नेपालमा जानेर हो वा नजानेर बिचित्रका गतिबिधिहरु हुँदैआएका छन् । ०७९ मंसिर चारमा पछिल्लो संसदीय निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेशनै दिएको थिएन । तर उ सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । त्यसपछि देशको सत्ता राजनीतिनै उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेको छ । संसदमा नेकां पहिलो र एमाले दोश्रो पार्टी भएर के भयो र ? तेश्रो पार्टीले उनीहरुलाई फनफनी घुमाएकै छ । गत फागुन २१ गते तत्कालीन नौदलीय सत्ता गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा पु¥याउने काम प्रधानमन्त्रिबाट भयो । तर नेपाली कांग्रेस अन्य साना पार्टीका नेताहरुको बिरोध गरेर आत्मतुष्टि लिइरहेको छ । फेरी नेपाली कांग्रेसका सभापति लगायतका नेताहरुको राति, राति बालुवाटारमा प्रबेश हुनथालेको छ । जहाँ घण्टौं समय बित्छ । किन बित्छ ? के कर्म हुन्छ ? कसैले खोजेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको पनि जमघट हुन्छ । किन हुन्छ ? कसैले सोधेको पनि छैन र कसैले प्रष्ट पारेको पनि छैन । जतिबेला रात्रीकालीन बैठक हुन्छन् त्यसपछि केही न केही उथल पुथल भैरहेकै छ । गिरी बन्धु टि स्टेटको प्रशंग उठ्नासाथ एमाले सरकारमा पुग्यो । वाइड बढी काण्डमा अख्तियारले रिट दायरगर्दा तत् तत् बेलाका प्रधानमन्त्रिहरु नै कारवाहीको दायराबाट छुटेको देखियो । जसले त्यत्रो ठूलो काण्डमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए । त्यसो त ललिता निवासमा पनि नीतिगत निर्णय गरेर राष्ट्रको सम्पति नीति बनाउनेहरुले छुट पाएकै हुन् । त्यसैले होला जनस्तरमा नेपालमा द्वेध शासन रहेको कुरा उठेको छ । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको सामन्ति संस्कार कायमै छ । जनस्तरबाट आर्थिक संकट बढ्योभन्ने कुरा उठ्नासाथ प्रधानमन्त्रिबाट आर्थिक उन्नति र प्रगति भैराखेको छभन्ने उत्तर आउँछ । कुशासन भयोभन्ने प्रश्न उठ्योभने सुशासन भैराखेको भन्ने उत्तर आउँछ । बिद्यमान संविधान र राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएको कुरा उठ्योभने संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सफलता प्राप्तगरेको भन्ने कुराहरु आउने गरेका छन् । प्रदेशहरुबाटै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा बर्तमान प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालको उथलपुथलले संघीयता धरापमा परेको बताउन थालिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले गतसाता बिहीबार पदबाट राजीनामागर्दै उपरोक्त कुरा बताउनु भएको थियो । उहाँले सबैले अब प्रदेश, ०७२ को संविधान र संघीयताको फेरी औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । त्यसैदिन यता राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ठोस पहल गरिरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले तहगत अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन र अन्तर तह समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस पहल अगाडि बढाइएको उल्लेख पनि गर्नुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अब नेकां र एमाले मिल्नुपर्ने सार्बजनिक अभिब्यक्ति दिनासाथ कोशी प्रदेशकै इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकजुट भएको समाचार बाहिर आयो । त्यहाँ माओवादी केन्द्रले पहिचान पक्षधरलाई समर्थनसमेत गरेन । उपरोक्त सबै उदाहारणमात्र हुन् । पछिल्ला बर्षहरुमा एकपछि अर्कोगर्दै यस्ता बिरोधाभाषि कुराहरु बाहिर आउने गरेका छन् । सही कम्युनिष्टहरुले माक्र्सवादलाई आफ्नो दर्शन मानेजस्तै संसदवादी पार्टीका नेताहरुले अवसरवादलाई आफ्नो दर्शन मानेका छन् । केन्द्रमा फेरी सत्ता समीकरण बदलिने हल्लाहरु चलाइएका छन् । प्रदेशहरुमा गत फागुन २१ को कदमपछि निरन्तर प्रदेश सरकार गिराउने र टिकाउने काममात्र भैरहेका छन् । त्यहाँ बिनियोजित बजेट र अन्य आयोजनाहरुको के हाल होला कसैले पनि बताउन सक्ने अवस्था छैन । संभवत प्रदेशहरुको हलचल अब स्थायीनै होलाजस्तो छ । ०७२ को संविधान र त्यसअनुसारको संघीय शासन देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अलग थलग बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउन ल्याइएको आरोप क्रमशः पुष्टि हुँदैगएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसदमा रहेका र नरहेका सबै क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरुको राजनीतिक सम्मेलन गराएर कहाँकहाँ कमजोरी भए ? अब कसरी जाने ? भन्ने निचोड निकाल्नु पर्नेमा सरकारमा रहेकाहरुको ध्यान कसरी बढीभन्दा बढी विदेशी ऋण लिने, कसरी विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने र नेपालीहरुलाई कसरी बढीभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीको बहानामा बाहिर धपाउने भन्नेमै केन्द्रित रहन थालेको छ । छिमेकी चीन र भारतको नीति ‘पहिलो देश’ भन्ने रहेको देखिए पनि नेपालका शासकहरुको नीति ‘पहिलो विदेश’ भन्ने रहेको देखिन्छ । संसदमा फेरी चुच्चे नक्साको खोजी शुरुभएको छ । हालैका संसदका बैठकहरुमा सांसदहरुलेनै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारीगरेको चारवर्ष हुनलाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन किन भैरहेको छैन ? भनेर प्रश्नगर्दा शासकहरु नाजवाफ भएको देखिएको छ । नभन्दै भारतले उक्त नेपाली भूमि फिर्तागर्नुको साटो, त्यस विषयमा सम्वादगर्नसमेत अनिच्छा देखाएको छ । बरु सो भूमिको उपयोगलाई तीब्र बनाएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जमिन नेपालले उपभोगगर्ने अवस्था सिर्जनागर्न सरकारले के काम गरिरहेको छभनेर प्रश्न सोधिदा कस्ले जबाफ दिनेभन्ने कुनै टुंगो लागेन । देशका कार्यकारी प्रमुखदेखि सबै जिम्मेवार मन्त्रिहरु तैँ चुप, मैँ चुपको अवस्थामा रहेको देखियो । त्यस्तो राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा न त प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा रहेर निरन्तर फेरी सरकारमै जाने प्रयत्नमा लागेको नेपाली कांग्रेस बोल्यो, न चुच्चे नक्शा सार्बजनिक गराएको भनेर गर्वगर्ने एमाले बोल्यो । ०७७ सालको जेठ सातगतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नक्सा समेटिएको निशान छाप सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट सर्वसम्मतरुपमा अनुमोदन भएको थियो ।
२०७७ को असार चारगते तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको थियो । तर आफ्नो देशको निशान छापमा रहेको भूभागसमेत नेपालले उपभोगगर्न सकेन । हालसम्म पनि उक्त भूभाग भारतकै नियन्त्रणमा रहेको देखिएको छ । अहिले हामी जुन चुच्चेनक्सा भनेर चिन्दछौं, सो क्षेत्र भारतबाट अतिक्रमित छ । सो क्षेत्रमा नेपालले भोग कहिलेदेखि गर्छ ? गुञ्जीमा भारतले ७५ करोड भारुको लागतमा एउटा शिव कैलाश धाम बनाउँदैछ । त्यसको शिल्यान्यास भर्चुअल माध्यमबाट भारतका प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । यसबारेमा हाम्रो सरकार जानकार छकि छैन ? नेपालको अतिक्रमित भूमि गुञ्जीको मनिलाभन्ने ठाउँमा भारतको उतराखण्ड सरकारको स्वास्थ्य विभागले तीन करोड ८९ लाख भारुको लागतमा एउटा प्राथमिक हेल्थ केयर सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । त्यसको निर्माण कार्य २० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । यसबारेमा नेपाल सरकारको धारणा के छ ? भन्ने संसदमा जुन प्रश्नहरु उठेका छन्, त्यसको उत्तर कस्ले दिन्छ ? त्यसको पनि कुनै ठेगान भैरहेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठ १७–२० मा भएको भारत भ्रमणकाक्रममा सीमा समस्याबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताउनु भएको थियो । जतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले संवादका माध्यमबाट सीमा समस्या समाधानगर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिकरुपमै व्यक्त गरेको भनिएको थियो । तर त्यो प्रशंग हाल आएर पुरानो भैसकेको छ । उहाँले भारतसँग गर्नुभएको भनिएको बिद्युत ब्यापार संझौतासमेत अब नेपालका लागि ‘घाँडो’ बन्दै गएको देखिन्छ । किनकी दीर्घकालीन बिद्युत ब्यापार संझौता गरेको भनिएको मुलुकसँग भारतले असल ब्यवहार देखाइरहेको छैन ।
भारतबाट बिद्युत खरिदगर्ने संझौता एक बर्षका लागि हुनुपर्नेमा केवल तीन महिनाका लागि नविकरण भएको छ । राष्ट्रहरुका बीचमा यस्तो ब्यवहार अन्यत्र कहीँ पनि हुँदैन । माओवादी केन्द्रसहितको समाजवादी मोर्चाकै एक अन्तक्रियामासमेत नेपालमा हाल लागू गराइएको संघीय शासन नक्कली भएको र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएको भन्ने कुरा उठेको थियो । तराई केन्द्रित दलकै नेताबाट त्यस्तो कुरा उठ्नु गंभिर छ । अन्य क्षेत्र र पक्षले निरन्तररुपमा बिद्यमान ब्यवस्था असफल भएकाले यसमा सुधार वा परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको ध्यान राजनीतिक सम्मेलनतिर जानुपर्नेमा विदेशी लगानी सम्मेलन गराउनेतिर केन्द्रित हुनथालेको छ । यसअघिका विदेशी लगानीको प्रतिफल नेपालीले खासै पाउन सकेका छैनन् । कुनैपनि देशका लागि पहिलो भनेकै राजनीति हो । गलत राजनीतिबाट देशलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन सकिँदैन । त्यसैले आगामी बैशाखमा हुने भनिएको विदेशी लगानी सम्मेलन रोकेर सोही मितिमा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन हुनु बढी सान्दर्भिक र फलदायी हुने छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस ।
