प्रधानमन्त्रि केपी ओली आगामी १७ देखि २१ गतेसम्म छिमेकी चीनको भ्रमणमा जानुहुने प्रायः पक्का भएको छ । चीनका प्रधानमन्त्रि ली छ्याङले ओलीलाई चीन भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा गरिसक्नु भएको छ । प्रम ओलीको भ्रमणको आवश्यक प्रबन्धका लागि परराष्ट्रमन्त्रि डा। आरजु देउवा आगामी १४ गते बेइजिङ पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । चीनले नेपालमा पोखरा बिमानस्थलको निर्माणसँगै बीआरआई योजनाको कार्यान्वयन शुरु भैसकेको भनेको छ । नेपालले सन् २०१७ मै चीनसँग बीआरआईको संझौता गरेको थियो । सोही साल अमेरिकासँग संझौता गरिएको एमसीसी परियोजना ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट पारित भएको नाटकीय घोषणासँगै ०८० को भदौ १३ बाट कार्यान्वयन शुरुभएको भनिएको छ । तर नेपालले चीनको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा गएको घोषणागर्न आलटालगर्दै आएको थियो र छ पनि । चीनले उक्त परियोजनालाई पोखरा बिमानस्थलसँग जोडेका कारण अब नेपाल त्यसको कार्यान्वयन थालिएको स्वीकारगर्न पनि बाध्य हुने देखिएको छ । उक्त विमानस्थल बनाउनका लागि नेपालले चिनियाँ सरकारको जमानतमा चीनको एक्जिम बैंकसँग ०७२ चैत आठगते ऋण सम्झौतागरी २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ९ तत्कालीन विनिमय दरअनुसार० ऋण लिएको छ । ऋण लिएको पहिलो सात वर्षसम्म तिर्न नपर्ने र त्यसपछि २० वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने सम्झौता गरिएको थियो । ०७३ पुस २७ देखि निर्माण शुरुभई ०७९ पुस १७ गते उद्घाटन भएको पोखरा विमानस्थल सञ्चालन हुननसक्दा नेपाल सरकारमाथि थप आर्थिक भार परेको छ । नेपाल सरकारले मासिकरुपमा उक्त रकमको ब्याजमात्र ९५ करोड ४५ लाख तिर्नुपर्ने भएपनि उक्त विमानस्थलबाट आम्दानी हुन नसकेपछि असहज भएको देखिएको छ । सो विमानस्थल निर्माण भएसँगै नेपालको सरकार ब्याजमात्रै ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले चीनसँग विमानस्थल निर्माण लिएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रहगर्दै आएको छ र चीनले पनि उक्त ऋणलाई अनुदानमा बदल्न सकिने संकेतसमेत गरेको छ । यसरी नेपालमा चिनियाँ योजना बिआरआई कार्यान्वयन हुने÷भैसकेको औपचारिक जानकारी सार्बजनिक भएपछि मुख्यत भारत र अमेरिकी प्रतिनिधिहरुको चलखेल बढेको छ । त्यसैगरी नेपालका भारत र अमेरिका पक्षधर कतिपय दलका कतिपय नेताहरुमा छटपटी देखिएको छ । गत शनिबार र हिजो आइतबार नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ९एपिएफ० र भारतको सशस्त्र सीमा बल ९एसएसबी० बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनभन्दै काठमाडौंमा एपिएफ–एसएसबी आठौं समन्वयात्मक बैठक भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय हल्चोकमा हिजो आइतबारसम्म चलेको उक्त बैठकमा सीमा अपराध न्यूनीकरण र रोकथाम, अवैध क्रियाकलाप निगरानी र रोकथाम, सूचना आदान–प्रदान तथा संयुक्तरुपमा सीमास्तम्भ रेखदेखलगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बलकातर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतको सशस्त्र सीमा बलकातर्फबाट महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । बैठकमा सहभागी हुन सशस्त्र सीमा बलका महानिर्देशकसहितको प्रतिनिधिमण्डल गत शुक्रबारनै काठमाडौं आएको थियो । भारतीय सुरक्षा टोलीले गत शनिबार भारतीय दूतावास र नेपालको गृहमन्त्रालयमासमेत छलफल गरेको थियो । सो टोलीले गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसविच गोकर्णमणि दुवाडीसँग भेटवार्ता गरेको थियो । भेटमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालसहित भारतीय टोलीका अन्य चारजना सदस्य पनि रहनुभएको थियो ।
अब यस्तो बैठक बर्षमा दुई पटक गर्नेगरी ब्यवस्थागर्न भारतीय टोलीले आग्रह गरेको बताइएको छ । त्यसैगरी आगामी पाँचगते भारतको स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी पाँच दिवसीय नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएको छ । राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसअवसरमा उहाँलाई मंसिर छगते नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान प्रदान गर्नुहुने कार्यक्रम छ । भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीले नेपाल भ्रमणकाक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली, रक्षामन्त्री मानवीर राई र समकक्षी प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम छ । नेपालका प्रधानमन्त्रि ओली चीन भ्रमणमा जानुहुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा बिशेष छटपटी देखिएको छ । उहाँले आफ्नो पार्टीका पछिल्ला केही कार्यक्रमहरुमा बोल्दै भारतको जानकारी बेगर प्रम ओली चीन जान लागेको भन्दै आफ्नो पक्षधरता देखाउने गर्नुभएको छ । उहाँले केपी ओली सरकारका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति असाधारण ढंगको भएकाले शक्ति केन्द्रहरुको दबाब नेपालमा बढ्दै गइरहेको समेत बताउनुभएको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पहिलेभन्दा अहिले अझ बढी पेचिलो र अझ बढी संवेदनशील बन्दैगएको उहाँको भनाई छ । मकवानपुर थाहाको बज्रबाराहीमा गतसाता प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको एक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमा दाहालले हाम्रो राष्ट्रिय अवस्था या हाम्रो भौगोलिक अवस्था, जसलाई हामी भूराजनीतिको अवस्था भन्छौं । त्यो कारणले ती शक्ति केन्द्रहरुको दबाब नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ भन्नुभएको थियो । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमन, इजरायल९हमास युद्ध, रुस९युक्रेन युद्ध लगायतका कारण विश्व नै प्रभावित भइरहेका बेला नेपाल पनि अछुतो नभएको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले खुलेरै भारतको जानकारी बेगर प्रम ओलीले चीन भ्रमणको तयारी गरेको र चिनियाँ कार्ड खेल्न खोजेको आरोप लगाएपछि एमालेले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ । दाहालले भारतीय पत्रिका द हिन्दुकी पत्रकार सुहासिनी हैदरसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानलागेको विषयमा टिप्पणीगर्दै चिनियाँ कार्डको आरोप लगाउनु भएको थियो । त्यसपछि एमालेका विदेश विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठले एक विज्ञप्तीनै जारी गरेर प्रम ओलीले चिनियाँ कार्ड खेलेकोभन्ने दाहालको अभिव्यक्ति आधारहीन, गैरजिम्मेवार रहेकोभन्दै भत्सर्नासमेत गर्नुभएको छ । एमालेका नेता महासेठले दाहालको अभिव्यक्तिले नेपालको सार्भभौमसत्ता र परराष्ट्र नीतिमासमेत क्षति पुगेको एमालेको निष्कर्ष रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । एक सार्वभौम सत्तासम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्रीले कुन देश भ्रमणगर्ने भन्ने निर्णय स्वतन्त्ररुपमा गर्नसक्ने र त्यसका लागि बाह्य देशको स्वीकृति आवश्यक नहुने पनि उहाँको जिकिर छ । माकेका अध्यक्ष दाहालले पछिल्ला दिनमा अब फेरी बर्तमान सत्ता गठबन्धन उल्टिने र आफ्नो पार्टी फेरी सत्ता र शक्तिमा आउने बताउन थाल्नुभएको छ । त्यसैगरी भारतीय पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चार माध्यमहरुले पनि नेपालका प्रधानमन्त्रि ओलीको चीन भ्रमण बिरुद्ध निरन्तर बिषबमन गरिरहेका छन् । माकेले प्रम ओलीको चीन भ्रमणपछि नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने कुरालाई प्रमुखताकासाथ प्रचार पनि गरेको छ ।
माकेका अध्यक्ष दाहालको भनाईमा अब नेकांको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । तर डडेलधुरा पुग्नुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ हालै आयोजित बिभिन्न कार्यक्रममा पटक, पटक बर्तमान सरकार गत असार १७ को सात बुँदे सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ । उहाँले आफू ०८४ को निर्वाचन अघिको १८ महिना प्रधानमन्त्रि हुने खुलाशा पनि गर्नुभएको छ । यसपटक प्रम ओलीले चीन भ्रमणगर्नु भएपनि त्यो भ्रमण नेपाली कांग्रेसबाट नियन्त्रित हुने देखिएको छ । किनकी प्रम ओलीको चीन भ्रमणको मिति किटान हुनासाथ नेकांको पहलमा नेकां र एमालेका आठजना नेताहरु रहेको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति बनाइएको छ । सोही समितिले प्रम ओलीको चीन भ्रमणमा संझौता र सहमति हुने पाँचवटा बुँदा बनाएको छ । उक्त पाँचवटा बुँदाकाबारेमा चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराएर अनौपचारिक सहमति कायम गरिसकिएको बताइन्छ । उक्त पाँचवटा बुँदाहरु के के हुन भन्नेबारे नेकां र एमाले दुबैले खुलाउन चाहेका छैनन् ।
सायद आगामी १४ गतेबाट हुने नेपालकी परराष्ट्रमन्त्रि डा। आरजुको चीन भ्रमणकाक्रममा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रिबीच सहमति भएपछि प्रधानमन्त्रिस्तरमा संझौता हुने छ । नेपाल र चीनकाबीचमा यसअघि नै पारवहन लगायतका बिभिन्न सन्धी, संझौताहरु भैसकेका छन्, पुराना बेत्रावती लगायतका सन्धीहरु पनि रहेका छन् । त्यसैगरी चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङले ०७६ सालमा नेपालको भ्रमणगर्दा भएका संझौता र सहमतिका कुराहरु पनि रहेका छन् । चीनले पछिल्लो समयमा आफ्ना नेपालतर्फका सबै सीमा नाकाहरु खुल्ला गर्नुकासाथै आफ्नो ब्यापारिक चासोसमेत बढाएर लगेको देखिएको छ । जसलेगर्दा छिमेकी चीन पनि नेपाल मामिलामा निक्कै अगाडि बढिसकेको देखिएको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पले बिजय पाएपछि अमेरिकी अधिकारीहरुकोसमेत नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ । ट्रम्पले आगामी जनवरीमा अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा बहाली गरेपछि उहाँको चीनसम्बन्धी नीति कस्तो हुन्छ ? त्यसबाट नेपालकोसमेत अवस्था स्पष्ट हुने आंकलनहरु भैरहेका छन् । यसरी नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप चरमरुपमा बढेर गएको स्पष्ट भएको छ । प्रम ओलीको चीन भ्रमण र त्यहाँ हुने संझौतापछि नेपालको सत्ता रावजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ? त्योभने रोचक प्रतीक्षाको बिषय छ ।
