देशभक्त र वामपन्थी बीचको एकता, तर कसरी ?

नेपालमा बेलाबखत बिचित्रका राजनीतिक घटनाक्रम देख्ने गरिन्छ भने र बिचित्रका भनाईहरु पनि सुन्न पाइन्छ । विदेशभक्तहरुले देशभक्तिको कुरा गरेको र दक्षिणपन्थीहरुले बामपन्थीको कुरा गरेको देखिनु आफैमा आश्चर्यको बिषय हो । ‘२४ औँ जेल ब्रेक स्मृति दिवस’का अवसरमा गत शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्पूर्ण देशभक्त र वामपन्थी शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको थियो । खासरुपमा देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थालेगर्दा उहाँको ठम्याइ सही हो । तर दाहाललाई नै देशभक्त र बामपन्थी नेता मान्ने कि नमान्ने भन्ने बिषयमा बिवादहरु रहेका छन् । पछिल्ला दिनमा कतिपयले देशभक्त र बामपन्थीहरको परिभाषानै अलग एबं काल्पनिक ढंगलेगर्ने प्रयास गरेको पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण देशभक्त र बामपन्थीहरुका बीचमा एकता कसरी संभव हुन्छभन्ने कुराकाबारेमा प्रश्नहरु उठेका छन् । उहाँले नयाँ र मौलिक तरिकाले नेपाली समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढ्ने कुरा पनि अगाडि सार्नुभएको छ । त्यसैगरी उहाँले माओवादी आन्दोलनलाई छिटोभन्दा छिटो एकठाउँमा केन्द्रितगर्ने र सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिलाई पनि एकठाउँमा केन्द्रित गरेर नयाँ र मौलिक तवरले समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउने कुरा उठाउनु भएको छ । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदै समाजवादी क्रान्ति कसरी अगाडि बढ्छ र समाजवादका खास, खास आधारहरुलाई भत्काएर कसरी समाजवाद स्थापना हुन्छभन्ने प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । पहिलो कुरा त जनयुद्धकालीन माओवादीका अध्यक्ष रहनु भएका दाहालले तीन पटक देशको कार्यकारी प्रमुखहुँदा पनि माओवादीले ०५२ सालमा तत्कालीन सरकार समक्ष पेशगरेका ४० सूत्रीय मागहरु पूरा गरिरहनु भएको छैन । अझ साँच्चै भन्ने होभने पूरा गराउने प्रयाससम्म पनि गरिरहनु भएको छैन । जसलेगर्दा उहाँ माओवादी पार्टी र राजनीतिप्रति इमान्दार नरहेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ पछिल्लो समयमा उहाँको अन्तराष्ट्रिय संलग्नताका कारण माओवादीका तत्कालीन मागका बिरुद्धमा खुलेयाम गतिबिधिहरु भैरहेका छन् । जस्तो त्यतिबेला भारतीय बिस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादका बिरुद्धमा जेजस्ता मागहरु अगाडि सारिएका थिए, ति आज पनि जायज छन् । तर ०६२ सालमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप झन तीब्र भएर गएको छ । ०७८ सालमा नेपालको संसदबाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएपछि विदेशी हस्तक्षेप यति बढेर गएको छकि नेपालको अस्थित्वनै रहनेकि नरहनेभन्ने स्तरबाट बहसहरु हुन थालेका छन् । भनिन्छ भित्रीरुपमा एसपीपीमासमेत सहमति भैसकेको अवस्था छ । त्योभनेको नेपालमा खुलेयाम विदेशी हस्तक्षेपलाई भित्र्याउनु हो । नेपालले अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरेका बिभिन्न घटनाहरु पनि बाहिर आएका छन् ।

इजरायल हमास युद्धका सन्दर्भमा प्यालेष्टिनीहरुलाई आतंककारी करार गरेपछि नेपालको इन्डो पश्चिमा समर्थित सरकारको अनुहार उदाङ्ग भएको छ । गत फागुन २१ गते प्रम दाहालले सत्ता गठबन्धन परिवर्तनगर्नुका साथै एमालेसहितको सरकार पुनरगठन गरेपनि उहाँको नेपाली कांग्रेससँगको संलग्नताले फेरी पनि निरन्तरता पाएको छ । यसअघि ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमा दाहालले माओवादीका जनयुद्धकालीन आधार क्षेत्रहरुमै गएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र उस्तै पार्टी हुनभनेर नेकांको पक्षमा मत मागेका कुराहरु पनि रहेका छन् । हाल नेपाली कांग्रेसले सोही कुरालाई उठाएको छ र फेरी सत्तामा जाने सपना साँचेको छ । कतिपय अवस्थामा त दाहालले सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमै नेपाली कांग्रेस बामपन्थी पार्टी हो भनेका कुराहरु पनि रहेका छन् । नेपालमा नेपाली कांग्रेस र एमाले तथा विदेशमा भारत र अमेरिकासँग सहकार्यगर्नेहरु कसरी बामपन्थी र देशभक्त हुन्छन्भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । यसअर्थमा हेर्दा प्रम दाहालले गत शनिबारको कार्यक्रममा नेपालका बामपन्थी र देशभक्तहरु संकटमा रहेको संकेतगर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । मुख्यत माओवादी केन्द्रका नेताहरुले देशभक्त र बामपन्थीहरुको एकतागर्न अथवा त्यस्ता राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरुको संगठनगर्नका लागि कतिपय कुराहरुमा सार्बजनिकरुपमै आत्मालोचना गर्नुपर्ने हुन्छ । ०६३ देखि हालसम्म राष्ट्र, राष्ट्रियता र बाम पक्षका बिरुद्ध भए÷गरेका गतिबिधिकाबारेमा आत्मालोचना नगरेसम्म जतिसुकै आकर्षक नारा दिएपनि सर्बसाधारण जनतालेसमेत पत्याउने कुरा आउँदैन । उहाँले गत शनिबारको कार्यक्रममा आफू सरकारमा रहँदा आठ हजारलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेर उहाँहरुको नाम राजपत्रमा प्रकाशितगरेको उल्लेखगर्दै त्यसलाई आफूले वर्गसंघर्षको निरन्तरता मानेको पनि बताउनुभएको थियो । माओवादीले उठाएका माग पूरागर्न नचाहाने र चालेका कदमहरुका बिरुद्ध गतिबिधिगर्नेहरुले शहीदको नाम लिनु मात्र पनि उनीहरुप्रतिको अपमान हुनजान्छ । बर्गसंघर्षको राजनीति छाडिसकेकाहरुले अन्य बिषयलाई बर्गसंघर्षसँग दाँजेर ब्याख्यागर्ने प्रयासगर्नु दृष्टिदोष मात्र हुन्छ । यदि देशभक्तहरुको संगठनगर्ने होभने नेपालमा विदेशीभक्तहरुका बिरुद्धको कारवाहीलाई तेज बनाउने र विदेशी भगाउ आन्दोलनलाई तेज बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप कायम रहेसम्म देशभक्तहरुको कुनै गुञ्जायस हुने देखिएको छैन ।

त्यसैगरी पूर्ब माओवादीका सबै समूहहरुलाई मिलाउन पनि हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले तत्कालीन ४० सूत्रीय माग पूरागर्नुका साथै कतिपय बिषयमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्ला कतिपय कार्यक्रमहरुमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन र विकास तथा समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आफू प्रयासरत रहेको पनि बताउने गर्नुभएको छ । सुन्दा उक्त भनाई कर्णप्रिय भएपनि देशमा हाल त्यसअनुसारका गतिबिधिहरु भैरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रि दाहालले आफैमाथि लागेका कतिपय मुद्धाहरु फिर्तागर्न सकिरहनु भएको छैन । आफूमाथि लागेका संगीन आरोपहरुको प्रतिवादगर्न सकिरहनु भएको छैन । हिंसात्मक गतिबिधिमा संलग्न रहेकोभन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएर पनि उहाँ सरकारी उच्च पदमा रहिरहेको अवस्था छ । माओवादी राजनीतिमा लागेका कारण हालसम्म कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरु थुनामा रहनुपरेको छ । कतिपयमाथि लगाइएका झुठा मुद्धाहरु ज्युँका त्युँ रहेका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकार सत्तामा आएपछि देश आर्थिकरुपमा संकटग्रस्त बन्दैगएको बिभिन्न सरकारी तथ्यांकहरुले नै स्पष्ट गरेका छन् । झण्डै २४ अर्ब ऋण यस्को ताजा उदाहारण हो । एकातिर नेपालका उद्योग ब्यवसायहरु बन्द हुँदैगएका छन्भने अर्कातिर बर्तमान सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउन अहोरात्र प्रयासमा लागेको देखिएको छ । आगामी बैशाखमा अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गराउनेभन्दै बिभिन्न देशका लगानीकर्ताहरुको ‘नाडी छाम्ने’ काम भैरहेको छ । गत फागुन २१ गते अघि सरकारमा रहेकाहरुको दिनचर्या पनि विदेश भ्रमण गरेर नेपालमा लगानीगर्न आह्वानगर्नेमै बितेको थियोभने पछिल्लो दिनमा मन्त्रि भएकाहरुको दिनचर्या पनि विदेश भ्रमणमै बित्नथालेको छ । विदेशी लगानी आउने÷नआउने कुनै टुंगो नभएपनि विदेशी लगानी जुटाउने बहानामा नेपालको ठूलो धनराषि खर्च गरेर विदेश भ्रमणगर्ने र विदेशीहरुलाई नेपालमा बोलाएर छलफलगर्ने कामहरु तीब्ररुपमा भैरहेका छन् । चिनियाँ लगानी जुटाउन गत ११ गते त्यसतर्फ जानु भएका बर्तमान सरकारका परराष्ट्रमन्त्रि नारायणकाजी श्रेष्ठको आज १९ गते स्वदेश फिर्ति हुँदैछ । चिनियाँहरुले यसअघि भएको सन्धी, संझौता र सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुराहरु उठाएका छन् । जसमा नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहको प्रयोगगर्ने र नेपाल–चीन बीचका ब्यापारिक नाकाहरु खोल्ने लगायतका कुराहरु रहेका छन् । तर बर्तमान सरकारले त्यसतर्फभने कुनै ध्यानदिइरहेको छैन । भारत र अमेरिकासँगको संलग्नताका कारण चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेका कुराहरु उठेका छन् । देशको घोषित नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीति मान्नेभन्ने रहेको छ । तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु त्यसको ठीक बिपरितका गतिबिधिहरु गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा रुपक सापकोटाले गतसाता चीनको बोआओ सम्मेलनमा पुगेर अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकता भएको बताउनुभएको थियो । जुन गंभिर शोचनीय र छलफलको बिषय हो । ‘एशिया र विश्व ः समान चुनौती, साझा दायित्व’ नारामा चीनको हाइनान प्रान्तमा आयोजित बोआओ फोरममा नेपालकातर्फबाट सम्बोधनगर्दै उहाँले आर्थिक कूटनीतिका विविध प्राथमिकताबारे नेपालको धारणा राख्नुभएको थियो ।

त्यसक्रममा उहाँले भूराजनीतिक द्वन्द, विश्व राजनीतिमा बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण र कमजोर सहकार्यलगायतले गर्दा नेपालको बहुपक्षीय एवं आर्थिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सोचेअनुसार अगाडि बढाउन कठीन भइरहेको स्वीकारसमेत गर्नुभएको थियो । त्यसले पनि नेपालको घोषित अन्तराष्ट्रिय नीति र हाल अभ्यास गर्न÷गराउन खोजिएको विदेश नीतिमा धेरै पृथकता रहेको स्पपष्ट हुन्छ । कुनै पनि देशका लागि आर्थिक नीति पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर त्यसभन्दा पहिले राजनीति महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको राजनीति सही ढंगले अगाडि बढेपछि मात्रै कसरी विदेशी पूँजीलाई नेपालमा आकर्षितगर्ने भन्ने कुरा आउँछ । राजनीति धुमिल भएको अवस्थामा अर्थलाई मात्र बढी जोड दिइयोभने के हुने रहेछभन्ने कुरा नेपालको हालको अवस्थाले स्पष्ट गरेको छ । नेपालको बर्तमान संविधान र सो संविधानअनुसार स्थापित गराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु जबसम्म सो कुरालाई स्वीकार गरेर सुधारगर्न तयार हुँदैनन्, तवसम्म यो देशको उन्नति र प्रगति टाडाको बिषय हुन्छ । देशमा कस्तो खालको राजनीतिक ब्यवस्था स्थापित गराउनेभन्ने कुराको निर्धारण यहाँका संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरुले आपसमा छलफल गरेर निर्धारणगर्न पाउनु पर्दछ । होइनभने त्यसको छिनोफानो भाबि आन्दोलन र समयले गर्ने छ । राजनीतिले सही बाटो समातेपछि मात्र देशको देशभक्त र बामपन्थी शक्तिकाबीचमा अशली एकता कायम भएर देश उन्नति प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दछ । यो आजको प्रमुख बिचारणिय पक्ष हो ।