारे उल्लेख गरिएका छन्। जस्तो कि निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह तारा लिने सहमति गरिएको छ । एकता पश्चात राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्नेतिर लाग्ने भनिएको छ। उनीहरूका राजनीतिक, सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरू पछि स्पष्ट हुने नै छ तर अहिले जे जति सहमति भएको छ मूल रुपमा त्यस बारेमा सामान्य टिप्पणीमूलक कुरा राख्नु नै यस लेखको उद्देश्य हो।

सहमति पत्रको प्रारम्भमा पार्टीहरूको एकताको महत्त्वबारे भनिएको छ, “पूँजीवादी –जनवादी क्रान्तिको उपलब्धिको रूपमा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य पूरा गर्न बृहत कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकीकरण आजको वस्तुगत आवश्यकता हो।” त्यसरी सहमति पत्रको सुरुमा नै पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको स्वीकार गरिएको छ । नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएकाले हैन कि अब क्रान्तिको आवश्यक छैन भन्ने दक्षिणपन्थी अवसरवादी वा पुँजीवादी ,मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि उनीहरुले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भनेका हुन् । माओ त्सेतुुङले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुने पुँजीवादी क्रान्तिले सामन्त र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी शोषणलाई अन्त्य गर्ने काम गर्दछ भनेका थिए । सन् १९४९ मा चीनमा सम्पन्न नयाँ जनवादी क्रान्ति अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न पुँजीवादी क्रान्तिले उपरोक्त उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयास गरेको थियो। नेपालका सबै कम्युनिष्टहरूले पनि पुँजीवादी क्रान्तिले सामन्त ,दलाल तथा नोकरशाही पुजीवादी शोषणलाई अन्त्य गर्नु नै पुँजीवादी क्रान्तिको उद्देश्य हो भन्दै आइरहेको कुरा हो । नेपालमा सामन्तवाद अवश्य पनि कमजोर भएको छ । तर सामन्ती शोषण अझै पनि कायमै छ र अर्को कुरा , दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्ग प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको मुख्य वर्ग हुन आएको छ । यस स्थितिमा पुँजीवादी क्रान्ति पूरा भयो भन्नु स्वयं पार्टीहरूले विगतदेखि भन्दै आइरहेका आफ्नै भनाइ माथिको बेइमानी हो र आफ्ना कार्यकर्ता र जनताहरुलाई अध्यारैमा उज्यालो भइसक्यो भनेर ढाँटेको कुरा हो।

अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति पूरा भइसक्यो भन्नु उनीहरूको नयाँ कुराचाहिँ होइन। नेकपा (एमाले) को २०६५ फागुनमा बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाट ०६२ –०६३ को जनआन्दोलनलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मान्दै अब समाजवादमा जाने भनेर दस्तावेजमै पारित गरेको थियो । २०६९ पुसमा हेटौडामा सम्पन्न तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले एमालेको आठौं महाधिवेशनको निर्णयलाई पछ्याउँदै नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको र पुँजीवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरुलाई समाजवाद अन्तर्गत नै पूरा गर्न सकिने भनेर दस्तावेजमा उल्लेख गरेको थियो ।

मा. के. र ए.स . सहितको सहमति पत्रको पहिलो बुँदामा “मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद – लेनिनवाद हुनेछ” भनिएको छ। नेपालमा सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद नै भन्ने गरिन्थ्यो। तर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको विवाद र रुसीधार जसले संशोधनवादी लाइन ल्यायो, त्यसका विरुद्धमा माओ त्सेतुुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीेले तीब्र सैद्धान्तिक संघर्ष चलाएको थियो । संशोधनवादका विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा नै मार्गदर्शक सिद्धान्तमा माओसेतुङ विचारधारा थपिएको थियो। माओ त्सेतुुङको नेतृत्वमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले सोभित कम्युनिस्ट पार्टीमा आधुनिक संशोधनवादीहरुले कब्जा जमाएको, त्यो पार्टी संशोधनवादी पार्टीमा बदलिएको र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संशोधनवाद हावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका विरुद्ध तिखो सैद्धान्तिक संघर्ष सञ्चालन गरेको थियो। माओ त्सेतुुङले समाजवादी समाजमा पनि पूँजीपति र सर्वहारा बीचको अन्तरविरोध नै प्रधान हुन्छ। त्यहाँ पनि वर्गसंघर्षलाई नै मुख्य कडी बनाउनुपर्छ, सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तर्गत क्रान्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । पुँजीवादको पुनर्स्थापनाको खतरालाई रोक्न सर्वरा सांस्कृतिक क्रान्ति सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अगाडि सारे । त्यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा माओको योगदान भनेको मूलभूत रुपमा संशोधनवाद विरुद्ध र क्रान्तिकारी धारको रक्षा र विकासमा योगदान हो । चिनिया धार अर्थात् क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले माओको योगदानबिना क्रान्तिकारी धारा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै मार्गदर्शक सिद्धान्तमा माओ त्सेतुुङ विचारधारा थप्न थालिएको थियो । त्यही सन्दर्भमा नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुले मार्गदर्शक सिद्धान्तमा मार्क्सवाद –लेनिनवादका साथै माओ त्सेतुुङ विचारधारा थप्न थालेका थिए ।

नेपालमा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा मार्क्सवाद –लेनिनवाद पछाडि माओ त्सेतुङ विचारधारा अवलम्बन गरेका पार्टीहरूमा पुष्पलाल धार, चौथो महाधिवेशन धार र मालेधार हुन्। मालेधार सुरुमा चर्कोरूपममा माओ त्सेतुङ विचारधाराको पक्षपाती बनेको थियो । २०३५ सालमा नेकपा (माले) पार्टी स्थापनाको घोषणा गर्दा पार्टी स्थापना घोषणा दस्तावेजमा माओको विचारको अपरिहार्यता माथि जोड दिँदै भनिएको छ, “८५ वर्षअघि आजकै दिनमा चीनको हुनान प्रान्तको साओसान गाउँमा महान मार्क्सवादी लेनिनवादी नेता अध्यक्ष माओ त्सेतुङको जन्म भएको थियो। त्यहाँदेखि यता ८५ हिउँदहरु बितिसकेका छन् र तिनीहरूले विश्वका ठूलाठूला युगान्तकारी परिवर्तनहरू ल्याइदिएका छन्। को भन्न सक्छ माओसेतुङ बिनै विश्व यस्तो हुने थियो ? को भन्न सक्छ माओ बिनै हामी यहाँ आइपुग्न सक्ने थियौँ ? अध्यक्ष माओका महान सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक संघर्षहरूले विश्वलाई महान समाजवादी जनगणतन्त्र चीन प्रदान गरे। त्यही चीन आज विश्व जनताको आशा ,भरोसाको केन्द्र र विश्व क्रान्तिको अजय किल्ला बनेको छ । उहाँका तिनै सङ्घर्षहरूले विश्वलाई अजय माओ त्सेतुङ विचारधारा प्रदान गरे । मार्क्सवाद –लेनिनवाद– माओ त्सेतुङ विचारधाराको एकीकृत विचार प्रणालीआज आधुनिक संशोधनवाद ,साम्राज्यवाद,पुँजीवाद र सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादका विरुद्ध धारिलो विचारधारात्मक हतियार बनेको छ । यिनै दुई वस्तुको उपस्थितिले गर्दा विश्वले आज यस्तो रुप लिन सकेको छ र हामीले यति प्रगति गर्न सकेका छौं । समसामयिक युगमा इतिहास निर्माण गर्ने विश्व जनताको महान कार्यमा अध्यक्ष माओ सदा अघिल्लो पंक्तिमा रहनुभएको छ । हामी उहाँबाट सिकिरहेछौं र निरन्तर सिकिरहने प्रण गर्छौं। हामी उहाँलाई सम्मानपूर्वक सम्झना गर्छौं र उहाँकै बाटोमा सदा अघि बढिरहने प्रण गर्छौं। ” ( हेर्नुस्ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी , दस्तावेज संग्रह, भाग ३ ,प्रकाशक ःपुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, २०७३ पृष्ठ १३) नेकपा मालेको २०३५ मा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित राजनीतिक दस्तावेजमा रूसलाई सामाजिक साम्राज्यवाद र चीनलाई महान समाजवादी देश भनेर उल्लेख गरिएको थियो । १९७६ मा माओ त्सेतुङको मृत्युपछि नेपालको मालेधारले बिस्तारै माओको लाइनलाई परित्याग गर्दै गयो । नेकपा (माले)को २०४६ भदौ ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिराहामा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनबाट “हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्तबारे ” शीर्षकमा एउटा प्रस्ताव नै पारित गरेर माओ त्सेतुङ विचारधारा परित्याग गरेको थियो। भलै उनीहरुले पेश गरेको तर्क गलत थियो तर उनीहरुले महाधिवेशनबाट दस्तावेज नै पारित गरेर माओ त्सेतुङ विचारधारालाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तबाट अर्थात् मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट हटाउने काम गरेका थिए । तर माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालले पथप्रदर्शक सिद्धान्तबाट माओवादलाई हटाउँदा माओवादलाई छोड्नुको कारण बारेमा सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट गरेका छैनन्।

नेकपा (माले) ले चौथो महाधिवेशनको आफ्नो दस्तावेजमा माओ त्सेतुङ विचारधारालाई हटाउनुको बारेमा भनेको छ, “हामीले चिनिया क्रान्तिकै अनुभवहरूमा मात्र बाँधिएर नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न कहिलै पनि गर्नु हुँदैन। नेपाली क्रान्तिका लागि अन्य देशहरू जस्तै उत्तर कोरिया, भियतनाम, क्युबा, लाओस, कम्पोचिया र निकारागुवा जस्ता मुलुकहरूका सफल अनुभवहरू र तेस्रो विश्वका विभिन्न मुलुकका क्रान्तिकारी संघर्षहरुमा प्राप्त भइरहेका ताजा अनुभवहरुबाट अध्ययन गर्नुपर्ने,विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले चीनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।” त्यसैले माओ सेतुङ विचारधारा छोड्नु परेको हो भन्ने एउटा तर्क राखिएको थियो। दस्तावेजमा भनिएको छ,“ कुनै पनि एउटा देशको क्रान्ति वा निर्माणको काममा मार्क्सवाद –लेनिनवादलाई सफलतापूर्वक लागू गर्नुले सम्बन्धित देशमा त्यसको सत्यताको पुष्टि हुने मात्र होइन, कुनै न कुनै रूपमा थप योगदान पनि गर्छ। ती योगदानका मात्रा धेरै वा थोरै हुन सक्छन् र कतिपयले सम्बन्धित मुलुकको सीमा भन्दा बाहिरका मुलुकका क्रान्तिलाई पनि सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै रुपबाट सहयोग पुर्याउन पनि सक्दछन् । तर वर्तमान युग अझै पनि साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिकै युग रहेकाले देश र दुनियाका क्रान्ति वा निर्माणका कामहरूलाई मार्क्सवाद –लेनिनवादले नै मार्गदर्शन गरिरहेको छ। र त्यसमा हामीले अरु कुनै विचार वा बादलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन । (हेर्नुस्ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दस्तावेज संग्रह , भाग ३, प्रकाशक ःपुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान , चम्पादेवी काठमाडौँ ,२०७३ पृष्ठ २८१ देखि २८६ )

माथि उल्लेखित विवरणहरूबाट स्पष्ट हुन्छ कि २०३५ सालमा नेकपा (माले) को स्थापना गर्दाखेरि पार्टी स्थापना घोषणा दस्तावेजमा माओ त्सेतुङ विचारधाराको अपरिहार्यतामाथि कति धेरै जोड दिएका थिए तर त्यसको ११ वर्षपछि पार्टीको चौथो महाधिवेशनबाट माओ त्सेतुङ विचारधाराको आवश्यकता नभएको भनेर उनीहरूले त्यसलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तबाट दस्तावेज नै पारित गरेर हटाएका थिए । माओसेतुङ विचारधारालाई दस्तावेजबाट हटाउने बेलामा उनीहरूले माओसेतुङलाई दोषी देखाएका थिए। सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति गलत भएको भनेका थिए तर भित्री कुरा के थियो भने ठूलो संसदीय पार्टी बनाउनका लागि माओसेतुङ विचारधाराका विरोधी रसियन धारका कम्युनिस्टहरूलाई पनि पार्टीमा भित्र्याउनका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट माओसेतुङ विचारधारा फालिएको थियो। ठिक त्यही कुरा २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा एकता गर्ने सन्दर्भमा तथा अहिले २०८२ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को बीचमा पार्टी एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि दोहोरिएको छ ।

२०२५ सालमा पुष्पलालको अगुवाइमा त्यस समूहले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा माओ त्सेतुङ विचारधारा जोडेको थियो । चौथो महाधिवेशन धारले २०३१ सालमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनबाटै मार्गदर्शक सिद्धान्तमा मार्क्सवाद –लेनिनवाद –माओ त्सेतुंग विचारधारा बनाएको थियो। २०४२ सालमा नेकपा मशाल विभाजन भएपछि पातलो मसालले माओ त्सेतुङ विचारधारालाई नै निरन्तरता दियो भने मोटो मशालले विचारधाराका ठाउँमा माओवाद राख्यो । २०४७ सालमा नेकपा (एकता केन्द्र) गठन गर्दा मार्गदर्शक सिद्धान्तमा माओ त्सेतुङ विचारधारा / माओवाद राखिएको थियो। तर २०४९ को एकता महाधिवेशनबाट बहुमतले माओवादलाई नै निर्णय गरेको थियो। २०५१ सालमा नेकपा एकता केन्द्र विभाजन भएपछि एउटा पक्षले पार्टीको नाम नेकपा (माओवादी) राख्यो र त्यसले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तमा मार्क्सवाद –लेनिनवाद –माओवाद राख्यो । २०६५ सालमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी) र नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकता केन्द्र –मसाल) को बीचमा पार्टी एकीकरण भई एकीकृत नेकपा माओवादी बनेको थियो र त्यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा २०४७ मा नेकपा (एकता केन्द्र) को पालामा जस्तै त्यसपटक पनि माओवाद /माओविचारधारा राखिएको थियो । २०६९ को हेटौडा महाधिवेशनमा मार्गदर्शक सिद्धान्तमा मार्क्सवाद – लेनिनवाद – माओवाद राखिएको थियो । त्यस महाधिवेशनमा सोनाम साथीले माओ त्सेतुङ विचारधाराको पक्षबाट आफ्ना कुरा राखेका थिए तर प्रचण्डले दाइको यो विचार पार्टीको सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ ,अहिलेलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तमा ‘माओवाद’ लाई नै स्वीकार गरेर जाउँ भनेपछि हेटौडा महाधिवेशनले माओवादलाई स्वीकार गरेको थियो । तर २०७५ सालमा नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गर्दा मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट माओवादलाई परित्याग गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई छुट्याइदियो र पार्टी विभाजित भएपछि माओवादी केन्द्रलेले फेरि ७५ सालमा फालेको माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तमा जोडेको थियो। अहिले एकीकृत समाजवादी सहितसित पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डले त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट फेरि फालेका छन्। नेपालीमा एउटा उखान छ “चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो” । प्रचण्डले माओवादलाई यस्तै बनाएका छन्।

सहमति पत्रको दोस्रो बुँदामा “नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम ः नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद हुनेछ भनिएको छ ।” सरल भाषामा सबैले बुझ्ने समाजवादको अर्थ विदेशी पुँजीको शोषणलाई घटाउँदै लैजाने र देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नेुु, निजी स्वामित्वलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने र देशमा सामूहिक स्वामित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने हो । वैज्ञानिक समाजवादको त कुरै छोडौँ, एमाले,र अब माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समेत मिलेर बन्ने नयाँ पार्टी सरकारमा पुग्यौ नै भने पनि सामान्य समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम पनि लागू हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। यिनीहरू वर्षौंदेखि देशको शासनसत्तामा रहँदै आएका छन्। यिनीहरुले शैक्षिक माफिया र मेडिकल माफियाहरूलाई पोस्ने , उनीहरुलाई देशमा ब्रह्मलुट गर्न छुट दिने, तिनीहरूबाट नै सहयोग आर्जन गरेर नेताहरू मोटाउने, आजसम्म यही हुँदै आइरहेको छ। उनीहरुले आजसम्म जे गर्दै आइरहेका छन्, त्यसबाट बदलिएर देश र जनताको पक्षमा समाजवादी चरित्रका नीति कार्यक्रम अवलम्बन गर्लान् भनेर कतै पनि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। २०७५ सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकीकरण गर्दा एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई मिसाएर ‘जनताको जनवाद’ नाम दिएर नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम भनिएको थियो । त्यतिबेला जनताको जनवाद भनिए पनि त्यसका मूलभूत विशेषता एमालेले भन्दै आइरहेको बहुदलीय जनवादका मूलभूत विशेषताहरू जस्तै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनी शासन, मानव अधिकार, बहुलवाद आदिलाई स्वीकार गरिएको थियो । त्यतिबेला पार्टी एकताका बेला घोषणा गरिएको दस्तावेजलाई पछि विस्तृत रुपमा व्याख्यासहित लेखिनेछ भनिएको थियो तर विस्तृत रुपमा त्यो दस्तावेज नलेखिँदै त्यो पार्टी एमाले, मा .के .र ए.स .३ पार्टीमा विभाजित भएको थियो । यसपटक जनताको जनवादको सट्टा वैज्ञानिक समाजवाद भनिएको छ । आखिर नाम वैज्ञानिक समाजवाद दिए पनि त्यो मूलतः विगतमा एमालेले भन्दै आइरहेको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र हो।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा “पार्टीको तत्कालिक कार्यनीति ः पुँजीवादी –जनवादी क्रान्तिको उपलब्धिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण, सुशासन, सामाजिक आर्थिक समृद्धि, र रूपान्तरण गर्दै समाजवादको आधार तयार गरिनेछ” भनिएको छ । यो बुँदा दोस्रो बुँदासँगै जोडिएको छ। यहाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको उपलब्धिको रक्षा, सुशासन, सामाजिक आर्थिक समृद्धि, जे जे भने पनि सारमा यस बुँदामा वर्तमान संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो । संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट समाजवादको आधार निर्माण हुन्छ र समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्नु जनतालाई सरासर ढाँट्नु सिवाय केही होइन। संसारमा संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण गरेर कहीं पनि वैज्ञानिक समाजवाद आएको छैन र नेपालमा पनि आउने कुरा भएन ।

सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा “आन्दोलनको स्वरूप ः मूलतः शान्तिपूर्ण हुनेछ छ। परिस्थिति अनुसार सडक, सदन र सरकार लगायत आवश्यकता अनुसारका सबै मोर्चाहरू आन्दोलनका मोर्चा हुनेछन्” भनिएको छ । यहाँ,मार्क्सवादको मूलभूत सिद्धान्त मध्ये बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरिएको छ । क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको र क्रान्तिको आवश्यकता नरहेको निष्कर्षमा पुगिसकेपछि बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्नु स्वभाविकै हो। तर मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले पनि समाजमा वर्गहरु बीचको अन्तरविरोध कायमै रहेको र वर्ग संघर्षको आवश्यकता अहिले पनि रहेकोअवस्थामा बल प्रयोगको सिद्धान्तको औचित्य अहिले पनि कायमै छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ।

ऐतिहासिक माओवादी जनयुद्धबाट विकास भएको पार्टीलाई प्रचण्डको नेतृत्वमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट पुरै एमालेकरण गरिएको छ। विगतमा प्रचण्डले एमालेलाई नेपालको आधुनिक संशोधनवादी, नव प्रतिक्रियावादी भनेर धेरैपटक लेखेका थिए र धेरैपटक बोलेका थिए। “एमालेको बहुदलीय जनवाद ःनयाँ जनवाद र नयाँ जनवाद, जनादेश २०४९”, “एमाले सरकार ः संकटग्रस्त सामन्तवाद र साम्राज्यवादको नयाँ रक्षा कवच, जनादेश साप्ताहिक वर्ष ४ अङ्क ११ ,१७ माघ २०५१”,“एमाले गुट र संशोधनवादी फोहोरको डङ्गुर जलाउने प्रश्न, जनादेश साप्ताहिक ,२०५४ पौष १ गते”, “ एमाले ः प्रतिक्रियावादको सिक्काको अर्को पाटो, महिमा साप्ताहिक, २०५५ चैत्र १३” –यस्ता शीर्षकमा धेरैपटक प्रचण्डले एमालेका विरुद्धमा लेख लेखेका थिए। इतिहासको मजाक नै भन्नुपर्छ स्वयं प्रचण्ड अहिले अर्को नयाँ एमाले बनेका छन्।

कार्तिक १९ गतेको एकता घोषणासभामा २३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पनि जारी गरिएको छ। साम्राज्यवादी शोषण र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी शोषणको विरोध प्रतिबद्धतामा उल्लेख छैन । पूँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको निस्कर्षमा पुुगेपछि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको विरोधमा जान आबस्यक पनि भएन । त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा एकातिर वर्तमान संविधान र गणतन्त्र (बुर्जुवा गणतन्त्र) को संरक्षण गर्ने भनिएको छ भने अर्कोतिर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने कुरा गरिएको छ। वर्तमान संविधान र बुर्जुवा गणतन्त्रको अन्त्य नगरिकन कसरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुन्छ ? अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, You can not make omelette without breaking the eggs. ( तिमीले अण्डा नफुटालिकन अमलेट बनाउन सक्दैनौँ)। यसरी उनीहरूले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवाद कार्यकर्ता र र जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने कुरा मात्रै हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्ने भनिएको छ। अहिले नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध जो माथिल्लो स्तरका नेताहरु छन्, उनीहरु निकै ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दासँग जोडिएका छन् । ती मुद्दा सँग कसरी उम्किन सकिन्छ भनेर भागिरहेका छन्,जुक्ति खोजिरहेकाछन् । अनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने र तिनीहरूले देशमा पारदर्शी शासन कायम गर्नेछन् भन्ने कुरा “त्यो त भन्ने कुरा न हो ” ।

क्रान्तिप्रति विश्वास नभएका र यही प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको संरक्षणबाट नै आफ्नो हित ठान्ने पार्टीहरू आपसमा मिल्छन् विभाजन हुन्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो । क्रान्तिकारीहरू जो क्रान्ति र परिवर्तनप्रति विश्वास गर्दछन्, बल प्रयोगको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछन्, उनीहरुले किन ठोस कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? क्रान्तिकारीहरुले किन जनताको विश्वास जित्न सकिरहेका छैनन् ? किन क्रान्तिकारी शक्तिहरुले सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरुलाई गोलबन्द गर्न सकिरहेका छैनन् ? क्रान्तिकारीहरूको आगामी कार्यभार के हुनेछ ? यी प्रश्नहरू माथि घोत्लिनुपर्ने बेला आएको छ।

एमालेदेखि नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सम्म अहिले पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति सहानुभूति राख्ने र त्यसले गति लिएको देख्न चाहने ठूलो तप्का छ। त्यो तप्का समेतलाई पनि आशा, भरोसा जगाउने गरिकन ठोस कार्यक्रम क्रान्तिकारीहरूले बनाउन जरुरी छ । आजको समयले यही माग गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा क्रान्तिकारी शक्तिहरूबाट सम्भव छ भनेर आशा राख्ने देशव्यापी जनसमुहको ठूलो पंक्ति छ । त्यो पंक्तिलाई समेत पनि आकर्षित गर्ने, नजिक ल्याउने गरिकन क्रान्तिकारीहरुले आगामी दिनका कार्यक्रमहरु तय गर्न जरुरी छ । संशोधनवादीहरुले क्रान्ति सम्भव छैन भने पनि क्रान्तिका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू विद्यमान छन् । भविष्यको आमूल परिवर्तनका निम्ति सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सांगठनिक सबै हिसाबले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।