काठमाडाैँ : व्रिटिश गोर्खा भुतपुर्व सैनीक संगठन(विगेसो)ले पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । अनामनगर संवाद डवलीमा शुक्रबार गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयाअनुकुल र समानताको आधारमा उपलव्ध गराउने माग राखी विगतदेखि नै संघर्ष गर्दै आएको हो ।
व्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनीक संगठन(विगेसो)का केन्द्रीय अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्वुको संचालनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका कार्यालय सदस्य एवं व्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनीक संगठनका सल्लाहाकार परि थापाले आफनो भनाइराख्नु भएको थियो भने व्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सिंगापुर विभाग प्रमुख पल वहादुर घर्तीले मागपत्र पढेर पत्रकारहरुलाई सुनाउनु भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा जलस्रोतवीद तथा लेखक रतन भण्डारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
पत्रकारहरुलाई पढेर सुनाएको मागपत्र निम्नअनुसार छ :
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु,
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौं।
माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौं।
विषयः फैसला सहितको निर्देशात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ सरोकारवाला संग छलफल चलाउने सम्बन्धमा।
प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) का अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बू समेतका तर्फबाट वि. सं. २०७४ साल जेठ २६ गते नेपाल सरकारलाई विपक्ष बनाएर नेपालको सर्वोच्च अदालतमा सग १९४७ नोभेम्बर ०९ तारिखमा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) बीच सम्पन्न भएको त्रिपक्षीय सम्झौता नेपात्रको राष्ट्रीय स्वाधीनताको विषय संग जोडिएको विषय समेत भएकाले उक्त सम्झौता खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको कुरा विदितै रहेकोछ।
उक्त रिट निवेदन दर्ता गरेको चार वर्ष छ महिना २९ दिन लागो समयावधि पछि वि. सं. २०७१ माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा सार्वजनिक महत्वको मुद्दा (Public Interest Litigation-PIL) को रुपमा प्रस्तुत गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पनि विदितै रहेकोछ। उक्त निर्देशनात्मक आदेश भएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, बबर महलबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई क्रमशः वि. सं. २०८० श्रावण ०८ गते र वि. सं. २०८० पौष २० गते गरि दुई पटक ताकेता पत्र प्रेषित भएको समेत जानाकारी प्राप्त हुन आएकोछ।
उक्त आदेशको बुंदा नं. २५ मा यसरी स्पष्ट उल्लेख गरिएकोछ “ऐतिहासिक र बर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा गोर्खा सेना संयुक्त अधिराज्यको अभिन्न अङ्गग भएको कुरामा कुनै विवाद छैन। नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्य बीच भएको ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिके प्रावधानहरु हेर्दा पनि……..साथै उक्त सन्धि पश्चात संयुक्त अधिराज्यले जे जसरी गोर्खा सैनिकहरुलाई विभिन्न देश तथा क्षेत्र (हङकङ, मलेशिया, साइप्रस, फकन्याण्ड, इराक, अफगानिस्तान आदि) मा विदेशी सेना र सुरक्षा दस्ता र प्रहरि (ब्रुनाई, सिंगापुर) तथा संयक्त राष्ट्रसंघ, नेटो सैनिकको रुपमा (कोचभो, बोस्निया, टिगोर, सियरालोन आदि) प्रयोग गरेको पाइन्छ यसबाट समेत उनीहरुलाई त्रिपक्षीय सन्धिको मातहत मात्र नराखि वेलायति सेनाको अभिन्न र महत्वरुपूर्ण अंगकोरुपमा नै रहेको रहेछ भनी बुझ्न सकिन्छ।” र अन्तमा बुंदा नं. २७ मा “तसर्थ गौ समस्त सन्दर्भमा समेत रिट निवेदकले सन्धिको प्रभाव, संविधान प्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभिमानको विषय उठाएकोले यो विषयलाई सतर्कतापूर्वक हेर्न, नेपाल र संयक्त अधिधराज्य तथा यूरोपेली नानव अधिकार अदालतबाट भएका निर्णयहरु तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विश्यमा समेत विज्ञहरुबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन, सरोकारवाला संग छत्रफल चलाउन तथा नेपाल र संयक्त अधिराज्य बीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबूत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानकुल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजन बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भनी यो निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’ भन्ने उल्लेख भएकोछ। फैसला सहितको उक्त आदेशमा उल्लेख भए अनुसारका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट अहिले सम्म पनि हामी सरोकारवालाहरु संग छलफल वलाउन कुनै चासो नदेखाएकाले र पहलकदमी नगरिएकाले चत्वम्बन्धमा तत्काल सरोकारवाला संग छलफल चलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुहुन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौं।
भवदीय,
(पदम सुन्दर लिम्बू) अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ग
१. माननीय गृहमन्त्रीज्यू, नेमाल सरकार गृहमन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाण्डौं।
२. माननीय कानूनमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्वालय।
सिंहदरबार, काठमाण्डौं।
३. माननीय श्रम तथा रोजगारमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौं। ४. माननीय सभापतिज्यु,
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा
सिंहदरबार, काठमाण्डौं। ५. माननीय सभापतिज्यू,
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा
सिंहदरबार, काठमाण्डौं। ६. माननीय सभापतिज्यु,
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा
सिंहदरबार, काठमाण्डौं।
७. माननीय प्रमुख आयुक्तज्यु, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
हरिहरभवन, पुलचोक, ललितपुर।
८. महामहिम राजदूतज्यू
નેપાલી ટૂતાવાસ, 125 નો સિફાટન પ્યાબેસ માર્કેન્સ, ભન્ડન ડબ₤8 43 યુ પૂર્વે 1
८. महामहिम राजदूतज्यू
नेपाली दूतावास, बाह्रखंडारोड, नयां दिल्ली ११००१, भारत।
९. श्रीमान महाधिवक्ताज्यू, महानायाधिवक्ताको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौं।
१०.श्रीमान निर्देशकज्यु,
सर्वोच्च अदालच, फैसत्रा कार्यान्वयन निर्देशनलय
बबरमहल, काठमाण्डौं।
