० नेपालमा भर्खरै दाहाल सरकारको ठाउँमा ओली सरकार आएकोछ । गठबन्धन परिवर्तन भएकोछ । लगातार सरकार परिवर्तन र गठबन्धन फेरबदलको घटनालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ?
– संयुक्त अधिराज्य (वेलायत) लाई संसदीय प्रणालीको जननीकारुपमा मानिने भएकाले सामान्यतः त्यहाँको संसदीय अभ्यास र प्रचलनलाई संसदीय प्रणालीको मानककोरुपमा लिने गरिन्छ । त्यहाँको प्रचलन अनुसार संसदीय प्रणालीलाई “वीनर टेकस् अल” अर्थात जित्नेले सबै लिने भन्ने मान्यता पनि रहेकोछ । त्यसको तात्पर्य जित्नेले राजकाजका सबै अधिकार लिने र पराजित हुनेले प्रतिक्षा गरेर बस्ने भन्ने हो। जसअनुसार पूर्ण बहुमत हासिल गर्ने दलले स्वतः सरकार गठन गर्न पाउँदछ । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेर त्रिशङ्कु संसद (हङ्ग पार्लियामेन्ट) भएमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा तेस्रो ठूलो दलको समर्थन÷सहभागितामा सरकार गठन हुन्छ । दुबै अवस्थामा दोस्रो ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ, जसलाई प्रतिक्षारत सरकार (गभर्नमेन्ट ईन वेटिङ्ग) पनि भन्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै जतिखेर पनि संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जान सक्दछ भन्ने सिद्धान्त रहेको भए तापनि अहिले आएर ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’ को नीति अवलम्बन गरिएको छ र चार वर्षसम्म संसद विघटन गर्न नपाउने र अन्तिम वर्ष लागेपछि मात्र विघटन गर्न पाइन्छ ।
अहिले यहां (नेपालमा) लागु गरिएको प्रणाली गिजोलिएको र ठिमाहा (वर्णशंकर) संसदीय प्रणाली हो, त्यसैले त्यो संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यतामा चलेको छैन र नेपालमा भैरहेका परिघटनाहरु त्यसैका परिणाम हुन। किनभने संविधान अनुसारनै संसदको समयावधिभर चार पटक चार किसिमको सरकार (बहुमतको, दुई वा दुई दुई भन्दा बढी दलको, सबैभन्दा ठूलो दलको र बहुमत सावित गर्न सक्ने संसद सदस्यको) गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोछ । त्यस्तो सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र अर्को निर्वाचनमा जानसक्ने प्रावधान रहेकोछ । त्यसैगरि कथित स्थायित्वका लागि भनेर नयाँ संसद गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताब ल्याउन नपाईने र त्यसपछि एक वर्षसम्म ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएकोछ । त्यसैले पदलोलुपता र सत्ता लुपताको पराकाष्ठास्वरुप सिद्धान्तहीन गठबन्धनको नौटङ्की गरिरहेका छन् । सरकार परिवर्तन भएर अस्थिरता हुने होईन मुख्य कुरा देश र जनताको व्यापक हितका पक्षमा राज्यसँग अधिकतम सहमतिमा विकास निर्माणको समग्र खाका छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यहाँ त न्यूनतम खाका पनि राज्यसँग छैन, “चल्तीका नाम गाडी है” जस्तो अवस्था रहेकोछ । त्यसकारण पनि अहिलेको प्रवृत्ति हावी भएको छ ।
० अपराध ढाकछोप गर्न सरकारमा आउनु परेको वा विदेशी शक्ति केन्द्रले नयाँ गठबन्धन जुराइ दिएको जस्ता फरक–फरक विचारहरू पनि आएका छन् नि?
–नेपाल जस्तो नवऔपनिवेशिक आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा रहेका मुलुकहरुका सत्ताधारी तत्वहरुको आफ्नो स्वाधिन एवम् सार्वभौम अस्तित्व र दृष्टिकोण भन्ने नै हुंदैन । त्यसकारण विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुले उनीहरुको स्वार्थ अनुसार भूमिका खेल्ने र हस्तक्षेप गर्ने कार्य गरिनै रहन्छन् र गरेका छन् । नेपालका संसदवादी पार्टीहरुले गरेका राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार एवम् नातावाद र कृपावादका बारेमा जगजाहेर नै छ । तिनीहरु सबै एउटै ड्याङका मूलाहरु जस्तै हुन । फरक विचारका पार्टीहरु भनिएको भए तापनि व्यवहार र संस्कारमा कुनै पनि भिन्नता रहेको छैन । नेपालको संसदीय वृत्तमा वैचारिक राजनीतिको अवसानको शुरुवात २०५१ सालपछि पूर्वपन्चहरु सूर्य बहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा गएपछि भएको हो भने अहिले त्यो प्रकृया उत्कर्षमा पुगेको मात्र हो । तिनीहरु बीचको प्रतिस्पर्धा भनेको जसरी पनि सत्तामा आउने र आफ्ना निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने नै हो ।
० थापाजी, अहिले तपाईं क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, प्रवास प्रदेश (ख) को इन्चार्ज हुनुहुन्छ । प्रवासमा पार्टी तथा संगठनलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
– हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले दक्षिण एशिया खास गरेर छिमेकी देश भारत बाहेक समुद्रपारका सबै भौगोलिक क्षेत्र तथा देशहरुलाई प्रवास प्रदेश संगठन समिति (ख) नामाकरण गरेर त्यस अन्तर्गत पार्टी र संगठनको कामलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएकोछ र मलाई त्यसको ईन्चार्जको जिम्मेवारी दिईएको छ । हाम्रो पार्टीले प्रवासी श्रमिकका रुपमा गएका तथा अन्य तरिकाले ती देशहरुमा रहंदै आएका नेपालीहरुलाई संगठित गर्ने नीति अवलम्वन गरेको छ । अहिले पार्टीले एक देश बराबर एक जिल्लाको मान्यता बनाएर पार्टी तथा जनसंगठनहरु निर्माण गर्दैछ । ती भौगोलिक क्षेत्र तथा देशहरु मध्येमा उत्तर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त अधिराज्य, पश्चिम एशिया, दक्षिणपूर्वी एशिया, सुदूरपूर्वी एशिया र ओशेनियाली देशहरु रहेकाछन् ।
० अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्याहरू के के हुन ?
–वर्तमान अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले सामना गर्नु परेको मूख्य अभाव वा समस्या भनेको कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एउटा साझा अन्तर्राष्ट्रिय मन्च वा संगठन निर्माण हुन नसक्नु हो । तेस्रो कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल (कोमिन्टर्न) को सन १९२० मा विघटन भएपछि द ईन्फर्मेशन व्यूरो अफ द कम्युनिस्ट एन्ड वर्कर्स पार्टीज (कोमिन्फर्म) बनेको थियो र सन १९५६ सम्म रहेको थियो । त्यसपछिका समयमा रिभोल्युशनरी ईन्टरनेशनलिस्ट मुभमेन्ट (कोरिम) बनेको थियो र त्यसलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय मन्च वा संगठनको भ्रुणको रुपमा मानिएको थियो तर त्यसको पनि अघोषित विघटन हुन गयो । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न प्रश्न र विषयहरुलाई कसरी हेर्ने र बुझ्ने भन्ने विवाद पनि रहेका छन् तीमध्ये मूख्यतः (क) प्रथम विश्व युद्ध र विश्व समाजवादी क्रान्तिको प्रश्न (ख) एउटा देशमा समाजवाद स्थापनाको प्रश्न (ग) मार्क्सको स्थायी क्रान्तिको सिद्धान्तबारे ट्राटस्कीको अपव्याख्या (घ) सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी बीच चलेको महाविवाद (ङ) वर्तमान विश्वमा प्रधान अन्तर्विरोध किटानीको प्रश्न (च) कम्युनिस्ट पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको प्रश्न (छ) सबै खाले संशोधनवाद विरुद्धको संघर्ष (ज) न्यू सिन्थेसिस र न्यु स्टेजको विषय (झ) व्यक्ति पूजा (पर्सनालिटी कल्ट) आदि रहेका छन् ।
० यहाँले पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा पनि काम गर्दै आउनु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आईकोर जस्ता संगठनले विश्वस्तरमा समन्वयको भूमिका खेलिरहेका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अपुग काम के हो जस्तो लाग्छ ?
–यस अगाडि भनिए जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अपुग वा कमि रहेको प्रमुख विषय भनेको नै कम्युनिस्ट ईन्टरनेशनल जस्तै एउटा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एउटा साझा अन्तर्राष्ट्रिय मन्च वा संगठन निर्माण हुन नसक्नु हो । तर ईन्टरनेशनल कोअर्डिनेशन अफ द रिभोल्युशनरी पार्टीज एन्ड अर्गनाईजेशन (आईकोर) ले विश्वभरका मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओविचारधारा मान्ने एवम् समाजवाद र साम्यवादलाई अङ्गीकार गर्ने वामपन्थी पार्टी तथा संगठनहरुलाई एउटै झण्डामुनि समेट्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ । तर आईकोर एउटा समन्वयकारी मन्च जस्तो मात्रै हो र त्यसले कोमिन्टर्नको जस्तो भूमिका खेल्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा आईकोर र ईन्टरनेशनल लिग अफ पिपल्स स्ट्रगल (आईएलपिएस) को पहलकदमी र सहकार्यमा साम्राज्यवाद तथा फासिवाद विरोधी संयुक्त मोर्चाको रुपमा ईन्टरनेशनल एन्टी ईम्प्रेलिस्ट एन्ड एन्टी फासिस्ट यूनाईटेड फ्रन्ट पनि निर्माण भएर क्रियाशील रहेको छ । तर त्यो एक अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा मात्र हो । कम्युनिस्ट पार्टीहरुको बीचमा एउटा साझा अन्तर्राष्ट्रिय मन्च वा संगठन निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि छलफल तथा विचार हुँदै आएको छ । तर त्यलाई व्यवहारमै मूर्तरुप प्रदान गर्नका लागि धैर्यता र लगनशीलताको आवश्यकता पर्दछ ।
० तपाईंसित विद्यार्थी संगठनमा काम गरेको लामो अनुभव छ । तपाईले विद्यार्थी संगठनमा काम गर्दा खेरीको विद्यार्थी आन्दोलन र अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनमा के भिन्नता छ ?
– म विद्यार्थी आन्दोलन र संगठनमा संलग्न हुँदाखेरीको र अहिलेको देशको राजनीतिक परिस्थितिमा व्यापकरुपमा फरक पर्न गएकोछ । त्यसबेला निरंकुश निर्दलीय पन्चायती व्यवस्था कायम रहेको थियो । पन्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको विरोध गर्नेलाई राजकाज सम्बन्धि मुद्दा लगाएर फसाईन्थ्यो । खुलारुपमा संगठनको काम गर्न प्रतिबन्ध थियो त्यसैले गोप्य रुपमा गतिविधि गर्नु पर्दथ्यो । त्यतिखेर विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीहरुलाई संगठनमा आवद्ध गर्ने गरिन्थ्यो । म ९ कक्षामा अध्ययनरत हुँदाखेरी संगठनमा आवद्ध भएर पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको थिएँ । उ बेला राजनीतिक पार्टीहरु प्रतिबन्धित थिए तर क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गर्न आउने बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टी निकटका विद्यार्थी संगठनहरुमा आवद्ध भएका हुन्थे । राजनीतिक पार्टीहरुका गतिविधिहरु विद्यार्थी संगठनहरु मार्फत् कार्यान्वयन हुने गर्दथ्यो । अहिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि त्यसबेला विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा रहेर आन्दोलनमा अगुवाई गरेका व्यक्तिहरु नै सकृय रहेका छन् । अहिले देशमा पन्चायत पछि आएको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था समेत विस्थापित भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकोछ । देशको राजनीतिमा राजनीतिक पार्टीहरु अग्रभागमा आएका छन र राजनीतिसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा मूख्य एवम् निर्णायक भूमिकामा पार्टीहरु नै रहेका छन भने विद्यार्थी संगठन र तिनीहरुका गतिविधि पृष्ठभूमिमा धकेलिएका छन वा ओझेलमा परेका छन् । अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ, उतिखेर ईन्टमिडिएट तहको पढाई पनि विश्वविद्यालयमा नै समाहित थियो भने अहिले दश जोड दुईको रुपमा विद्यालय तहमा रहेको छ । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा हुन गएको नीजिकरण र व्यापारीकरणको कारणले गर्दा सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएको छ । यी सबै कार्यकारणले गर्दा अहिले विद्यार्थी संगठनहरु नाम मात्रका छन भने विद्यार्थी आन्दोलन त विलुप्त नै भएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
० नयाँ पुस्तामा राजनीति र संगठनप्रति वितृष्णा बढेर गएको छ । राजनीति र संगठनप्रति नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न के गर्नु पर्दछ ?
–हिजो राजनीति विचारधारात्मक स्कूलिङको आधारमा गरिन्थ्यो जसको परिणामस्वरूप राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु त्याग, समर्पण र बलिदान समेतको भावनाले ओतप्रोत भएर मिसन अथवा अभियानका रुपमा दृढतापूर्वक समाज परिवर्तनको कार्यमा लाग्ने अठोट रहेको हुन्थ्यो । आज ती पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै राज्यसत्ताका विभिन्न अङ्ग र संयन्त्रहरुमा हालीमुहाली गर्न पुगेका छन् भने हिजो जुन मूल्य र मन्यताका आधारमा राजनीतिक परिवर्तन मार्फत् जनताका व्यापक हितका पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउने जुन लक्ष्य एवम् उद्देश्य रहेको हुन्थ्यो, त्यसको एकप्रकारले अवशान भएको छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक मूल्य, मान्यताका आधारमा गरिने राजनीतिको हदैसम्मको पतन भएको छ । हिजो जनहितैषी र जनमुखी राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षमा कुरा गर्ने पार्टी र नेताहरुनै राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार एवम् नातावाद र कृपावाद जस्ता निकृष्ट कार्य गर्नमा अग्रपङ्तिमा रहेका छन् । क्रान्तिकारी पार्टी र शक्तिहरुको कमजोर आत्मगत स्थितिको कारणले गर्दा त्यस्ता जनविरोधी तत्वहरुको व्यापक भण्डाफोर गर्ने र जनतामा सही एवम् सकारात्मक राजनीतिक चेतनाको प्रचार, प्रसार र विकास गराउने कामपनि यथेष्ट मात्रामा हुन सकिरहेको छैन ।
एकातर्फ देशमा पूँजीवादको विकास नभए तापनि पूँजीवादी संस्कार र संस्कृति हावी हुँदै गैरहेकोछ भने अर्कातर्फ राज्यले आफ्ना युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको साटो राज्यले नै विचौलियाको काम गरेर वैदेशिक रोजगारीको नाममा निर्यात गरिरहेकोछ । अहिले देशका होनहार युवा मानवीय संसाधन विद्यालय तहको शिक्षा सकिन नपाउँदै वैदेशिक रोजगारीको लागि पलायन हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । परिणामस्वरूप नयाँ पुस्तामा राजनीति र संगठन प्रति वितृष्णा बढेर गएको मात्र होईन एकप्रकारले विचारहीनताको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । यसप्रकारको परिस्थिति उत्पन्न हुनु भनेको एकसाथ गम्भीर चिन्ता र चुनौतीको विषय हो । यस्तो स्थितिमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउनका लागि क्रान्तिकारी पार्टी र शक्तिहरुले दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ अभियान चलाउनु अत्यावश्यक भएकोछ ।
० तपाईले अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको अध्यक्ष भएर काम गर्नु भयो । जनजाति संगठनमा काम गर्दाका अविस्मरणीय घटना के छ ?
–नेपालमा २०५० को दशकको शुरुवात तिरबाट आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको सम्बन्धमा विचार, विमर्श हुन थालेको हो । त्यो समयमा देशमा निरङ्कुश पन्चायत व्यवस्था कायम रहेकाले खुलारुपमा आदिवासी जनजातिहरुको संगठन निर्माण गर्न र गतिविधि सन्चालन गर्न सम्भव थएन थिएन । हामी प्रारम्भिक चरण आदिवासी जनजातिहरुका मुद्दा र समस्याहरुका बारेर वैचारिक र सैद्धान्तिक छलफल चलाउने कार्यक्रम तय गरेका थियौं । त्यसअनुसार पहिलो चरणमा भारतको राजधानी दिल्लीमा विचार गोष्ठी आयोजना गर्ने र एउटा प्रकाशन पनि गर्ने त्यसपछि दोस्रो चरणमा नेपालको राजधानी काठमाण्डौंमा विचार गोष्ठी सम्पन्न गर्ने र अर्को प्रकाशन गर्ने ठेगान गरिएको थियो । उक्त योजना अनुसार २०५० साल माघ महिनाको १२–१३ गते नयाँदिल्ली “नेपालमा जनजाति समस्या र स्थानीय स्वशासनको प्रश्न” र २०५१ साल साउन महिनाको ७ गते काठमाण्डौंको सिंहदरबार अगाडि रहेको कृषि आयोजना केन्द्रको सभाकक्षमा “नेपालमा जनजाति समस्याः आत्मनिर्णयको अधिकार वा स्थानीय स्वशासन” विषयक विचार गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । सो विषयमा मैले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ भने अजय शर्मा, गोरे बहादुर खपाङ्गी, सीताराम तामाङ, सुरेश आले र श्याम श्रेष्ठ लगायत टिप्पणीकर्ताका रुपमा रहेका थिए । विचार गोष्ठीको कार्यक्रम समपन्न भए पश्चात अतिथिहरुलाई विदाई गरेर म साथीहरुको साथमा बाहिर निस्कँदै थिएँ । तर त्यहाँ सरकारले हामीलाई गिरफ्तारी गर्नका लागि प्रहरी तैनाथ गरेको रहेछ र म लगायत धेरै साथीहरुलाई गिरफ्तार गरेर हनुमानढोकाको प्रहरी थानामा लगेर थुन्यो । त्यसपछि हामीलाई राज्यविरुद्धको अपराध गरेको आरोप लगाएर मुद्दा चलाउने प्रकृया अगाडि बढाईएको थियो । तर हाम्रा पक्षमा वकालत गर्ने कानुनविदहरुको मिहेनत र प्रयत्नका कारण त्यो मुद्दा कायम हुन सकेन र करिब तीन हप्ता बढी थुनामा बसेर मुक्त भएका थियौं । त्यसक्रममा के थाहा हुन आयो भने हामीले काठमाण्डौंको वटुमा कार्यकर्ताहरु जम्मा गरेर राखेको र विचार गोष्ठीको नाममा प्रशिक्षण चलाएर विध्वंसात्मक गतिविधि गर्न खोजेको भन्ने सूचना पाएको भन्ने आधारमा गिरफ्तारी र मुद्दा चलाईएको रहेछ । यो घटना स्मरणीय रहेकोछ ।
० यहाँले गोर्खा भर्तिकाबारे पनि अध्ययन गर्नु भएको छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्याहरूबारे यहाँको धारणा ?
– म अहिले ब्रिटिश गोर्खा आर्मी भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) को प्रमुख सल्लाहकारको रुपमा रहेर सहयोग पु¥याउँदै आएको छु । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समस्यालाई हामीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषयका रुपमा लिएका छौं । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) का अध्यक्ष श्री पदम सुन्दर लिम्बू समेतले गोर्खा भर्ति सम्बन्धि सन १९४७ नोभेम्बर ०९ तारिखमा नेपाल, भारत र वेलायत बीच सम्पन्न भएको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजी गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर नेपालको सर्वोच्च अदालतमा वि. सं. २०७४ साल जेठ २६ गते दायर गरेको रिट निवेदनको सम्बन्धमा विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा वि. सं. २०७९ साल माघ २४ गते निर्देशात्मक आदेश जारी भएको छ । बिगेसोले उक्त आदेश जारी भएको दिन माघ २४ गतेलाई सम्पूर्ण गोर्खा सैनिकहरुले आफुहरु विरुद्ध भैरहेको अन्याय, असमानता र विभेदका विरुद्ध न्याय, समानता र स्वाभिमानका लागि चलाउँदै आएको अभियान एवम् आन्दोलनको पक्षमा हासिल हुन आएको महत्वपूर्ण उपलब्धि मात्र नभएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको हितको विषयसँग समेत जोडिएको विषयका सम्बन्धमा भएको ऐतिहासिक फैसलाको रुपमा लिएको छ । उक्त फैसला गोर्खा सैनिकहरुको हक अधिकारको मुद्दासँग मात्र सम्बन्धित नभएर सार्वजनिक सरोकारको विषय (पब्लिक ईन्ट्रेस्ट लिटिगेशन) समेत भएकाले त्यसको दूरगामी महत्व र प्रभाव रहेको कुरा स्वतः स्पष्ट छ । तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म त्यसबारेमा हामीसँग छलफल गर्ने तदारुकता देखाएको छैन । हामी अहिले अदालतको फैसला र आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन दबाबमूलक र हस्तÞक्षेपकारी कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने चरणमा रहेका छौं ।
० संसदको सम्बन्धमा मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त यो मानिन्छ कि कम्युनिस्टहरूले संसदमा भाग लिनु भनेको क्रान्तिकारी आन्दोलनको पक्षमा त्यसलाई उपयोग गर्नका लागि हो । तपाईले संसदमा दुई पटक र पछि संविधान सभाको समेत अनुभव लिनु भएको छ । संसदका सम्बन्धमा सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नेबारे नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कति सफल र कति असफल रह्यो ? संक्षिप्त मूल्यांकनका लागि अनुरोध गर्दछु ।
– सिद्धान्तः पूँजीवादी अथवा बुर्जुवा संसदलाई क्रान्तिकारीहरुले क्रान्ति र परिवर्तनको पक्षमा एउटा मन्चको रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सही नै हो । संसदलाई मन्चको रुपमा उपयोग गर्ने नीतिको खास उद्देश्य भनेको प्रतिकृयावादी व्यवस्था र राजनीतिक शक्तिहरुको व्यापक विरोध र भण्डाफोर गर्ने अनि शोषित, पीडित वर्ग र जनसमुदायको हकहितका पक्षमा आवाज उठाउने, पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई जनताका विचमा फैलाउने हो । यी सबै कामहरु एउटा सच्चा क्रान्तिकारी पार्टीको हकमा लागुहुने कुराहरु हुन । हामीले संसद र संविधानसभा भाग लिएको अवधिमा ती सबै कुराहरुलाई व्यवहारमा उतार्ने भरमग्दुर प्रयत्न पनि भयो । तर नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट नामधारी दक्षिणपन्थी, नवसंशोधनवादी एवम् नवप्रतिक्रियावादी पार्टीहरु नै हावी भैरहेक छन् । त्यसैले यहाँ संसदको उपयोग गर्ने हो कि वरु त्यसको विपरीत संसदद्वारा उपयोग हुने काम भैरहेको छ । अहिले नेपालका दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी र नवप्रतिकृयावादी तत्वहरुले वर्तमान राज्य–व्यवस्थालाई संविधानमा नै “समाजवादप्रति प्रतिबद्ध‘‘.समाजवादोन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” भएको उल्लेख गरेका छन् । यस सम्बन्धमा कार्ल मार्क्सले उन्नाईसौं शताब्दीको यूरोपको सन्दर्भमा व्यक्त गरेको भनाई तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ, “अन्ततः संसदीय गणतंत्रले उस्को क्रान्ति विरोधि संघर्षलाई दमनात्मक उपायहरु, श्रोत–साधन एवं सरकारी सत्ताको केन्द्रीकरण समेतगरी सबल तुल्याउन बाध्य भयो । सबै क्रान्तिहरुले त्यो संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्नुको सट्टा पूर्णता प्रदान ग¥यो ।” नेपालमा पनि अहिलेसम्म यस्तै प्रकारका परिघटनाहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन् । सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले यसका विपरीत नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादी राज्य–व्यवस्थाको प्राप्ति र स्थापना नभएसम्म आमूल परिवर्तनकारी दिशामा अथक रुपमा निरन्तर अगाडि बढिरहनु पर्दछ ।
० क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको एकता महाधिवेशन आयोजक समितिको दोस्रो बैठकले कार्तिकमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनलाई सफल पार्न के कस्ता योजना, कार्यक्रम बनाउनु भएको छ ?
– हामीले एकता महाधिवेशनलाई भव्यतापूर्वक सफल तुल्याउनकालागि अत्यावश्यक सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरु तय गरिकेका छौं । त्यस अन्तर्गत मुख्यतयाः पार्टी सदस्यता अध्यावधिक गर्ने, विभिन्न आवश्यक दस्तावेजहरु तयार पार्ने, महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको लागि पद्धति निर्धारण गर्ने फरक मतहरुका बीचमा छलफल चलाउन फोरम संचालन गर्ने र महाधिवेशनको प्रचार–प्रसार गर्ने, आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने लगायतका योजना तथा कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन् ।
० तपाईहरूले क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्ने बताउनु भएकोछ तर एकता महाधिवेशन नहुंदै धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा पार्टी फुट्यो !
– कमरेड धर्मेन्द्र बास्तोला समेतका कमरेडहरुले अवलम्बन गरेको पद्धतिलाई पार्टी फुटको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुँदैैन भन्ने ठान्दछु । उहाँहरुले अपनाएको तरिका बहिर्गमन हो । तीनवटा पार्टीको बीचमा एकता सफल बनाएर, एकता महाधिवेशनको लागि दस्तावेजहरु तयार पारेर, अन्य सम्पूर्ण आवश्यक प्रकृयाहरु समेत निर्धारण गरेर यही २०८१ साल कार्तिक महिनाको २ गते देखि शुरु (उद्घाटन) गर्ने निर्णय गरेर पार्टीलाई महाधिवेशनको दिशामा अगाडि बढाएको दौरानमा अकस्मात “पार्टी एकता असफल भएको” पत्र बुझाएर बाहिरिने निर्णय गर्नु भनेको राजनीतिकरुपले हददर्जाको अपरिपक्वता र उत्ताउलोपनको द्योतक हो । तर हामीले उहाँहरुलाई उक्त पत्र फिर्ता लिएर एकता महाधिवेशनको दिशामा अगाडि बढ्न अनुरोध र आह्वान गरेका छौं ।
० आजको दुनियाँलाई बुझ्न पढ्नुपर्ने महत्वपूर्ण पुस्तकको नाम लिनु पर्दा ?
– हामीले आजलाई बुझ्न हिजोको कुराहरु थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ । त्यस प्रयोजनका लागि ऐतिहासिक, दार्शनिक र वैज्ञानिक परिघटनाहरुसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन नितान्त आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि जवाहरलाल नेहरुको “गिलिम्पसेस अफ वर्ल्ड हिस्ट्री”, स्यामुअल पि. हन्टिङटनको “द क्ल्यास अफ सिभिलाईजेसन्स एन्ड रिमेकिङ्ग अफ द वर्ल्ड अर्डर”, युभल नोह हरारीको, “स्यापिएन्सः ए ब्रिफ हिस्ट्री अफ ह्युमनकाईन्ड”, जोर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेलको “फिलोसोफी अफ हिस्ट्री”, रोबर्ट डी. कपलानको “द रिभेन्ज अफ जिओग्राफी” र स्टेफेन हकिङ र लियोनार्डो म्लोडिनाउको “द ग्रान्ड डिजाईन” जस्ता पुस्तकहरु उपयोगी हुन्छ भन्ने ठान्दछु ।
० अन्त्यमा हाँक साप्ताहिक मार्फत थप भन्नु केही छ कि ?
– सर्वप्रथम त मलाई धेरै महत्वपूर्ण प्रश्हरु सोधेर, ती प्रश्नहरुको उत्तर दिने सुअवसर प्रदान गरेर, तपाईंको लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिकामार्फत् आफ्ना दृष्टिकोण र विचार आम जनसमुदाय समक्ष प्रेषित गर्ने काम गरेकोमा आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । तपाईंले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर यतिले मात्रै पुग्दैन, ती प्रश्नहरुले अझै थप छलफल र अन्तरक्रियाको माग गर्दछन् ।
आगामी दिनहरुमा त्यसको पूर्ति गर्ने दिशामा हाँक साप्ताहिकलाई सफलता मिल्नेछ भन्ने आशा गर्दै तपाईंको प्रकाशनको उत्तरोत्तर प्रगति एवम् उन्नतिको लागि सुभेक्षा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
