काठमाडौ : नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हिजो जेष्ठ १५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब, वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा जनाइएकोछ ।
। नेपालको संविधानको धारा ११९ मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसदमा जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । राजस्व तथा व्ययको अनुमानलाई स्वीकृत नगरेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घको बजेट पारित भएपछि त्यही आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्थापन हुने पनि संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रका जानकारहरुले यो बजेटले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र दलाल पुँजीवादी शोषणलाई बढावा दिने बताएका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य गुणराज लोहनीले प्रस्तुत बजेट वक्तव्य माथि टिप्पणी गर्दै भने –बजेट वक्तव्यमा “लोकप्रिय” शब्दको धेरै प्रयोग भयो तर खासमा यो बजेट लोकपक्षीय वा जनपक्षीय हुन सकेको छैन । यो बजेट कृषि क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादी शोषणलाई प्रवेश गराउने गरी आएको छ–लोहनीको भनाई छ । लोहनीले हाँकसित कुरा गर्दै थपे, “यो बजेटमा चक्लाबन्दीको कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनिएको छ । तर आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छैन । कृषकहरुले एक सय विघासम्म जग्गा राखेर खेती गर्न सक्ने भनिएको छ । सामान्य किसानले त्यो काम गर्न सक्दैन । कृषिमा दलाल पुँजीपतिलाई प्रवेश गराउने योजना हो यो । किसानहरुको फलफूल र तरकारीका लागि चिस्यान केन्द्र अति आवश्यक हो तर त्यसबारे बजेट बोलेन । सिंचाई योजना सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया आदि पुरानो योजनालाई निरन्तरता दिने भनियो तर नयाँ कुनै सिंचाई योजना भएन ।वरु सरकारले ट्युवेलमा धेरै लगानी गर्ने योजना बनायो । ट्युवेल भन्दा नहरको योजनामा सरकारले जोड दिनु पर्दथ्यो ।
यो बजेटले सहकारीमा लगानी गरेका गरिव किसानहरुलाई भ्रम दिने र अलमलाउने काम गरेको छ । ५ लाखसम्म लगानी गरेका जनता (किसानहरु) को रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट वचतकर्तालाई फिर्ता गराउने भनिएको छ । तर किसानहरुको ऋण मिनाहा गर्ने, सहकारीबाट जफत भएका जमिन फर्ता गरिदिने बारे यो बजेट बोलेन । अहिले सहकारी पीडितहरुले व्याज सहित वचत फिर्ता गर्न चलाएको आन्दोलनलाई पनि यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।”
बजेट प्रति प्रतिकृया जनाउँदै नेपाली अर्थतन्त्रका जानकार,लेखक एवम् क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य सिताराम तामाङ्ले भने,“यो बजेट परम्परा धान्ने, भ्रष्टाचार उन्मुख, कमिशन उन्मुख, सबैलाई चित्त बुझाउन कनिका छरे जस्तै छरिएको बजेट हो । संसदीय ब्यबस्थामा हुने यस्तै हो । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चको जम्मा ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । आगामी बजेटको अवस्था पनि यस्तै हो । ” अर्थशास्त्रका अध्ययता क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार अपत्य शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमा भन्दा झण्डै दुई खर्व बढी बजेट आउनुका पछि आफ्ना कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गर्ने मौका दिनका लागि हो भने । शर्माले पूँजीगत खर्च कहिलै पनि खर्च गर्न नसकेको वताउँदै यो बजेटमा छुट्टाइएको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि सोही हुने बताए ।
यो बजेटले युवाहरुलाइ विदेश पठाउन प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । १० हजारसम्म डलर एक जना व्यक्तिले लिएर आउने विगतको अवस्थामा परिवर्तन गरेर २५ हजार डलरसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । घर जग्गा विक्रीलाई यसले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
नयाँ राष्ट्रिय महत्वको उद्योग खोल्ने बारेमा बजेट मौन छ । केही सीमित नेताहरुलाई खुशी पार्ने गरी योजनाहरु पनि बनेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी योजना देखिएन । कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि गर्ने काम गरिएको छैन ।
