निरन्तरता किन ?
“एमसीसीले विश्वभर व्यापार वृद्धि र स्थिरतालाई प्रवद्र्धन गर्ने समय–सीमित लगानी मार्फत् अमेरिकी जनताको सुरक्षा, तागत र समृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ ।” -“MCC contributes to the safty, strength and prosperity of the american people through time-limited investments that promote business growth and stability around the world”)
दोस्रो कार्याकालको लागि निर्वाचित भएपछि आफ्नो कार्यकाल शुभारम्भ गरेपछि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ले आफ्नो वेवसाइटमा यस्तो ‘स्लोगन’ राखिएको छ । यस स्लोगनबाट प्रष्ट भएको छ कि एमसीसी ‘लगानी’ हो, अनुदान होइन । एमसीसी परियोजनामार्फत् नेपालमा गरिएको लगानीबाट अमेरिकालाई के फाइदा पुग्छ ? यो परियोजनाले अमेरिकी जनताको सुरक्षा, तागत र समृद्धिमा कसरी सहयोग पु¥याउँछ ? यसको जवाफ अमेरिकाले दिएको छैन र नेपालले खोजेको पनि छैन । अहिलेसम्म ‘अनुदान’ भन्ने भाष्य जुन प्रयोग भएको थियो, अब एमसीसीको ‘पोजिसन’ स्पष्ट रुपमा ‘लगानी’को रुपमा आएको छ ।
अहिले ट्रम्प प्रशासनले विश्वभर आफूलाई फाइदा नपुग्ने, आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा सहयोग नपुग्ने कुनै पनि परियोजनामा लगानी नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । रुसविरुद्ध युक्रेनमा गरेको लगानीको उसले एक एक हिसाबसहित उसको ‘रेयर अर्थ’माथि कब्जा जमाएर लिइसकेको छ । नेपालमा जनवरी २१ देखि स्थगित गरिएको एमसीसी परियोजना निरन्तरता दिने निर्णय ट्रम्प प्रशासनले गरिसकेको छ । कुन शर्तमा अमेरिकाले नेपालमा यो परियोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो ? के नेपालसँग अमेरिकाले भित्री कुनै गोप्य सम्झौता गरेको छ ? एमसीसीभित्र लुकेको अमेरिकी स्वार्थ के हो ? नेपालको ‘युरेनियम पदार्थ’, ‘एसपीपी सम्झौता’ र ‘बिआरआई परियोजना रोक्ने’ उद्देश्यहरुमा कुनै गोप्य सम्झौता त भएको छैन ? यी र यस्तै विषयमा नेपालको सरकारले नेपाली जनतालाई स्पष्ट रुपमा सुसूचित गर्न जरुरी छ ।
कमजोर बन्दै एमसीसी विरोधी जनमत
एमसीसीलाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्तर रणनीतिको अभिन्न अंग भएको, यसमा चीनलाई घेर्ने उद्देश्य अन्तर्निहित रहेको, र नेपालमा चीनका विरुद्ध ‘सैन्य बेस’ खडा गरेर नेपाललाई युद्धको अखडा बनाउन खोजिएको भन्दै नेपालका देशभक्त र वामपन्थी (क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट)हरुले निकै ठूलो शक्तिका साथ सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । एमसीसीलाई सदनबाट अनुमोदन हुन नदिन नेपालमा ठूलै दबाब सिर्जना गरियो तर अन्ततः संसदका ठूला संसदवादी शक्तिहरु एकमत भएर ‘राष्ट्रघाती’ भनिएको एमसीसी अनुमोदन गरियो । देशव्यापी विरोधका बाबजुद पारित गरिएको यो परियोजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । तर यसबिचमा एमसीसी विरोधी जनमत निकै कमजोर बनेको छ । देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुले एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने, एमसीसी खारेज हुनुपर्ने भन्दै सडकमा आवाज बुलन्द गरे पनि यो शक्ति कमजोर रहेको छ । सम्पूर्ण देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरु यो मुद्दामा एकमत हुन सकेका र्छैनन् । विशेष गरी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले अहिले पनि यो परियोजना खारेज हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ ।
निरन्तरता दिने अमेरिकी पत्र नेपाल सरकारलाई
अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा पुष्टि गरिएको छ । मन्त्रालयले सोमबार सूचनामार्फत उक्त जानकारी दिएको हो । ‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को २०८१ फागुन २२ गतेको पत्रानुसार नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अमेरिकी राष्ट्रपतिको २० जुलाई २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार पुनरावलोकनका लागि स्थगन भएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘एमसीसीको २४ जुलाई २०२५ को पत्रबाट उक्त पुनरावलोकन कार्य समाप्त भएको र नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको जानकारी प्राप्त भएको व्यहोरा सरोकारवालालाई जानकारी गराइएको छ ।’
गतसाता अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) लाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ ।
‘अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले एमसीसी नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ, हामीले नेपाल सरकारलाई यस निर्णयबारे सूचित गराएका छौँ,’ अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘५० करोड डलर बराबरको एमसीसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९.७ करोड डलर योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक सञ्जालको सुधार गरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउँछ ।’
दूतावासले यो निर्णय नेपाल सरकारलाई पनि औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ । एमसीए नेपाल अघि बढाउने सम्बन्धमा अमेरिकी राजदूतावासबाट औपचारिक पत्रमार्फत जानकारी प्राप्त भएको एमसीए नेपालका अध्यक्ष एवं अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन्
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको एक कार्यकारी आदेशपछि रोकिएको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूले फेरि निरन्तरता पाउने सङ्केत नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले गरेपछि नेपालमा फेरि एक पटक त्यसबारे चर्चा भइरहेको छ।
एमसीसी नेपालबारे बुधवार अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ती परियोजनाको ’सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्न’ पनि भइरहेको उल्लेख थियो । एमसीसीको साझेदार अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चाहिँ बीबीसीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा यो विषयमा “अझै अन्योल कायम रहेको“ बताएका छन्।
यसअघि बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै कतिपय जानकारहरूले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अमेरिकी अनुदान रोकिए पनि नेपालले आफैँ लगानी गरेर त्यसअन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए।
एमसीसीमा हालसम्मको प्रगति कति ?
एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाको खासै उल्लेख्य भौतिक प्रगति भएको छैन , एमसीसीअन्तर्गत विद्युत्सम्बन्धी पूर्वाधारहरू सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण एवं सडकको स्तरोन्नतिका कामहरू हुने तय भएको थियो।
त्यसका लागि सुरुमा अमेरिकाले ५०० मिलिअन अमेरिकी डलर र नेपालका तर्फबाट १३० मिलिअन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन हुने सम्झौता भएको थियो तर पछि ’इम्प्लिमेन्टेशन लेटर’मार्फत संशोधन गरी नेपाल सरकारबाट बेहोरिने रकम १९७ मिलिअन डलर कायम भएको छ।
त्यस्तै गत पुसमा अमेरिकी सरकारले थप ५० मिलिअन डलर दिने घोषणा गरेपछि अमेरिकाले दिने अनुदान पनि ५५० मिलिअन डलर भएको छ। त्यसअन्तर्गत ३१८ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण र कुल १३० किलोमिटर सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम हुनुपर्ने र पाँच वर्षभित्र त्यो सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता भएको हो।
सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको थियो। एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा प्रसारणलाइन र सबस्टेशन निर्माणतर्फ बोलपत्र आह्वान भएर केहीको ठेक्का लागिसकेको छ भने केही ठेक्काको प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ।
एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा “सडक निर्माणतर्फ कार्य सुरु हुन नसकेको“ उल्लेख छ।
एमसीसी सम्झौतामा परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु भएपछि पाँच वर्षभित्र त्यसलाई सम्पन्न गरीसक्नु पर्नेछ। त्यसो गर्न नसक्दा अमेरिकाले दिएको अनुदान फिर्ता जान्छ । नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयन विसं २०८० साल भदौबाट कार्यान्वयन सुरु भएको हो। तर लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “…यो वर्ष एमसीसी र नेपाल सरकार दुवै स्रोतबाट २२ अर्ब ३० करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ९.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।“
“यो परियोजना कार्यान्वयन भएपश्चात् तोकिएको समयमा उपलब्धि हासिल नगरेमा परियोजनाको अवधि थप हुनेसम्बन्धी प्रावधान नभएकोले यस वर्षको करिब ९० प्रतिशत कार्य आगामी वर्षको लागि थप भएको देखिन्छ। अतः आयोजना सञ्चालनको कार्यतालिकाअनुसार कार्य गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।“
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सम्झौता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षसम्म नेपाल सरकारको १२.१९ प्रतिशत खर्च भइसक्दा एमसीसीको ७.४७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ। सम्झौताबमोजिमका क्रियाकलापहरूमा खर्च गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।”
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठेक्का लागेका क्षेत्रमा समेत जग्गा अधिग्रहणलगायत कार्यहरू सम्पन्न नहुँदा निर्माण कार्य सुरु नभएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतितर्फ खासै भौतिक प्रगति नभएको तर त्यसमा गरिएको खर्चबारे पनि महालेखाले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
त्यसमा भनिएको छ, “… कुल १३० किलोमिटर सडकको मर्मत गर्ने लक्ष्य रहेकोमा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भए तापनि अन्य कुनै प्रगति भएको छैन।“
“आयोजना कार्यान्वयनमा भौतिक प्रगति नभए तापनि करिब ८ प्रतिशत वित्तीय खर्च भएकोमा उक्त खर्च प्रशासनिक, मुआब्जा वितरण तथा पेस्की भुक्तानी एवं परामर्श सेवामा भएको देखिन्छ। तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न नभएमा सरकारलाई अतिरिक्त व्ययभार पर्न जाने हुँदा कार्ययोजना बनाई तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्दछ।“
महालेखाको प्रतिवेदनमा समयमा नै काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारलाई थप दायित्व पर्नेतर्फ पनि त्यसमा सचेत गराइएको छ । महालेखाले उक्त परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्दा सम्झौतामा नै उल्लेख भएका पूर्वसर्तहरू पूरा नगरिएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यस्ता पूर्वसर्तहरूमध्ये जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी र आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचलगायतका चरण सम्पन्न नगरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको त्यसमा उल्लेख छ। “सीडीएफ (कार्यान्वयन पूर्वको खर्च) चरणका पूर्वसर्तका उल्लिखित कार्यहरूमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दासमेत उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन,“ त्यसमा भनिएको छ।
“कार्यान्वयन चरणको १८ महिना पूरा हुँदा प्रसारणलाइन निर्माणको २९८ किलोमिटर तथा सडक परियोजनाको सम्झौता हुन सकेको छैन। सबस्टेसन निर्माणको सम्झौता भए तापनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।“
“मुख्य अंशको निर्माण व्यवसायी नै छनोट नभई १८ महिना व्यतीत भएकोमा निर्माणपूर्वको तयारी पूरा नगरी ठेक्का लगाएकोले सम्झौता अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्न कार्यतालिका निर्माण गरी पाँच वर्षे अवधिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।“
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “एमसीसीले विभिन्न कारण देखाई लागत बढेको भनी कार्यान्वयन पत्र जारी गरी नेपाल सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने रकम ६७ मिलियन अमेरिकी डलर वृद्धि गरी १९७ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको देखिन्छ।“
“सम्झौताको बुदाँ नं ६.२ क बमोजिम पक्षहरूको लिखित सहमतिमा मात्र यस सम्झौताका प्रावधानहरूको संशोधन गर्न सक्ने र सो संशोधन लागु गर्ने सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम हुने उल्लेख छ।“ “कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेपश्चात खर्च भएको रकमको अनुमोदन गर्ने गरी वा सम्झौतामा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक रूपमा सर्त तथा प्रावधानको संशोधन गर्दा यसबाट पर्ने प्रभाव विश्लेषण गरेको छैन। सम्झौतामा भएको प्रावधान परिवर्तन गर्दा लागत लाभको विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ।“
