अमेरिकाको सहायता कटौती र एमसीसीमा देखिएको संकट

लेखक : डा. केशव देवकोटा

अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गतसाता जनवरी २० मा सपथग्रहरणकासाथ पदभार ग्रहण गरेपछि अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा बिभिन्न तरंगहरु देखिएका छन् । उहाँले सपथग्रहण लगत्तै बिभिन्न कार्यकारी आदेशहरु जारी गर्नुभएको थियो । त्यसैअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशबाहिर रहेका आफ्ना अधिकारी तथा अमेरिकी दूतावासहरुलाई पठाएको एउटा आन्तरिक पत्राचारमा ‘हाल कायम सबै वैदेशिक सहायतालाई तत्कालका लागि रोकलगाएको र नयाँ सहायता दिने कार्यलाई पनि स्थगित गरेको’ उल्लेख छ । ट्रम्पले त्यस्ता सहायताहरुको प्रभावकारिता र निरन्तरताबारे समीक्षा गरेर आफ्नो विदेश नीतिलाई अघिबढाउने उद्देश्यकासाथ उक्त कार्यकारी आदेश जारीगरेको बिबिसी लगायतका अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन् । हालै सार्बजनिक गरिएको एक तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले सन् २०२३ मा मात्र ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदानगरेको पाइएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको उपरोक्त सूचनापछि विकासदेखि सैन्यसम्मका सबै सहायताहरुलाई असर गरेको देखिएको छ । उक्त पत्राचारमा आपत्कालीन खाद्य सहायता र इजरेल तथा इजिप्टको सैन्य कोषका निम्ति रोक नलगाइएको उल्लेख गरिएबाट नेपालमा दिने भनिएको एमसीसी परियोजनाको अनुदान रोकिएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको उक्त पत्राचारमा प्रत्येक प्रस्तावित नयाँ सहायता वा हाल कायम रहेका सहायताको थप विस्तारबारे समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म नयाँ सहायता वा बिद्यमान सहायताहरुको विस्तारका लागि कुनैपनि नयाँ कोष बाध्यनहुने उल्लेख भएकाले नेपालको एमसीसी परियोजना संकटमा परेको स्वतह बुझ्न सकिन्छ । उक्त पत्रमा सबै वैदेशिक सहायताबारे व्यापकरुपमा ८५ दिनभित्र समीक्षा गरेर नयाँ निर्णय गरिने भनिएकाले आगामी चैत मशान्तसम्म नेपालमा लागूगराईको एमसीसी परियोजनाकाबारेमा अन्योल कायम रहने भएको छ । तर नेपालको सरकारलेभने स्पष्टरुपमा अमेरिकी सहायतामा आधारित उक्त परियोजना स्थगित गरेको सूचना जारीगरेको छैन । खासमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको अगुवाईमा ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट एमसीसी परियोजना पारित गरेको भनी नाटकीय घोषणा गरिएको थियो । नाटकीय यस मानेमा कि त्यसदिन संसदमा कुन पार्टीका कतिजना सांसदको समर्थनमा सो परियोजना लिने प्रस्ताव पारित गरिएको थियोभन्ने कुरा हालसम्म खुलेको छैन ।
त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के छभने संसदबाट पारित भएका सबै प्रस्तावहरुमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेमा हालसम्म कुनैपनि राष्ट्रपतिबाट सबैले थाहापाउनेगरी उक्त प्रस्तावमा स्वीकृति प्रदान भएको छैन । झण्डै २६ खर्ब ऋण भएको मुलुक नेपालले एमसीसीमा लगानीगर्नका लागि २० अर्बभन्दा बढी अन्तराष्ट्रिय ऋण लिइसकेको छ । नेपालमा एमसीए नेपालका गतिबिधिहरु पारदर्शी पनि हुनसकेका छैनन्भने खर्चको भार दिनप्रतिदिन बढेर गएको छ । एमसीए नेपालको कार्यालय नै पाँचतारे होटलमा राखेर गरीव मुलुक नेपालको अर्बौ रुपैया हावासरी उडाउने काम भैरहेको छ । दातृ मुलुक मानिएको अमेरिकाले उपरोक्त कदम चालेपछि सबैभन्दा पहिले अर्को ब्यवस्था नभएसम्मका लागि एमसीए नेपालको कार्यालय बन्द गरेर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको उचित ब्यवस्थापन हुनुपर्दछ । त्यसैगरी आगामी १८ गतेबाट शुरुहुने संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो प्रस्तावनै एमसीसी परियोजना केगर्ने भन्ने हुनुपर्छ । यदि एमसीसी परियोजना फिर्ता गएको खण्डमा त्यसका लागि नेपालले खर्च गरेको करिव २० अर्ब रुपैया को कसबाट अशुलउपरगर्ने भन्ने कुराको पनि संसदबाटै निर्णय हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । ०७८ फागुन १५ गते एमसीसीसँगै नेपालको संसदबाट १२ बुँदे जुन ब्याख्यात्मक टिप्पणी पारित गरिएको भनिएको थियो, त्यो हाल कुन रद्धिको टोकरीमा फालिएको छभन्ने पनि खुल्नसकेको छैन । जो जसले सो प्रतिबद्धतापत्र बेलायतको लण्डनमा तयार गराएर नेपाल भित्र्याउने काम गरेका थिए, उनीहरुसमेत हाल तैँचुप मैँचुपको अवस्थामा रहेका छन् । अमेरिकाबाट अन्तराष्ट्रिय सबै सहायताहरु स्थगित गरिएको सूचना बाहिरिएलगत्तै नेपालमा एमसीसी भित्र्याउने मुख्य योजनाकारमध्येका एक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गतसाता बुधबारनै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले राम्रो भएको कुरा नागरिकले अहिले आएर बुझेको बताउनु भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले आयोजना गरेको नेपालमा वैदेशिक सहयोगको अर्थ राजनीति विषयक संवाद गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले एमसीसी पारित गराउन पनि धेरै गाह्रो भएको स्मरणसमेत गर्नुभएको थियो । एमसीसी पारितगर्ने र एमसीसीमा सहीछापगर्ने बेलामा धेरै ठूलो बिरोध भएको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभएको थियो । उहाँले संसदबाट पारित गराउन पनि धेरै गाह्रो भयो । अहिले सबैलाई थाहा भयोकी त्यो साँच्चिकै राम्रो रहेछ भनेर, यसले नेपाललाई फाइदै गरेको छ, हानी गरेको छैन ।
यो ग्राण्टमा आएको हो, ऋणमा आएको होइन पनि भन्नुभएको थियो । सो समाचार बाहिरिँदा धेरैले बिना सन्दर्भ देउवाले उपरोक्त टिप्पणी किन गर्नुभएको भन्ने कुरा बुझेका थिएनन् । त्यसपछिमात्र बिबिसी लगायतका अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थामार्फत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको उपरोक्त पत्राचारको रहस्य खुलेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिसम्बन्धी लक्ष्य पूर्तिगर्ने सुनिश्चितगर्न उक्त निर्देशन दिइएको देखिएको छ । उक्त निर्देशन जारी गर्नुअघिनै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले विदेशमागर्ने सबै खर्चले अमेरिकालाई मजबुत, सुरक्षित र अझ समृद्ध बनाउने आशय ब्यक्त गर्नुभएको थियो । कतिपय अन्तराष्ट्रिय बिश्लेषकहरुले उपरोक्त सूचनाले अमेरिकाले अनुदान दिने सहायता कार्यक्रममा सम्भावित रुपमा ठूलो प्रभाव पार्नसक्ने टिप्पणी गरेको पाइएको छ । विश्वभरका मानवीय डि–माइनिङ कार्यक्रमहरुलाई अचानक काम बन्दगर्न भनिएको सो घटनालाई धेरै ठूलो कुरा मानिन्छ । मध्यपूर्वमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सी (यूएसएआईडी)का पूर्व नियोग निर्देशक डेभ हार्डनले बिबिसीलाई दिएको एक प्रतिक्रियामा सो कदम धेरै अर्थपूर्ण रहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले सो प्रतिक्रियामा समीक्षाका कारण विश्वभरि अमेरिकी अनुदानका मानवीय र विकास कार्यक्रम स्थगित हुनसक्छ । खानेपानी, सरसफाइ र आश्रयस्थल निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण विकास आयोजनामा पनि व्यापक असर पर्छ भन्नुभएको छ । अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीलेभने अमेरिकी सहायता स्थगितहुँदा त्यसले युक्रेनलाई असरगर्न सक्ने टिप्पणी गरेको छ । ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडनको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकाबाट युक्रेनले अर्बौँ डलर बराबरका अस्त्र सहायता पाउँदै आएको थियो । अमेरिकी विदेशमन्त्रि रुबिओद्वारा जारीगरिएको भनिएको उक्त पत्रमा विदेशमा दिइने सहायता स्थगितगर्नुको औचित्य पुष्टिगर्नका लागि नयाँ अमेरिकी प्रशासनका निम्ति अहिले दिइएका विदेशी सहायताहरु दोहोरिएका छैनन्, प्रभावकारी छन् र राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिसँग मेलखाने छन्भनेर मूल्यांकनगर्न असम्भव देखिएकाले त्यसको समीक्षा आवश्यक परेको पनि उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको दोश्रो कार्यकाल शुरु हुनैलाग्दा आकस्मिकरुपमा इजरेल र हमासबीच युद्धविराम भएको थियो ।
गाजामा मानवीय सहायता बढिरहेको र सुडानलगायतका विश्वका अन्य धेरै स्थानमा भोकमरीको संकट कायम रहेको अवस्थालाईसमेत अमेरिकाको विदेश बिभागको पत्रमा ध्यान दिइएको देखिएकाले अमेरिकाको विदेश सहायतासम्बन्धी नीतिको समीक्षा ८५ दिनभन्दा पनि बढी समयसम्म लम्बिन सक्ने देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीन भ्रमणको प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छभने चीनले पनि त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको देखिएको छ । त्यसैले ट्रम्पको संभावित चीन भ्रमणपछि नेपालको राष्ट्रिय र सत्ता राजनीतिमासमेत केही फेरबदलहरु आउनसक्ने संभावना छ । पछिल्ला दिनमा मुख्यरुपले छिमेकी भारतको संस्थापन पक्षले नेपालमा सत्ता पलटका लागि बिभिन्न पहल गरेको देखिएको छ । नेपालका केही पार्टीका नेताहरुले बिनाआधार यहाँको सरकार ढल्ने जुन प्रचार गरिरहेका छन्, त्यसका पछाडि भारतको भाजपाको भित्री योजना मुखरित भएको छ । तर नेपालको हालको सरकार एकाति दुईतिहाई बहुमतको नजिक रहेको र अर्कातिर भारतमा कांग्रेस (आई) र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा रहेको देखिएकाले तत्काल कुनै परिवर्तनको संभावना छैन । तथापि एकाएक संकटमा परेको एमसीसी परियोजना तत्काल स्थगित गरिएनभने त्यसले बर्तमान सरकारलाई संकटमा पार्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । एमसीसीको आलोचना गर्नेहरुलेसमेत पछिल्ला घटनाक्रमहरुको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जन बिहानी

जन बिहानी

सेयर गर्नोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

छुटाउनु भयो की ?