अगस्ट ब्लाङ्की

ललितपुर : क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल निकट क्रान्तिकारी महिला संगठनको प्रदेश ३ को एकता अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । पार्टी कार्यालय कुपण्डोलमा शनिबार सम्पन्न एकता अधिवेशनले धनमाया निरौला‘अनु’को संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय कमिटि निर्वाचित गरेको छ । एकता अधिवेशनले मधु श्रेष्ठ, दुर्गा सुवेदी र विमला भण्डारीलाई सहसंयोजकमा निर्वाचित गरेको छ भने सदस्यहरुमा पूर्णकुमारी देवकोटा (सिन्धुली), सपना राजथला (काठमाडौं), शान्ता पण्डित (काठमाडौं), तेलिमाया थिङ (काभ्रे), विष्णु न्यौपाने (काठमाडौं), शान्ति बिक (चितवन), अरुणा राउत थापा (चितवन), मुना न्यौपाने (नुवाकोट), गोमा आचार्य (भक्तपुर), सरिता बस्नेत (दोलखा), पञ्चमाया लामा (ललितपुर), सत्या खड्का (भक्तपुर), अस्मिता मगर (ललितपुर), अप्सरा परियार (काठमाडौं), सुुकुमाया माझी (मकवानपुर), कान्छीमाया स्याङतान (मकवानपुर), सीता…

काठमाडौं : मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विपेन्द्रप्रताव केसी (विजय)लाई मोसो दलेको छ। आइतबार कार्यालय समयमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, बागलुङ कमिटीले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केसीलाई मोसो दलेको हो। म्याद गुज्रेको औषधि खुवाएर बडिगाडका स्थानीयको जीवनमाथि नै खेलबाड गरेको भन्दै कारबाहीस्वरूप कालोमोसो दलेको जिल्ला इन्चार्ज अजनवीले बताए। जिल्ला इन्चार्ज अजनवी र संयोजक प्रविणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको मिलेमतोमा म्याद सकिएको औषधि खरिद गरी कमिशनको खेलमा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेकोले कारबाही गरिएको हो।’ गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारीको सेटिङमा आर्थिक दुरुपयोग गरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिएको भन्दै…

तपाईंले ‘अभूतपूर्व एकता’ शब्द प्रयोग गर्नुभयो। नेपालको राजनीतिमा अभूतपूर्व एकताको आफ्नै किसिमको विरोधाभास छ। विभिन्न किसिमको अभूतपूर्व एकताहरू बेलाबेलामा भएका छन्। महाकाली सन्धिको अभूतपूर्व एकताले पार्टी टुक्र्यायो। राजनीतिक प्रक्रियाको आफ्नै सामान्य गति र दिशा हुन्छ, त्यसलाई जबरजस्ती बदल्दा देखिने प्रभाव हो त्यो। निर्वाचनमा व्यक्त जनमतको आधारमा माथिल्लो सदन तय हुनुपर्ने हो किनकि त्यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ। उपल्लो सदनको निरन्तरतालाई संसद्कै निरन्तरता मानिन्छ भने तल्लो सदनको आवधिक निर्वाचन हुन्छ। एकपटक गठन भइसकेपछि राष्ट्रिय सभा कहिल्यै पनि सम्पूर्ण रूपमा खाली र विघटित हुँदैन। यो भनेको विधायिकी संस्था नमरोस् भन्न खोजिएको हो। किनभने बेलाबेलामा हाम्रोमा संस्थाहरू मार्ने जमर्को भइरहेको छ। बलशालीहरूले त्यसलाई अपहरण गर्न…

कार्यालय सदस्य एवम् प्रदेश ३ इन्चार्ज, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कमरेड सुदर्शन तपाई दोस्रो चरणको पुनः निर्माण अभियानको नेतृत्व गरेर १७ कार्तिक २०८० को भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरु खासगरी जाजरकोट र पश्चिम रुकुम आउनु भएको छ । यहाँको स्थिति कस्तो पाउनु भयो ? जनताको स्थिति कस्तो पाउनु भयो ? हो, हामी मंसीर १० गते भूकम्प पीडित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा आइपुगेका छौं । यहाँको स्थितिमाथि विचार गर्दा : क) जाजरकोटका भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिका तथा रुकुम (पश्चिम) का सानीभेरी गाउँपालिका र आठबीसकोट नगरपालिकामा घरहरू भग्नावशेष बनेका छन्, करीब १५४ जना आफन्तहरुको शोकमा…

काठमाडौँ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संविधान कार्यान्वयनमा भएको कमीले जनतामा निराशा छाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आशामा परिणत हुनेगरी राजनीतिक दलहरूले आवश्यक काननहरूको निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई माघी पर्वको अवसर पारेर सोमबार राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा बोलाएर राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली जनताको चाहना र भावनाअनुसार अघि बढ्नका लागि संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई साकार पार्ने अठोट सबै राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतिर जानु नै असली विकल्प हो’ विस्तृत शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा के भयो, के भएन र के हुनुपथ्र्यो ? तपाईंको समीक्षा के हो ? आन्दोलनमा सम्झौता त गर्नुपर्ने हुन्छ । शान्ति सम्झौता पनि त्यही अनुसार भयो । वास्तवमा यो शान्ति प्रक्रिया माओवादी जनयुद्धलाई समाप्त पार्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो । हामीले दश वर्षको जनयुद्ध नेपालमा नयाँ जनवादी राष्ट्रियता स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ जाने भनेर सुरु गरेका थियौं । तर यसले संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा संसदीय व्यवस्था नै ल्याइदियो । त्यसैले यो प्रक्रिया गलत रह्यो भनेर भन्दै आएका छौं…