काठमाडाैँ : माेहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वकाे क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)लगायत चार किसान संगठनहरुले वर्तमान वाम बाहुल्य रहेको गठवन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको संकल्प पत्रकाे विराेध गरेकाे छ । बिहीबार अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरबराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष रामदुलार महतो र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीले वर्तमान गठवन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको संकल्प पत्रकाे विराेधमा संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएकाे छ,
१. अहिले बनेको बाम बाहुल्य रहेको भनिएको गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको संकल्पपत्रमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने विपयलाई अघि सारेर किसानलाई सुविधा प्रदान गर्ने नाममा नेपालको खेतीयोग्य जमिन बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल कपरिट पूजीवादीहरुलाई जिम्मा लगाउने बाटो खोल्ने वास्तविक किसानलाई जमिनबाट बेदखल र विस्थापित गर्ने र यसरी किसानलाई थोत साधन विहीन तुल्याउने विशा पक्रेको छ त्यसले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। समाजवाद उन्मुख भनिएको संविधानको समेत मर्म र भावना विपरीतको सरकारको यस्तो नेपाली कृषि र किसानमारा नीतिको हामी चार किसान संगठन घोर बिरोध गर्दछौ। यो भूमि बैंकको नामका कृषि र किसानीलाई नेपालबाट विदेशीको हातमा सुम्पने गीपणकारी नीति फिर्ता लिन सरकार समक्ष प्रस्तुत ६५ सुत्रीय मागमा पनि भूमि बैंक खारेज गर्न हामीले जोडदार माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै यसको खारजीको पुन जोडदार माग गर्दछौ। यस विषयमा सम्पूर्ण नेपाली किसान तथा राष्ट्रप्रेमी जन समुदायहरुमा पनि सचेत र संघर्षशील रहत तथा निरन्तर खबरदारी गर्न बाग्रह गर्दै नेपाल र नेपाली किसान जोगाउन संघर्ष बाहेका बर्को बिकल्प नरहेको र यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुने कुरा पनि पुनः प्रष्ट औल्याउँदछ ।
२. सामन्ती सुदखरी शोषणलाई पुनरावृत्ति गर्दै नयाँ संस्करणमा चलाइएको मिटर व्याज, लघुवित्तको किसान मारा शीपण, सहकारीको ठगी तथा दुग्ध किसान र उखु किसानको दिनुपर्ने रकम समयमै नदिएर किसानलाई उठियास, उत्पीडन, हतोत्साहित र हैरानी पार्ने क्याकलप तुरुन्त रोक्न, मिटरब्याजका सम्पूर्ण जाली तमसुक लगायतका झूटा लिखत प्रमाणहरु खारेजी गर्ने, लघुवित्त पीडक, सहकारीका ठगहरु तथा दुगा र उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिने जिम्मेवार सबैलाई कडा कारबाही गर्न पुनः जोडयार माग गर्दछौं ।
३. नापी नभएको किसानको जग्गा तुरुन्त नापी गर्न, किसानले तिर्न नसक्ने जग्गाकर खारेज गरेर न्यूनतम कर दर कायम गर्न र सुकुम्बासी र साना किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्न समेत हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
४. किसान लगायत नेपाली जनताको ठूलो हिस्साको व्यापक राष्ट्रव्यापी बिरोध हुँदा हुदै देश र जनताको हित विपरीत अमेरिकी स्वार्थमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको टोलीले छोपेर पारित गरिएको एमसीसी समझौताको दुष्प्रभाव र परिणामहरु देखिन शुरु गरेका छन् । हालै एमसीए नेपालले यो सम्झौता पछि एमसीए नेपाल नेपालको कानुन मान्न बाध्य नभएको र उसले अमेरिकी संविधान र ऐन कानुन मात्र मान्न पर्ने सो सम्झौतामा उल्लेख भएको कुरा उठाउदै नेपालको संविधान र कानुनलाई ठाडै लत्याउन थालेको कुरा प्रकाशमा जाएको छ। यस बारे सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गरोस र एमसीसी खारेज गर्न र राष्ट्रको हित रक्षा गर्न अग्रसर होजीस् भन्ने जोडदार आवाज पनि हामी उठाउँदछौ र सम्पूर्ण नेपाली किसान राजुभाई दिदी बहिनी लगायत नेपाल समाजका सम्पूर्ण तह र तप्काका जनतलाई नेपालको सार्वभौमिकता, नेपाली संबिधानको सर्वोच्चता र नेपाल हितलाई ठाडै लत्याउने गतिबिधि बिरुद्ध खचरवारी संघर्षमा उत्रिन समेत जोडदार बाग्रह गर्दछौं ।
