१) नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विदेशी दलालको प्रश्न !
रोग सही पहिचान भएन भने रोगीलाई उपचार लाग्दैन । राजनीतिमा पनि यो कुरो लागु हुन्छ । क्रान्ति सफल भएका मुलुकहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले तत्कालीन समाजको सही पहिचान (वर्गविश्लेषण) गरेका र सोही अनुरुप क्रान्तिको स्वरुप निर्धारण गरी बल प्रयोगद्धारा (संघर्षका विविध रुपहरु) राज्यसत्ता हातमा लिन सकेका उदाहरण छन् । नेपालमा पनि सन् १९४९(२००६साल)मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा नेपाललाई सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक मुलुक भनेर चित्रण गर्नु सही विश्लेषण थियो । तर रोग पहिचान हुँदैमा ईलाज सही ढंगले नहुन सक्तछ । बस्तुगत परिस्थिति अनुकुल हुँदा पनि पार्टीको आत्मगत परिस्थिति कमजोर भएकोले सन् १९५०(२००७ साल)को राजनीतिक परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिएन । त्यो जुन परिवर्तन भयो दिल्ली दरबारको हस्तक्षेपमा राजा,राणा र नेपाली कांग्रेसको संझौता अनुरुपको परिवर्तन थियो । स्पष्ट भन्नुपर्दा त्यो ‘रोगको पहिचान गर्ने’ शक्तिको नेतृत्वमा जनताले गरेको क्रान्ति नभएर बुर्जुवा शक्तिको नेतृत्वमा गरिएको उपरीसंरचना (राजनीतिक) परिबर्तन थियो । त्यसले राजनीतिक ब्यवस्था (राणा शासन) बदल्यो तर जनताको अवस्था (सामन्तवाद)बदलेन ।
सन् १९९०(२०४६साल)को जनआन्दोलनबाट पञ्चायती ब्यवस्था ढल्यो तर राजासँग संझौता गरिएको संसदीय ब्यवस्था पुनस्र्थापना भयो जुन अर्ध–बुर्जुवा ब्यवस्था थियो । त्यसरी नै २०६२।०६३को सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी)बीच १२ बुँदे संझौतामा भएको संयुक्त आन्दोलनले राजतंत्र हटाउन सफल भए पनि नेपालको सामाजिक–आर्थिक अबस्थामा परिवर्तन गर्नसक्ने कुरो थिएन ।
विश्व साम्राज्यवादी मुलुकहरु (र बिस्तारवादी पनि) कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विफल पार्न लागि पर्नु स्वभाविक थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दक्षिणपंथी संशोधनवाद हावि भएको र त्यसको प्रभाव नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि परेको कारण यहाँ आजसम्म क्रान्ति सफल हुन नसकेको हो । रोगको पहिचान नभएर होइन । भारतले झैं नेपालले पनि बेलायती राजनीतिलाई नै अंगिकार(सापटी) ग¥यो । नेपालमा राणा शासन हट्यो तर राजनीति अपनाइयो उही बेलायती संसदीय ब्यवस्था । बेलायतलाई पुँजीवादी संसदीय राजनीतिको जननी मानिन्छ । खासगरी सामन्तवाद र विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको नेपाली जनताविरुद्धको गठबन्धनले राष्ट्रिय पुँजीको नभई दलाल तथा नोकरशाही पुँजीलाई बलियो बनाएकोछ । रुपपक्षमा हेर्दा राजतन्त्रको अन्त्य भएकोछ तर व्यवहारमा सामन्ती र विस्तारवादी हैकम यथावत छ । अर्थतन्त्रमा बैदेशिक ऋण र सहायताको निर्भरता बढ्दै गएकोछ । फलतः अर्थतन्त्रमा विदेशीहरुको नियन्त्रण बढ्दै गएकोछ । बैदेशिक पुँजी औद्योगिक पुँजीको रुपमा र उत्पादनका साधनको निर्माणमा होइन वित्तीय, सेवा र विलासिताको क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेकोछ । पछिल्लो कालमा एमसिसी विदेशी बन्दुकको सेवागर्ने उदेश्यकासाथ भित्रिएका पनि जगजाहेरछ ।
२) साम्राज्यवादले दलाल पुँजीपति वर्ग जन्माउँछ ।
आजको विश्वलाई पुँजीवादी राजनीतिले नै (यो वा त्यो रुपमा) निर्देश गरेको अवस्था छ । पुँजीवादले विश्व साम्राज्यवादमा विकास गरेपछि पिछडिएका देशका सामन्तशाहीहरुसँग संझौता गरी त्यहाँको समाजलाई नव–औपनिवेशिक, अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती रुपमा ढाल्यो र उनीहरुलाई नै दलाल शासक बनाएकाले पुँजीवादी राजनीति सामन्तवादको विरोधी नभई त्यसको नेतृत्वकर्ता बनेकोछ । तसर्थ नेपालको राजाको हुकुमी शासन (पञ्चायत)र आजको बुर्जुुवा (संसदीय) राजनीतिको आर्थिक आधार एउटै छ–राणाकालीन सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको विरासतमा दलाल पुँजीको नेतृत्व र त्यही विरासतको जगमा उभिएको ब्राह्मणवादी संस्कृति । तसर्थ राजतन्त्रको उन्मूलन हुँदैमा सामन्तवाद बिघटित भएको तर्क इतिहासको भौतिकवादी विश्लेषणसँग मेल खाँदैन । सामन्तवाद उत्पादनको एक ऐतिहासिक प्रक्रिया हो, कुनै एउटा घटनाले विघटित भइहाल्दैन । विद्धान इतिहासकार वी.पाब्लोबले ‘भारतमा पुँजीवादी संक्रमण–ऐतिहासिक पूर्वाधार(१) (सन्१९८३,पृ.३५३,मास्कोः प्रगति प्रकाशन) भन्ने पुस्तकमा भारतमा सामन्तवादको उत्पत्ति, विकास र पतन प्रक्रियाको सम्बन्धमा लेखिएका छन् ,‘महान मुगल साम्राज्यको निरंकुशतन्त्रको पतनको अर्थ सम्पूर्ण सामन्तवादकै अवनति थिएन, बरु त्यसको एक खास अवस्थाकोसंकट मात्र थियो । चीनमा पनि सन् १९११मा राजतन्त्र उन्मूलन गरियो तर सामन्तवाद सन् १९४९ पछिमात्र विघटित भयो । हो नेपालमा पनि राजतन्त्र उन्मूलन भएको छ तर सामन्तवाद विघटित भएको छैन र हुन सक्तैन । बरु के कुरो भएकोछ भने नेपालमा निरंकुश राजतन्त्र रहँदासम्म दलाल–नोकरशाही पुँजीपतिवर्गले राजतन्त्रसँग साँठगाँठ गरी त्यसैको अधिनस्थ रही काम गरेको थियो । राजतन्त्र ढलेपछि उल्टिएकोछ । सामन्तवाद तुलानात्मक रुपमा कमजोर भएकोछ र दलाल–पुँजीपति वर्ग हावि भएकोछ । अब दलाल–नोकरशाह पुँजीपति वर्गको अधिनस्थ रही सामन्तवादीहरुले काम गर्नु पर्दछ । साम्राज्यवादी शक्तिहरुले (र विस्तारवाद) दलाल–नोकरशाह वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुलाई संसदमा भूमिका दिएकाछन् । जुनसुकै नामधारी विचार र राजनीतिको खोल आडेको भए पनि तिनीहरु सारमा दलाल–नोकरशाहवर्गकै सेवागर्ने दलहरु हुन । विदेशी प्रभुहरुको हुकुम तामेलीगर्ने कुरामा यिनीहरुका बीच मतैक्य रहन्छ जस्तो कि संसदबाट एमसिसी पारित गर्ने कार्य,आदि । तसर्थ नेपाली जनताको क्रान्ति त्यसका विरुद्ध परिलक्षित हुनु पर्दछ ।
३) नेपाल नयाँ भूमरीमा
नेपालको राजनीतिमा एउटा भनाई प्रचलित छ “दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाण्डौंमा मानिस छाता ओढ्छन् ।” यो प्रचलन अहिले देखिको होइन । भारतमा गुप्ता साम्राज्य (ई.सं.३२०–४५५)बौद्धधर्मको विरोधमा खडा गरियो र त्यहाँका शासक कट्टर हिन्दु थिए । त्यो साम्राज्य भएपछि नेपालको बौद्ध गणपति लिच्छवि बृषदेबले छोरा शंकरदेवलाई उत्तराधिकारी युवराज घोषणा गरी हिन्दुधर्मको प्रचारप्रसार गर्नु थालेका थिए । काठ्रमाण्डौंका मल्ल राजाहरुले पनि दक्षिणका शक्तिशाली मुगल साम्राज्यलाई प्रतिबर्ष खजना र हात्ती सौनातको रुपमा पठाउनु पर्दथ्यो(२) आजपर्यन्त यो राजनीतिक चाकरी/दलाली जारीछ ।यसबाट नेपालको राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेपको नापो र त्यसको भूमिका पहिचान गर्न सकिन्छ । सर्वप्रथम क. पुष्पलालद्धारा प्रस्तुत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा (१५सेप्टेम्बर १९४९)त्यसबारे भनिएकोछ, ‘नयाँ दिल्लीमा आफ्नो सरकारको संरक्षण तथा निर्देशन पाएको भारतीय ठूलो बन्द–ब्यापारले ठूलो युद्धमा नेपालको ढोका खोलिरहेको’ छ । विड्ला, सिंघनीया र चौघरियाले नेपालमा जूट, कपडा र चिनी मिलहरु खेलेका छन् । नेहरु सरकार आफैले कोशी योजना लिएकोछ । आज नेपालमा लगानी गरिएको पुँजीको अधिकांश हिस्सा भारतीय पुँजीपतिहरुको छ । यी भारतीय पुँजीवादी लुटेराहरु नेण्पालको सस्तो श्रम र प्राकृतिक साधन श्रोतहरुको शोषणमा लागेका छन् र उनीहरुको उदेश्य आफ्नै थेली भर्नु हो । नेपालको औद्योगीकरण गर्नु होइन । किनभने उनीहरु औद्योगीकरण गर्न अनिच्छुक मात्र होइन, असमर्थ पनि छन् । यसरी नेपाली जनता दोहोरो शोषणको जाँतोमुनि पिसिंदैछन्–सामन्ती शोषणलाई पुँजीवादी शोषणले टेवा दिंदैछ । आफ्नो प्राकृतिक अर्थतंन्त्रको स्थितिबाट छुट्टिएर नेपाल अचानक विश्व–पुँजीवादी अर्थतंत्रको आँधीमा पर्न गएकोछ र आसन्न संकटको खतरनाक समाघातमा परेर काँपिरहेको र टुटिरहेकोछ । यसबाट नेपाली जनताको मुक्ति होइन, विनास हुनेछ(३) पुष्पलालले यहाँ नेपाल सामन्ती र पुँजीवादी दोहोरो शोषणमा परेको समाज हो भन्ने ब्याख्या गरेका छन् । पुष्पलालको यो विचारलाई पछि नेपाल अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक मुलुकको रुपमा परिभाषित गरियो । दोस्रो विश्वयुद्धसम्ममा प्रायः उपनिवेशहरुको अन्त्य भएकोले साम्राज्यवादीहरुले नवउपनिवेशको अवधारणा अघि सारे । उनीहरुले खडा गरेका विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय
१) वी. पाब्लोब,भारत मे पुँजीवादी संक्रमण–ऐतिहासिक पूर्वाधार, मास्कोः प्रगति प्रकाशन(सन् १९८३,पृ.३५३)।
२) भ्।म्। म्यगनबिक, ज्ष्mबबिथब, ीयगमयलस् त्जब द्ययमभिथ ज्भब,ि ९द्दण्द्दण्, ए। ढछ०।
३) (पुष्पलाल,छानिएका रचनाहरु, भाग–१,काठमाण्डौं : मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाल, २०५३ साल, पृ. ५८–५९)।
मुद्राकोषले नेपालमा सन् १९८४–८५देखि ‘संरचनात्मक समायोजन’ नामको नवउदारवादी कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । यो कार्यक्रम थोपरेपछि नेपालको उद्योगधन्दा ओह्रालो लाग्यो, कृषिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनिको लगानी भएको भूमि बैंक र कर्पोरेट फार्मिङ लागु गर्ने कोशिष भैराखेको छ र अमेरिका सिधै एम.सी.सी.परियोजनाको नाममा यहाँ पसेको छ । यी कार्यक्रमहरु नेपालमाथि थोपरिएका नव–औपनिवेशिक हुन् ।
अब दलालको भूमिका बारे विचार गरौं । क. माओले भनेकाछन्, ‘दलाल भन्नाले विदेशी ब्यापारिक संस्थामा काम गर्ने चिनियाँ प्रबन्धक वा उच्च चिनियाँ कर्मचारीलाई जनाउँदछ । यस्ता दलालहरुले विदेशी आर्थिक हितको सेवा गर्छन् र साम्राज्यवाद तथा विदेशी पुँजीसित तिनीहरुको घनिष्ठ सम्बन्ध रहन्छ’(४)। माओको भनाईमा दलाल पुँजीपतिको पुँजीले चीनमा औद्योगिक पुँजीको अर्थात उत्पादक शक्तिको विकासको लागि काम गर्दैनथ्यो बरु अनुत्पादक पुँजीको काम गर्दथ्यो । अर्का अर्थशास्त्री समिर अमिनले दलाल पुँजीको परिभाषामा भनेकाछन्, ‘पुँजीपति वर्गले आपूmलाई उत्पादक शक्तिको विस्वास गर्न सक्ने प्रभावशाली राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न कृषि–उद्योग सम्बन्धको राष्ट्रिय पुनरुत्पादन र पुजी संकलनको परिपथमा नियन्त्रण गर्नै पर्छ,यदि त्यसो गर्न सक्दैन भने त्यो दलाल बन्छ’(५)। यसको अर्थ के हो भने लगानी पुँजीले कृषिलाई औद्योगिकरण गर्दैन भने अर्थात उत्पादक शक्तिलाई विकास गर्दैन भने त्यो दलाल पुँजी हुन्छ । सामान्यतयाः दलाल पुँजी उत्पादनमा जोडिदैन तर विनिमयमा अर्थात व्यापारमा जोडिन्छ । यसले कमजोर वा विकास मा पछि पारेको मुलुकका सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ निर्यात गर्छ र तयारी माल–सामान आयात गर्दछ । जसले उत्पादक शक्तिको विकासलाई बाधा पु¥याँउदछ । देशमा उद्योग–धन्दाको विकास नभए पछि प्रतिबर्ष ४,५ लाख श्रम बजारमा आउने मूलतःकृषिक्षेत्रबाट निस्कने युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुन्छन् । नेपालको निरन्तर बढ्दो ब्यापार घाटा र आर्थिक परनिर्भताको कारण पनि दलालपुँजीको प्रधान्यता हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ(६)
४) नेपालमा दलालपुँजीको भूमिकाः
नेपालको बामपंथी अर्थराजनीतिक साहित्यमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको व्बचनयलक (बिषय–बिशेष शब्दहरु) प्रयोगमा आएको पाईन्छन् । यसबारे हामी प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ । दलाल पुँजी भन्नाले विदेशी एकाधिकार पुँजीको एजेण्टको काम गर्ने, प्रत्यक्ष राष्ट्रिय उत्पादनमा नजोडिने र आर्जित नाफाको अधिकांश भाग विदेशतिरै फर्काउने (हालै ल्ऋभ्क्ष्ीले गरेकोछ) पुँजीलाई दलाल पुँजी (ऋयmउचबमयच ऋबउष्तब)ि भनिन्छ । यो दलाल पुँजीलाई सहयोग गर्ने राज्यसत्ताको आडमा धन कमाएका नोकरशाहहरुले दिने वित्तीय पुँजी (द्यगचभबगअचबतष्अ ऋबउष्तब)ि हुन्छ । यी दुवै पुँजी मिलेर, राज्यशक्ति कै आडमा, गैर–उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दछन् । यो पुँजी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकासको बाधक बन्दछ । यी दुबै विदेशी एकाधिकार पुँजीका एजेण्ट हुन । यिनीहरुको चरित्र प्रतिगामी रहेकोछ । नेपालमा सुगोली सन्धिदेखि यताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास अवरुद्ध भएर विकृत, पराश्रित र प्रतिगामी प्रकारको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको मात्र विकास भएको र यो नै नेपाली समाजको विकासमा एउटा प्रमुख बाधक तत्व बन्न पुगेकोछ(७) । अर्थराजनीतिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले (जी.डी.पी.)ले पनि मुलुकको उत्पादक शक्तिको विकासको अवस्था जाहेर गर्दछ । विश्व बैंकको ई.सं.२०२२ को प्रतिवेदनमा प्रतिब्यक्ति आय चीनको
४)(संकलित रचनाहरु, भाग–१,२०५७,पृ.६; अनु.कृष्णदास श्रेष्ठ,काठमाण्डौंः सिर्जनशील प्रकाशन)
५) क्बmष्च ब्mष्ल, म्ष्ष्लिपष्लनस् त्यधबचमक ब् एयष्अिभाचष्अ ध्यचमि, श् द्यययपक
६)(घनश्याम भूसाल, नेपालः पुँजीवाद र विकास, काठमाण्डौंः नेपाल अध्ययन केन्द्र, २०१६,पृ.३०)।
७) बाबुराम भट्टराई, राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखिझ्यालबाट, काठ्माण्डौं उत्प्रेरक प्रकाशन,२०५५,पृ.५६)
१२,७२०.२(युयस डलर) भारतको २,३८८.६ डलर,भूटानको ३,२६६.४ डलर र नेपालको १,३३६.५ डलर रहेको थियो । यसले नेपालको उत्पादक शक्तिको विकासको अवस्थालाई बताएकोछ । आ.व.२०७८÷८०मा नेपालको पुँजीगत खर्च रु २ खर्ब ५८ अर्ब रहेको थियो जसमा आन्तरिक १९%र बाह्य लगानी ८१%थियो । बाह्य लगानी अधिकांश अनुत्पादक क्षेत्रमा थियो । यसल के देखाउँछ भने नेपालको लगानी रकम अत्यन्त कम छ र पराश्रितछ । लगानी कम भएकोले नेपालको जी.डी.पी.मा कृषिको योगदान लगातार घट्नेक्रममा छ, उद्योगको योगदान बढ्न सकेको छैन (१४%)(त्यसमा पनि औद्योगिक उत्पादनको अंश ५ प्रतिशत मात्रछ) सेवा क्षेत्रको योगदान उत्तरोत्तर बढ्दोछ तर उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै बृद्धि देखिन्छ । उत्पादन क्षेत्रमा कम लगानी भएपछि व्यापार घाटा थपिंदैजाने, उत्पादक श्रमशक्ति विदेशिने र तिनले पठाएको विप्रेषणले (झण्डै २५ प्रतिशत)जी.डी.पी.मा योगदान नदिनुले निर्वाहमुखी अवस्थालाई जनाउँछ । यसबाट हाम्रो मुलुकको अर्थतंत्रको चरित्र निर्धारण गर्न सकिन्छः
क) उत्पादक पुँजीभन्दा अनुत्पादक पुँजी (दलाल)को विकास भएकोछ,।
ख) उत्पादक पुँजी कमजोर भएकोले निर्वाहमुखी अवस्था कायमैछ ।
ग) विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको सेवक दलालपुँजी हो, यसलाई पुँजीवाद भन्न मिल्दैन ।
५) राजनीतिमा दलाल पुँजीको भूमिका
विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको काम दलाल मार्फत कमजोर मुलुकमा आफ्नो ब्यापारको बृद्धि गर्ने र त्यहाँ उत्पादन क्षेत्रको विकासमा अवरोध खडा गर्ने हुन्छ । पुँजीवादको विकास भएको देशहरुमा तुलनात्मक लामको आधारमा ब्यापार–विनिमय हुने गर्दछ तर पुँजीवादको विकास नभएको वा कमजोर भएको देशलाई आफ्ना उत्पादनहरुको बन्दी बजार (ऋबउतष्खभ ःबचपभत) बनाउन त्यहाँको दलाल पुँजीले राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो अनुकुलन बनाउदै जान्छ । दलाल पुँजीले राजनीतिक पार्टीलाई, राज्यलाई र विस्तारै समाजवादलाई प्रभावमा पार्दछ । चुनावमा टिकट पाउने–जित्ने, कर्मचारीतंत्रको संञ्चालन, संबैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति, ऐन–कानुनहरुको निर्माण आदिद्धारा राज्य नै दलाल पुँजीको प्रभावमा पर्दै जान्छ र त्यो क्रमशः समाजको साँस्कृतिक तथा मनोबैज्ञानिक क्षेत्रमा सर्दैजान्छ । अहिले हाम्रो परिस्थितिलाई पनि यसरी नै हेर्नु बस्तुगत हुनेछ (घनश्याम भूसाल, उही, २०१६,पृ.३१)।
६) विकल्प ?
‘नेपाली समाज अव अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेन’ र ‘नेपाली समाज पुँजीवादी हो’ तर पुँजीवादको चरित्र दलाल पुँजीवाद हो भन्नेका लागि क.पुष्पलालको सूत्र काम लागेन । पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले थोपरेको नवऔपनिवेशिक कार्यक्रमलाई पञ्चायतदेखि अहिलेसम्मका राज्यसत्ताले स्वीकारेका र लागु समेत गर्दै आएकाछन् । तसर्थ उनीहरु यो मान्न पनि तयार छैनन् । तर अझै पनि पुष्पलालको बाटो ठीक ठान्ने पार्टीहरुले के मानेका छन् भने ‘अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक मुलुकहरुमा साम्राज्यवादले (रविस्तारवाद) दलाल नोकरशाह पुँजीपति वर्गलाई जन्म दिने र त्यो वर्ग राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासको मुख्य बाधक बन्ने भएकोले जनताको जनवादी क्रान्ति त्यो वर्गको विरुद्ध लक्षित रहन्छ’
हामीले माथि जुन पुँजीले उत्पादक शक्तिको विकास गर्छ, त्यो राष्ट्रिय पुँजी हुन्छ भन्ने बिषयमा छलफल गरेका छौं । अर्थतन्त्रमा व्यवसायिक कृषिक्षेत्र, उद्योगक्षेत्र र सेवाक्षेत्रले जीडीपीमा भएको जुन योगदान गरेको छ, त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजी मान्नु पर्दछ । पुँजीको तुलनामा यो धेरै सानु अर्थात कमजोर छ । यसको विकास गर्न सक्नु भनेको राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको(पुँजी) विकास गर्नु हो । नयाँ जनवादी अर्थनीति भनेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीलाई पूर्णरुपले जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गरी बैंज्ञानिक समाजवादतर्फ अघि बढ्ने हुनेछ ।
८) (माओ नयाँ जनवादबारे १९४०)।
७) उपसंहार
क) पुष्पलालले ‘नेपाली जनता दोहोरो शोषणको जाँतोमुनी पिसिंदैछन्–सामन्ती शोषणलाई पुँजीवादी शोषणले टेवा दिंदैछ । आफ्नो प्राकृतिक अर्थतन्त्रको स्थितिबाट उछिट्टिएर नेपाल अचानक विश्व–पुँजीवादी अर्थतन्त्रको आँधीमा पर्न गएकोछ’ (१५ सेप्टेम्बर २९४९) भनेको कुरा आज पनि सही छ । विदेशी एकाधिकार पुँजीले यहाँ सामन्तवादसँग साँठगाँठ गरी दलाल पुँजीलाई प्रश्रय दिएकोले नेपालको राष्ट्रिय पुँजी साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक ‘आँधीमा पर्न गएकोछ’ र कम्जोर अवस्थामाछ । तसर्थ नेपाली अर्थतन्त्रमाथि हावि भएको विदेशी प्रभुत्व र नियन्त्रणलाई तथा विदेशी पुँजीमाथिको निर्भरतालाई खत्तम पारी स्वतंत्र र समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न आवश्यकछ । त्यसका लागि नेपालको अर्थतन्त्रमा लगाइराखेको स्वदेशी हुन वा विदेशी, दलाल पुँजीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास र संवद्र्धनका लागि मुलुकलाई औद्योगीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने नयाँ जनवादी क्रान्तिको नीति हुनु पर्दछ । नेपालको नयाँ जनवादी क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर यो दिशामा काम गर्न सक्ने हो भने पुष्पलालको भनाइको सार्थकता हुनेछ । पुष्पलाललाई स्मरण गर्नुको पनि सार्थकता हुनेछ । सबैलाई चेतना भया !!
