
काठमाडौं : क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल, नेकपा (बहुमत), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल सम्मिलित केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले एक वक्तव्य जारी गर्दै हालै सरकारले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी जनतामाथि गरेको फासीवादी प्रकारको दमन र विस्थापनको घोर निन्दा र भत्सर्ना गरेको छ । सुकुम्वासी र गैरसुकुम्बासीको पहिचान नगरी र वैकल्पिक उचित बसोबासको ग्यारेन्टी नगरी सुकुम्वासी जनतालाई शक्ति प्रयोग गरी बलात् उठीबास लगाउने काम कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने अडान सधैँभरी राख्दै आएका उल्लेख गर्दै नेकपा (बहुमत)का महासचिव समेत रहनु भएका समितिका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा अहिले सरकारले सुकुम्वासीमाथि चलाएको राज्य आतंकका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा सुकुम्वासी जनता, क्रान्तिकारी शक्तिहरु र नागरिक समाजले प्रतिरोध सुरु गरेपश्चात तत्काल सरकार पछि हट्न बाध्य भएको जनाइएको छ । वक्तव्यमा केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले सुकुम्वासी जनताको देशव्यापी संघर्षलाई दृढ समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै कार्यकर्ता पंक्ति र आम जनसमुदायलाई त्यस संघर्षमा सामेल हुन अपिल समेत गरेको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “१) राजधानीमा उठीबास लगाई बिचल्लीमा पारिएका सुकुम्वासीलाई तुरुन्त उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न, बच्चाहरूको पठनपाठनको प्रबन्ध गर्न, होल्डिङ सेन्टरमा निर्वाध सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश दिन र सुकुम्वासीहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न केन्द्रीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति माग गर्दछ ।
२) राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि झन्झन् खतरा बढेको निष्कर्षसहित केन्द्रीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति एमसीसी सम्झौता लागु गर्ने प्रक्रिया तुरुन्त रोकी त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दछ । त्यसैगरी षड्यन्त्रपूर्वक नेपालमाथि लादन खोजिएको एसपीपी कार्यक्रमतिर अघि नबढ्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ ।
३) हालै लिपुलेक पास हुँदै भारतले मानसरोवर यात्रा सुरु गर्नु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो प्रहार हो । भारत र चीन दुवैको सहभागितामा यो कार्य हुनुले नेपाली देशभक्त जनतालाई गहिरो गरी झस्काएको छ । नेपाली देशभक्त जनता यस कदमलाई ठाडै अस्वीकार गर्दछन् । लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति दृढतापूर्वक कुटनीतिक कदम चाल्न र आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन केन्द्रीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति सरकारसँग माग गर्दछ ।
४) अकासिएको महङ्गीले जनजीवन निकै नै कष्टकर बनेको छ । तर नियन्त्रणको कदमप्रति सरकार पुरै बेखबर छ । केन्द्रीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति महङ्गी नियन्त्रणको ठोस रणनीति तयार गरी व्यवहारमा लागू गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
५) सुकुम्वासी जनतामाथिको राज्य आतंक, महङ्गीको अत्याचार र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खेलबाडका विरुद्ध आगामी वैशाख ३० गते राजधानीसहित देशव्यापी आयोजना गरिने विरोध प्रदर्शनमा भाग लिन सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछ ।
६) सरकारको विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने दृष्टता संविधानको मौलिक हक र अन्तराष्ट्रिय मान्यताको समेत खिलाफमा छ । यसले राज्यलाई फासीवादीकरण गर्नेछ । केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति सरकारले यो कदम तत्काल फिर्ता लिन र दशकौंको बलिदानबाट प्राप्त अधिकारमाथि खेलबाड नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छ ।
७) चक्रिय प्रणालीमा आधारित विधि मुताबिक केन्द्रीय संयुक्त सङ्घर्ष समितिको अबको संयोजकको जिम्मेवारी कमरेड धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चनु ले पूरा गर्नु हुनेछ ।”