( क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको २०८२ भाद्र २९ देखि असोज १ गते सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकद्वारा पारित तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव )
१. देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार,बेथिति र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण जेन–जेडका युवाहरुले आह्वान गरेको आन्दोलनले ठुलो विद्रोहको रूप लियो । यसका पछाडि लामो ऐतिहासिक कारण रहेको छ । ०४६ सालको जनआन्दोलन पछि निरंकुश राजतन्त्रकालीन भ्रष्टाचारको अन्त्यहुनेछ भन्ने जनताको अपेक्षा विपरीत नेपाली कांग्रेस र एमालेकालमा भ्रष्टाचार झन मौलायो । जनयुद्धको जग र जनआन्दोलनको बलम ाराजतन्त्र समाप्त भएपछि जनताले अब त भ्रष्टाचारको अन्त्यहुनेछ भन्ने आशा गरेका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि भष्टाचार नियन्त्रितहुनुको साटो सत्ताधारी पार्टीहरु नेका,एमाले र माओवादीको शासनकालमा भ्रष्टाचारलाई अझ संस्थागत गराउँदै गए ।
नेपालमा सत्ता र सरकारमा हालीमुहाली गर्दै आएका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु, सेना तथा प्रहरी र अदालतलगायत सम्पूर्ण नोकरशाहीतन्त्रका ेनेतृत्वपंक्तिमा रहेका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार तथा नातावाद एवम कृपावादमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । शासकवर्गको सानो समुहले वैभवशाली जीवनविताइरहेको छ भने देशको क्रियाशील युवापंत्ति हातमुख जोर्नकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्यछन् । युवाहरुले देशमाकुनै भविष्य देखेका छैनन् । यो स्थितिका कारण सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीहरु मात्र होइन जुनसुकै राजनीतिक पार्टीप्रति पनिजनताको विश्वास घट्दै गएको र आक्रोश बढ्दै गएको छ । गत भाद्र २३ गते भडकिएको जेन–जेड युवाहरुको भ्रष्टाचार तथा नेपो–किड विरोधीआन्दोलन यही वितृष्णा र आक्रोशको स्वाभाविक परिणाम हो ।
२. नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादकाआ–आफ्ना स्वार्थ रहेका छन् । चीनलाई घेराहाल्न अमेरिकाले नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता पैदा गर्ने र त्यसैको बीचबाट आफ्ना अनुकूलका दलालहरुको कठपुतली सरकार निर्माण गरी नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउने योजनामा कामगर्दै आएको छ । यसका पक्षमा वातावरण बनाउनका लागि विभिन्न सहयोगको नाममा अमेरिकी सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत नेपालमा बर्षेनी ठुलो आर्थिक लगानी गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ,नेपालमा अस्थिरता कायम गरी आफ्नो हैकमविस्तार गर्र्न, बजार कब्जागर्न, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन र संभव भएसम्म राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नका लागि मोदी सरकार र त्यसमा पनि मुख्यतःआरएसएसको भूमिका बढी हस्तक्षेपकारी रहँदै आएको छ ।
३. यो सबैको पृष्ठभूमिमा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सामाजिक सञ्जाल माथि प्रतिबन्ध लगाउने जुन निर्णय ग¥यो त्यसले मुख्यतः जेन–जेड पुस्ताका युवाहरुको आक्रोश उत्कर्षमा पु¥याइदियो । युवाहरु भ्रष्टाचार, नेपो–किड र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धका विरुद्ध आन्दोलनमा होमिए । सरकारले युवाका मागहरुको उचित सम्बोधन गर्नुको साटो अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरी दमन गर्दा धेरै जनधनको क्षति हुन गयो । यसरी यो क्षतिको प्रमुख जिम्मेवार ओली सरकार हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
४. सामाजिक सञ्जालमाथिको आक्रमण, भ्रष्टाचार र नेपो–किडका विरुद्ध युवाहरुले जुन प्रतिबद्धता र स्पिरिटका साथ आन्दोलन छेडे, त्यो आवश्यक, उचित र न्यायपूर्ण आन्दोलन हो । यो न्यायपूर्ण आन्दोलन माथि ओली सरकारले गरेको बर्बर दमनका कारण आजसम्म ७० जनाभन्दा धेरै होनहार युवाहरुको ज्यानगएको छ, । २ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । हाम्रो पार्टी भ्रष्टाचारका विरुद्ध जीवनउत्सर्ग गर्ने ती युवाहरुलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र भ्रष्टाचार विरोधीआन्दोलनका सहिद घोषणा गर्दछ । सहिद तथा घाइतेका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिका साथै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनागर्दछ ।
५. युवाहरुको न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि गरिएको अनावश्यक र नृशंस दमनपछि आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनाहरु घटाइए । यो प्रक्रियामा स्थितिको दुरुपयोग गरी साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादका दलालहरुले आन्दोलनलाई हाइज्याक गरे । इमान्दार र देशभक्त जेन–जेड पुस्ता आन्दोलनबाट कट्दै जाने र जेन–जेडका नाममा तिनै भ्रष्टाचारी र राष्ट्रघातिहरु हावीहुने स्थिति पैदा हुँदै गयो । फलतःआन्दोलनलाई गलत दिशातर्फ मोडी प्रतिगमनका लागि वातावरण बनाउन थालियो ।
६. आन्दोलनको पहिलो दिन भाद्र २३ गते प्रहरी प्रशासन संयमित हुनु पर्नेमा अन्धाधुन्ध बलप्रयोग गरेर स्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर धकेल्यो भने २४ गते राष्ट्रको सार्वजनिक सम्पत्ति माथि तोडफोड हुँदा दुवैथरी प्रहरी बल र सेना रमिते बनेर बसे । राष्ट्रले बेहोर्नु परेको यति ठुलो जनधनको क्षतिमा देशकोे प्रहरी बलको अविवेकी कार्बाही र सेनाको रमिते बन्ने रवैया जिम्मेवार छन् । राष्ट्रको जिम्मा सेनाले लिए पछि देशभर आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना एक्कासी बढेर गएका छन् । सिंह दरवारमा घण्टौंसम्म आगो लाग्दा त्यसैको रक्षाका लागि दरवारको चौघेराभित्र बसेका सेनाले अनदेखा गर्नु, देशभर सयौंको संख्यामा रहेका राष्ट्रिय सम्पदा खरानी हुँदा सेना रमिते हुनु गंभीर विषय बनेको छ । यसले नेपाली सेना राष्ट्र र राष्ट्रिय सम्पदाको रक्षाकालागि होइन अस्तव्यस्तताका बीचबाट राजनीतिक लाभलिन उद्दत थियो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
७. ओली सरकार अपदस्थ भइसकेपछि सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएर सेनाध्यक्ष अशोक राज सिग्देलले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे । यो उनको राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कमजोर पार्ने र राजनीतिक निकासको बाँक जिम्मेवारी सेनाको हो भन्ने स्पष्ट सन्देश थियो । तर, परिस्थितिको जटिलता र राष्ट्रपतिको अडानका कारण सेनाले स्थितिलाई पूर्ण रुपले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सकेन ।
८. स्थितिलाई एकलौटी ढंगले आफ्नो पक्षमा पारी प्रतिगमनलाई सुनिश्चित गर्न सेनाध्यक्षले पुनःराष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिनदवाव दिए । तर राष्ट्रपतिले कुनै मूल्यमापनि राजीनामानदिने अडान लिएपछि सेनाको त्यो प्रयास असफल भयो । सेनाले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि बाटो सोझ्याउन नेपालमा सैन्य शासन लगाउने अर्को प्रयास ग¥यो । तर, सेनाभित्रको अनेकताका कारण त्यो प्रयास पनि सफल हुन सकेन । नेपालको शासन सत्ताआफ्नो हातमा लिएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन गरिएका सबै तिकडमहरु असफल भएपछि तत्काल नेपाली सेना त्यो भन्दा अगाडि बढने हिम्मत गरेन । त्यसपछि मात्र राष्ट्रपति, नेपाली सेना र जेन–जेडका बीचमा सरकार गठन सम्बन्धी सहमति हुने वातावरण बन्नगयो । यसमा राष्ट्रपतिको अडानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
९. अन्ततः उपरोक्त त्रिकोणात्मक संघर्षका बीचबाट एउटा सहमति भयो , जुन सहमति अनुसार राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरे, जेनजीका प्रतिनिधिहरु सरकारमा सहभागी हुने भएर सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिइन् । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई बर्खास्त गरिए पछि नेपालमा सरकार रिक्तताको जुन स्थिति पैदा भएको थियो त्यसको अन्त्य भएको छ । सुशीला कार्कीको अडानका बीच राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने निर्णय लिए । उनले त्यो निर्णय नलिएको भए प्रतिगमनको खतरा अरु बढेर जाने कुरा निश्चित थियो । यसले त्यो निर्णय आवश्यक र उचित दुवै थियो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
१०. साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद र तिनका दलालहरुको प्रयासका बावजुद राष्ट्रपति र जेन–जेडका युवाहरुको समेत अडान र तत्कालको सहमतिका कारण यति नै बेला नेपालमा प्रतिगमनको संभावना कमजोर बन्नगएको छ । तर, त्यो खतरा टरेको छैन । आउने दिनमा जुनसुकै बेला पुनःत्यो टड्कारो समस्या बन्न सक्छ । यसमा देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरु चनाखो रहनु जरुरी छ ।
११. यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्वगर्ने जिम्मा लिएर सुशीला कार्की देशमा तत्काल प्रतिगमनतर्फको खतरा रोक्न सहयोगी साबित भएकी छिन् । यो उनको सकारात्मक पक्ष हो । तर, सुशीला सरकार पनि साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादको सहमतिमा बनेको हुनाले यसले त्यो घेरा तोड्न नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । यसको वर्ग चरित्र प्रतिक्रियावादी नै हुने कुरामा कुनै शंका छैन । यसरी सुशीलाकार्कीको नेतृत्वको सरकारबाट पनि देश र जनताले अग्रगमन तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको अनुभूति गर्न नपाउने कुरा छर्लङ्ग छ ।
१२. जेन–जेडको आन्दोलनबारे पार्टीलाई जानकारी थियो । तर, त्यो आन्दोलन यसरी नै विष्फोट भई यो रुप लिन पुग्लाभन्ने कुराको आंकलन गरेको थिएन । यो विषयमा पार्टी मनोगत साबित भयो । आन्दोलन एक्कासी उठेको र त्यसको पछाडिका मूर्त कारणहरु सहितआन्दोलन कता जान्छ भन्ने कुरा प्रस्ट नभइसकेको स्थितिमा पार्टीले तुरुन्त सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन उचित हुँदैनथ्यो, दिएन । तर, आन्दोलनबारे पार्टीको धारणा बुझ्न एक दुई दिनपर्खने धैर्यतापनि नराखी कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरु जेन–जेडको संघर्षमा बहकिनु भयो । यसले सम्बन्धित कमरेडहरुको वैचारिक धरातल र पार्टी पद्धतिलाई बुझ्ने सन्दर्भमा एउटा प्रश्न खडा गरेको छ ।
१३. यो समग्र प्रक्रियामा अन्ततः अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद एउटा सहमतिमा पुगेपछि नेपालमा अन्तरिम सरकारको गठन भएको छ । आउने दिनमा नेपालको सत्तामाआफ्नो पकड बलियो बनाउन र पुराना दलालका ठाउँमा आफ्नो अनुकूलका नयाँ दलाललाई सरकार तथा नोकरशाहीतन्त्रमा भर्दै जान वाह्य शक्तिहरुले आफ्ना गतिविधि अरु बढाउने छन् । यसले प्रतिगमनको मात्र होइन, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि समेत थप खतरा पैदा गरेको छ । यसकारण पार्टीले यो सरकारको समर्थन गर्ने प्रश्नै आउँदैन । साथै, नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा सुशीला सरकारलाई दलाई लामाले बधाइ दिएको घटनालाई सामान्य अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । यसका पछाडि गहिरो अर्थ लुकेको छ, जुन क्रमशःखुल्दै जाने छ ।
१४. एउटा सरकार अपदस्थ भई अर्को सरकार बन्ने प्रक्रियामा रहेको र अन्तरिम सरकारले पनि देश र जनताको समस्या समाधान गर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न सबैतिर उठेको वर्तमान स्थितिमा पार्टीले क्रान्तिको रणनीतिको सेवागर्ने गरी कार्यनीतिक सरकारको नारा दिनु आवश्यक भएको छ । पार्टीले महाधिवेशनमा छलफल गरेको र पछि केन्द्रीय समितिले समृद्ध गरी टुङ्ग्याउने भनी थाँति राखेको कार्यनीतिक सरकारको नारालाई छिटै पारित गरी जनसमक्ष लैजानु पर्दछ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत उक्त सरकार सम्बन्धी प्रस्ताव निम्नानुसार रहेको छ ः
“संकटग्रस्त बन्दै गएको वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही एवं सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प तथा अग्रगामी रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, स्वाधीन संंयुक्त सरकार र जनसंविधानको निर्माण हाम्रो तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति हुनेछ । देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरिनेछ । सो सम्मेलनद्वारा निर्मित क्रान्तिकारी संयुक्तमोर्चा मार्फत् गरिने प्रभावकारी जुझारु जनसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षका बीचबाट देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थीहरूको स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरिने छ । यस सरकारले संघर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा सहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आधारित तात्कालिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ र पुरानो संविधान खारेज गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्वस्तुमा आधारित जनसंविधानको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ । यो समग्र प्रक्रियामा संगठन र संघर्षका गतिविधिमा श्रेष्ठता हासिल गरी नेतृत्व लिनका लागि अथक परिश्रम गर्नु पर्नेछ । यस प्रकारको कार्यनीतिले एकातिर आमजनताका तात्कालिक हक, हित तथा अधिकारको प्राप्ति र अर्कोतिर संघीय जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जानका लागि एउटा भ¥याङको काम गर्नेछ ।” यो बैठकले कार्यनीतिक सरकारको यो नारालाई पारित गरी तदनुसार संयुक्तमोर्चा र संघर्षको योजना निर्माण गर्न पहल गर्नु पर्दछ ।
१५. पार्टीले विगतदेखि हालसम्म हुँदै आएका भ्रष्टाचारका काण्डहरु र सरकार तथा नोकरशाहीतन्त्रको उच्च ओहदामा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबीनका लागि शक्ति सम्पन्न आयोग गठनगरी तुरुन्त काम अगाडि बढाउन सरकारमाथि दवावदिनु पर्दछ । साथै, पार्टीले शक्तिशालीआयोगहरु मार्फत् २३ गतेको गोलीकाण्ड, २४ गतेको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको सूक्ष्म छानबीन गरी दोषीमाथि कडा कार्बाहीको मागगर्दछ ।
१६. जेन–जेडको नाममा जेन–जेडभन्दा बाहिरका विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले राष्ट्रिय तथा निजी सम्पत्ति माथि योजनाबद्ध लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरे । अहिले सरकारले त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरुको छानबीन गरी कार्बाही चलाउने घोषणा गरेको छ । यो निर्णय सामान्यतः ठीकै छ । तर, कार्बाहीको प्रक्रियामापर्दा पछाडि रहेर योजना बनाउने मुख्य अपराधिहरु छुट्ने र भिडको लहैलहैमालाग्ने सर्वसाधारण नागरिकहरु मात्र कार्बाहीमा पर्ने स्थिति नहोस् भन्ने कुरातर्फ पार्टीले सम्बन्धित सबैको ध्यानआकृष्ट गर्दछ ।
१७. पार्टीले देशको सार्वभौमिकताको रक्षा, प्रतिगमनप्रति सतर्कता र भ्रष्टाचार, महंगी तथा कालो बजारीका विरुद्ध केन्द्रितभई आ–आफ्ना विशेषता अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेप र संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्नु पर्दछ ।
