काठमाडौँ: “सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर ! ” भन्ने मूल नारा सहित ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन ( बिगेसो) ले प्रदर्शन गरेको छ। १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौताद्वारा सिर्जित विविध समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि नेपालको सर्वोच्च अदालतले ०७९ माघ २४ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको ३ वर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा बिगोसोले उक्त प्रदर्शन गरेको हो ।
आठ वर्ष पहिले २०७४ सालमा त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौताद्वारा सिर्जित विविध समस्याहरूको समाधानसहित उक्त असमान सम्झौता खारेजीको मागसहितका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो, उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ २४ गते नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो उक्त आदेशलाईतीन वर्ष पूरा भइसक्दा समेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको हुँदा आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब स्वरूप उक्त कार्यक्रम गरिएको हो।
बिगेसोका प्रमुख सल्लाहकार तथा पूर्व सांसद परि थापाले प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै वर्तमान सरकार कठपुतली सरकार भएको बताउनुभयो । उहाँले जेन्जी आन्दोलन पछि पुराना र कथित नयाँ दलहरुलाई दशैं आएको समेत बताउनुभयो । उहाँले जेन्जी आन्दोलनको माग नै हाइज्याक भएको समेत बताउनु भयो । कहिल्यै पनि नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा शुभकामना नदिएको तिब्बतका निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामाले सुशीला कार्की सरकारलाई दिएको शुभकामनाबाट नै यो सरकार कठपुतली हो भन्ने पुष्टि हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै बताउनुभयो । नेपालको दुखद इतिहासको स्मरण गर्दै भन्नुभयो चन्द्रशमशेर जबराले गाउँ गाउँमा मुखियाहरू लाई केटाहरु ल्याउन आह्वान गरेको बताउनुभयो । वि.सं.१९६७ साल असोज २२ गते नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरले जारी गरेको शनदमा ब्रिटिस सेनामा भर्ति गराउन नेपाली युवा ल्याउनेलाई इनाम –बक्सिस दिने खुला आह्वान गरिएको थियो । शनदमा भनिएको थियो , “ १ जना देखि १० जना ल्याउनेलाई ३ रुपैयाँ, ११देखि २४ जना ल्याउनेलाई ४ रुपैयाँ , २४ भन्दा बढी ल्याउनेलाई ५ रुपैयाँ इनाम –बक्सिस दिइने छ । आफै मञ्जुर भइ आउनेलाई ३ रुपैयाँ बक्सिस दिइने छ । लाई केटा अहिले पनि नेपालीहरूलाई बेच्ने क्रम जारी छ जहिलेसम्म यसरी नेपालीहरुलाई बेचेर सत्तामा बसेर शासक भइने व्यवस्था अन्त्य हुँदैन, त्यतिन्जेल सम्म नेपालको राष्टिय स्वधीनता बलियो नहुने बताउनु भयो ।
परराष्ट्रविद तथा सल्लाहकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले बिगेसोको आन्दोलनले अवश्य पनि विजय प्राप्त गर्नेछ भन्ने भनाइ राख्नुभयो । उहाँले राज्यका तीनवटा अङ्गहरूमध्ये व्यवस्थापिका र न्यायालयले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको समस्या समाधान गर्न समर्थन गरेको र कार्यपालिकाले मात्रै अटेरी गरिरहेको बताउनुभयो र यस आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति कानुनी, कुटनीतिक, राजनैतिक सबै खालको लडाई लड्नुपर्ने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत पछि पर्न नहुने बताउनु भयो । बिगेसोका सल्लाहकार तथा लेखक अधिवक्ता रतन भण्डारीले बिगेसोको आन्दोलनको चर्चा गर्दै एउटा पक्षले भुतपुर्व गोर्खा सैनिकहरुको आन्दोलन छोडेको अवस्थामा बिगेसोले आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको चर्चा गर्नु भयो र भन्नु भयो , “यो आन्दोलनको सफलता मिल्नेछ तर धैर्यतापूर्वक आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने छ, नथाकिकन आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने छ । ” क्रान्तिकारी महिला संगठन नेपालकी सहसंयोजक शारदा महतले यस आन्दोलनका खासगरी सिङ्गापुर पुलिसमा रहेका नेपाली महिलाहरूका गोरखाका श्रीमतीहरू माथि भएको विभेदका बारेमा आफ्नो संगठनले काठमाडौँमा गत मङ्सिरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा करिब २८ देशका महिलाहरूको बीचमा पञ्।।।।।स्तावलाई राखेको र त्यो विभेदका विरुद्धमा आवाज उठाएको र आफूहरुले यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्दत पुर्याएको समेत उल्लेख गर्नु भयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बु सञ्चालन स्वागत बिगेसोका सिङ्गापुर विभागका उपप्रमुख मनकुमार सुनुवारले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बिगेसोको अवधारणा एवं स्थिति पत्रलाई सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्ती मगरले पढेर वाचन गर्नुभएको थियो। त्यस कार्यक्रममा युकेबाट आउनुभएका मानकुमार राई हितराज हितराम गुरुङ धनबहादुर गुरुङ पत्रकारको तर्फबाट रामबहादुर बुढा समेतलाई कार्यक्रममा आसन ग्रहण गराइएको थियो
कार्यक्रममा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेकाले जुलुस गर्न नपाइने बताइए पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनकारीहरूले नारा जुलुस गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालन गर , राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर , बिगेसो जिन्दाबाद , भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको समस्या समाधान गर , लगायतका नाराहरू लगाइएको थियो। त्यस सन्दर्भमा मनु नेम्वा।।। लगायत कलाकारहरुले सुमधुर गीत समेत प्रस्तुत गरेर कायृक्रमलाई रोचक बनाउन योगदान पुराउनुलभएको थियो ।
बिगेसोको अवधारणा एवं स्थितिपत्र
“सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालन गर !
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर !!
(सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन र असमान त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौताको खारेजी र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सवालमा बिगेसोको अवधारणा एवं स्थितिपत्र)
२०८२ माघ २४ गतेको यस विशेष सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित यहाँहरु सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दै ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो ) आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाल लगायत भारत , बेलायत, सिङ्गापुर, ब्रुनाई र हङकङमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूको अधिकार र हितका लागि निरन्तर क्रियाशील रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं। बिगेसो सन् १८१५ देखि अवैध रुपमा सुरु भएको गोर्खा भर्तिका कारण नेपालले बेहोर्नु परेको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र मानवीय क्षतिको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तर उठाउँदै आएको छ। विशेष गरी सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै चुनौती दिइरहेको अवस्थामा बिगेसोले त्यसका विरुद्ध सडकदेखि न्यायालयसम्मका लडाईहरू लड्दै आएको छ। बिगेसोको यो अनवरत अभियान र न्यायोचित लडाई बेलायत, भारत, सिङ्गापुर र ब्रुनाईमा सेवा गरेका वा सेवारत नेपाली नागरिकमाथि भइरहेको चरम विभेद, शोषण र मानव अधिकार हननका विरुद्ध केन्द्रित छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हेर्दा सन् १८१५ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले युद्धबन्दी बनाइएका नेपाली युवा गोरखाहरूलाई भर्ती गरेर सुरु गरेको यो प्रक्रिया आज २११ वर्ष पुगिसकेको छ। सुगौली सन्धि पश्चात बेलायतले नेपाली युवाहरुलाई आफ्नो साम्राज्य विस्तार र विभिन्न ठुला युद्धहरु जस्तै एङ्लो सिख युद्ध, भारतीय सिपाही विद्रोह र दुवै विश्व युद्ध र हालका दिनमा इराक तथा अफगानिस्तान जस्ता क्षेत्रमा समेत परिचालन गर्यो । नेपाली नागरिकहरुलाई नेटो अन्तर्गतका विभिन्न युद्ध र द्वन्दग्रस्त क्षेत्रमा खटायो ।
बेलायत र भारतले सन् १९४७ नोभेम्बर ७ मा नेपालसँग सहमति नलिई आफू खुसी गोर्खा फौजको बाँडफाँड गरी उक्त सम्झौताको दुई दिनपछि ९ नोभेम्बरमा मात्रै नेपाल, बेलायत र भारतबीच नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई चुनौती दिनेगरी गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। त्यसपछिका दिनहरूमा बेलायतले नेपालको सहमति र स्वीकृति बिना नै सिंगापुर र बुञ्ना ।।।।। मा समेत गोर्खा भर्तिका नाममा नेपाली नागरिकहरु आपूर्ति गर्दै आर्थिक हासिल गर्दै आएको छ ।
सिङ्गापुरमा गोर्खा पुलिस कन्टिन्जेन्टका नाममा नेपाली युवाहरूको तस्करी गर्दै आएको बेलायतले ब्रुनाईमा गोर्खा रिजर्भ युनिटका नाममा सेवा निवृत्त गोर्खाहरु खटाएर उनीहरूको पुनः बिक्री गरिरहेको छ। त्यसबाट बेलायतले बर्सिने ठूलो रकम असुलीरहेको छ । तर सिङ्गापुर र ब्रुनाईमा गोर्खाहरुले चरम विभेद र शोषण भोग्नु परेको छ । जहाँ उनीहरुका श्रीमतीलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ र सेवा निवृत्त भएपछि अनिवार्य रूपमा देश छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले उनीहरूका सन्तानको शिक्षा र जीविकोपार्जनमा गम्भीर संकट पैदा गरेको छ।
यसैगरी बेलायतमा कार्यरत तथा सेवा निवृत्त गोर्खाहरूको समस्या पनि उस्तै छ। सम्झौता अनुसार बेलायती सेनामा पठाइएका गोर्खा सैनिक र उनीहरुका परिवार सदस्यको वंशजको नागरिकता कायम राख्नुको सट्टा उनीहरुलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकका दर्जा दिने कार्य निन्दनीय छ । सम्झौता अन्तर्गत नेपाल सरकारले नै पठाएका ब्रिटिस गोर्खा तथा उनीहरूका परिवारको वंशजको नेपाली नागरिकता खोसेर गैर आवासीय नागरिकता दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई छैन। भारतमा रहेका गोर्खाहरूको अवस्था पनि दासत्वकै रुपमा रहेको छ। उनीहरूको सेवा सुविधामा विभेद छ । भारतले त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौताको उल्लंघन गर्दै अग्निपथ योजना अघि सारेसँगै गोर्खा भर्तीको औचित्य समाप्त भइसकेको छ ।
यसरी त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौताद्वारा सिर्जित विविध समस्याहरूको समाधानसहित उक्त असमान सम्झौता खारेजीको मागसहित बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बु समेतका तर्फबाट वि.सं.ू०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट २०७९ माघ २४ गते नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । उक्त आदेशलाई बिगेसोले आंशिक उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।
अदालतबाट जारी निर्देशनात्मक आदेशको प्रकरण २४ मा “ ……….नेपाली नागरिक चाहे देशभित्र सेवारत रहोस् वा देश बाहिर उसको प्रतिष्ठापूर्ण जीवन , सुख, सुविधा र सम्मानको सम्वर्धन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ। त्यसमाथि नेपाल सरकारले गरेको सन्धि वा सम्झौता मार्फत नेपाली नागरिक विदेशमा सेवारत छ भने सरकारले उसको सम्मान, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधाबारे अरु सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। करिब २०० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको गोरखाभर्ति सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत संयुक्त अधिराज्यको सेनामा कार्यरत रहँदा अर्थात् एउटै उद्देश्यले एउटै देशको रक्षा गर्दा उस्तै जोखिम मोल्दा वा खतरालाई उठाउँदा एकै किसिमको सौर्य , पराक्रम र बहादुरी समान समर्पण र लगावका साथ काम गर्दा पनि गोर्खा र गैर गोर्खा सेनाको बीच राष्ट्रियताको आधारमा विभेद गरियो भन्ने कुरा उठ्नु अवश्य पनि प्रिय होइन तसर्थ यस विषयलाई वर्तमान संवैधानिक , राजनीतिक तथा कुटनीतिक हुने देखिन्छ” भनिएको छ ।
प्रकरण २५ मा “…..१९४७ को सन्धि पश्चात संयुक्त अधिराज्यले जे जसरी गोर्खाहरूलाई विभिन्न देश तथा क्षेत्र (हङकङ, मलाया , बोर्नियो ,साइप्रस, फोक्ल्यान्ड , इराक, अफगानिस्तान आदि) मा एवं विदेशी सेना सुरक्षा दस्ता र प्रहरी ब्रुनाइ, सिंगापुर तथा संयुक्त राष्ट्र संघमा वा नेटो (सैनिकको रुपमा कोसोबो, बोसनिया, टिमोर, सियरलिओन आदि) प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसबाट समेत उनीहरूलाई त्रिपक्षीय सन्धिको मातहत मात्र नराखी बेलायती सेनाको विभिन्न र महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा नै हेरेको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ” भन्ने उल्लेख छ।
निर्देशनात्मक आदेशको प्रकरण नम्बर ७ मा “…यी समस्त सन्दर्भमा समेत रिट निवेदकले सन्धिको प्रभाव, संविधान प्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभिमानको विषय उठाएकोले यो विषयलाई सतर्कतापूर्वक हेर्न, नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा युरोपेली मानव अधिकार अदालतबाट भएका निर्णयहरू तथा संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरूबाट अध्ययन, अनुसन्धान गराउन, सरोकारवालासँग छलफल चलाउन तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकुल असर नपर्ने बरु अझ मजबुत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भनी यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ” भन्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा निरन्तरता आलटाल गर्दै आएको छ। सरकारको यस रबैया विरुद्ध बिगेसोले फैसलाको कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई गुहारेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग पहिलो चरणको छलफल सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि गत वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको निकाय परराष्ट मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई निर्देशनात्मक आदेशको प्रकरण नम्बर २७ मा केन्द्रित रही प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी सुम्पेको थियो तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन तर्फ कुनै ठोस कदम चालिएको छैन । उल्टो गोर्खा भर्ती सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारका नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेशको विपरीत लन्डन स्थित नेपाली दूतावास मार्फत बेलायतसँग दुई पक्ष वार्ता (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट अर्थात् जि टु जि ) को नाटक मञ्चन भइरहेको छ। यस प्रक्रियामा बेलायती सेनामा दार्जिलिङ लगायतका स्थानहरुबाट भारतीय नागरिकहरुले गैरकानुनी रुपमा नेपाली नागरिकता लिई भर्ती भएका भारतीय नागरिकहरुको संलग्नता रहेको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश विपरीत त्रिपक्षीय सम्झौताले सिर्जना गरेका समस्याहरुको समाधान अदालतको आदेश अनुसार सरकारवाला पक्ष बिगेसो सहित नेपाल , भारत र बेलायत बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्नेमा नेपाली नागरिकता लिएर बेलायती सेनामा भर्ति भई सेवा निविर्त भइसकेका बेलायतमा बस्दै आएका गैरनेपाली तथा नक्कली नेपाली नागरिकहरुको संलग्नतामा भएका र भइरहेका जितुजी नामका नक्कली वार्ताको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।
सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत गैर नेपालीहरूको संलग्नतामा भइरहेका यस्ता नक्कली वार्ताहरूले गोरखाहरूका वास्तविक मुद्दालाई ओझेलमा पार्दै त्रिदेशीय गोर्खा भर्ती सम्झौतालाई निरन्तरता दिने बेलायतको कुटिल चाललाई सहयोग पुर्याइरहेको अवस्था छ। त्यसैले अदालतको आदेश विपरीत बेलायतमा मञ्चन भइरहेको कथित जी टु जी वार्ता तत्काल रोक्न माग गर्दै बिगेसोले २०८२ पुस २४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । सो पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कानुन मन्त्रालय सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान तथा बेलायत स्थित नेपाली दूतावासहरुलाई समेत बोधार्थको रुपमा पठाइएको छ।
यसै सन्दर्भमा गोर्खा भर्ती सम्झौता सम्बन्धी बिगसोद्वारा दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको दिन माघ २४ लाई विशेष रुपमा मनाउँदै नेपाल सरकारलाई उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा एक्यबद्धता जनाउँदै सक्रिय सहभागितासहित कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनु भएकोमा हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं।
धन्यवाद
पदमसुदार लिम्बु अध्यक्ष
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)
