काठमाडौं : प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्णबहादुर खड्काबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालय समेतलाई आदेश जारी गरेको छ । २०८२ माघ २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो। पूर्णबहादुर खड्काका छोरा भगवान खड्काले बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट दायर गरेका थिए। सो रिट उपर अधिवक्ता द्वय देव कुमार मोक्तान र फडिन्द्र कार्कीले बहस गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माले अधिवक्ता मोक्तान र कार्कीको बहस सुनिसकेपछि बन्दी प्रत्यक्षिकरण नगरिकन तीन दिनभित्र गृहमन्त्रालय लगायतका प्रत्यार्थीहरूलाई लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्न आदेश जारी गरेका छन्। पूर्णबहादुर खड्कालाई हिरासतमा राख्नुपर्ने घटनामा के कसो भएको हो ? बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिव आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय समेतलाई आदेश जारी गरिएको छ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको घोषित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन बहिस्कारको पर्चा बाँडिरहेको अवस्थामा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्कालाई माघ १६गते सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका वडा नं ९ खोरभनुज्याङबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । गिरफ्तार पछि नेता खड्कालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय डकाहा, सिन्धुलीको हिरासतमा राखिएको थियो । गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखी झुठा मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र गर्न थालेपछि सर्बोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो । पूर्णबहादुर खड्काका छोरा भगवान खड्काले पुर्ण बहादुर खड्कालाई बिनाकारण पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखेकोले तुरून्त अदालत समक्ष सशरीर उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गर्दै माघ १८ गते सर्बोच्चमा निवेदन पत्र पेश गरेका थिए ।
नेता खडकालाई अहिले सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीको हिरासतमा राखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीकी सिडियो स्किम श्रेष्ठलाई नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई कहाँ राख्नुभएको छ भनी प्रश्न गर्दा भनिन्,“ हामी सितै हुनुहुन्छ सिन्धुलीमाडीमा । ” उहाँले के त्यस्तो गैरकानुनी काम गर्नु भएकोथियो र यति लामो समय हिरासतमा राख्नुभयो भन्ने प्रश्नमा सिडियो स्किम श्रेष्ठको जवाफ थियो ,“ निर्वाचन बहिस्कार गर्नु पनि गैर कानुनी काम हो । हामीले माथिको आदेश पालना गरेका हौं । एनी वे , मुद्दा अदालतमा गएको छ । अदालतले जे भन्छ त्यही हुन्छ । ” सिडियो स्किम श्रेष्ठको भनाइबाट सुशिला कार्कीको सरकारका लागि निर्वाचन बहिस्कार गर्नु गैर कानुनी काम हो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन आएको छ
