काठमाडौं : मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले यूनाइटेड सहकारीले सुरेन्द्र पुनको ७ करोड बराबरको घर कानुन विपरीत कब्जा गरेको भन्दै पीडितलाई न्याय नदिए सहकारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकाे छ । बुधबार सो पार्टीको कानुन् तथा न्याय विभागले संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरि यस्ताे चेतावनी दिएको थियाे । विभागका प्रमुख कृष्ण धमाला‘गम्भिर’ले सुरेन्द्रको घर जग्गा किर्तेजालसाजी गरेर हडपेको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए ।
यूनाइटेड सहकारीले गैरकानुनी ढंगबाट अड्डा अदालत,प्रशासनिक निकायलाई प्रभावमा पारी आफ्नो घरलाई कब्जा गर्न थालेपछि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीलाई घरबहालमा दिएको र अबको सम्पूर्ण लडाई सोही पार्टीले लड्ने घरधनी सुरेन्द्र पुनले बताएका थिए । सोही अनुसार बारबार पार्टीको न्याय विभावगले गेष्टहाउस सञ्चालकलाई बारम्बार घरखालि गर्न अनुरोध गर्दा पनि नमानेपछि बाध्य भएर आफूहरुले बहिबार शक्तिसहित उत्रनु परेको धमला बताए ।
धमलाले पीडित पुनमाथि भएकाे अन्याय र अत्याचारले आफ्नो पार्टीलाई गम्भिर बनाएपछि आफूरुले पत्रकार सम्मेलन मार्फत विषय सार्बजनिक गरेको बताए । सो पार्टीका कार्यालय सदस्यसमेत रहेका धमलाले कानुनी राज्य भनिएको देशमा न्यायालयसमेतको मिलेमतोमा यस्ताे अन्यायबाट आफूलाई दुःखी तुल्याएको बताउँदै भने,“अदालत,मालपोत,वकिल,सहकारी मिलेर पीडितलाई आत्मदाहसम्म गर्न बाध्य बनाउनेहरुलाई हाम्रो पार्टीले छाड्दैन ।” ‘हामी पीडितले न्याय नपाए पार्टीको झण्डा गाडेर फिर्ता दिलाउँछौं । धमलाले अगाडी थपे ।’
सो पार्टीका नेता जुनतारा मगरले विदेशबाट खुन–पसिना बगाएर कमाएको परिश्रमबाट आर्जेको सम्पत्ति गलत बाटोबाट हडपेकोले पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । हाकाहाकी सोझासाझा सुरेन्द्रजस्ता हजारौं जनताको जग्गा जमिनलाई लिलाम गर्ने विरुद्ध पार्टी खरो उत्रने बताउँदै भने,“कानुन तथा न्याको गला रेट्दै कथित युनाइटेड सहकारी, मालपोत,वकील र वडा कार्यालयका मान्छेहरुलाई सडकमा पछार्ने दिन टाढा छैन ।”
पुतलीसडकको यूनाइटेड बचत तथा ऋण सहकारीले पूर्वी–रुकुम पुथाउत्तर गंगा गाउँपालिका १० स्थायी निवासी सुरेन्द्र पुनको काठमाडौंको बालाजुमा रहेको करिब ७ कारोडको घरजग्गा मिलेमतोमा कब्जा गरेको पीडितले बताए ।
करिब १२ वर्ष जापानमा श्रम गरेर कमाएको रकमले लिएको घर अदालत,मालपोत, वडाकार्यालय र वकिलहरुसँग मिलेमातो गरेर सो सहकारील लिलाम गरेको पीडित पुनले आरोप लगाएका छन् । पीडित वैदशिक रोजगारको क्रममा जापान रहेको समय २०६१ सालमा सहोदर भाई पञ्च पुनले दाजु सुरेन्द्रको नाममा रहेको घर–जग्गा आफू स्वयम सुरेन्द्र भएको किर्ते हस्ताक्षर र ल्याप्चे किर्ते गरी ऋण लिएको अदालतले समेत पुष्टि गरेको छ ।
ऋण लिदाको समयमा सहकारीले सुरेन्द्रको घरलाई दृष्टिबन्दक राखेर भाई पञ्च पुनले ५ लाख,निरन्जन प्रसाद शर्माले ५ लाख र दिपेन्द्र उप्रेतिले ५ लाख बाँढेको जिल्ला अदालत काठमाडौंलेसमेत पुष्टि गरिसकेको छ । २०६३ सालमा निज सुरेन्द्र जापानबाट फर्किएपछि आफ्नो घरजग्गा किर्ते जालसाजी गरेर सहकारीमा रहेको थाहा पाएपछि सहकारीमा सोधिखोजि गर्दा तत्काल ऋणको दोब्बर बढी ३२ लाख तिर्न भनि घरमा पत्र पठाएको पीडितले बताए । सहकारी समक्ष आफूले ऋण नलिएको बरु भाईले किर्ते गरेको भन्दा नमानेपछि न्यायको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा लडेको बताए ।
करिब ७ वर्षपछि अदालतमा ल्याप्चे तथा हस्ताक्षर किर्ते पुष्टि भएपछि पीडितको पक्षमा फैसाल गरे पनि सहकारी पुनः त्यसवीरुद्ध उच्चअदालत गएपछि मिलेमतोमा मुद्धा उल्ट्याएको आरोप पीडितको छ । त्यसपछि पीडित न्यायको निम्ति सर्बोच्च अदालतमा गए,सर्बोच्चले किर्ते तथा ठगी कुनै नभएको बरु लेनदेनमार्फत मिलापत्र गर्नु भनि पुनः जिल्ला अदालत फर्काएको पीडित बताउँछन् ।
यसरी १८ वर्षदेखि अदालतमा मुद्धा चलिरहँदा गत भदौमा सहकारीले कानुनी मर्यादालाई तोड्दै घरजग्गा लिलाम गरी आफूलाई सडकमा पुर्याएको पीडित दुःख व्यक्त गरे । कतै न्याय नपाएपछि बाध्य भई आमरुपमा न्याय माग्न र पीडा सार्बजनिक गर्न विवश भएको सुरेन्द्र बताउँछन् ।
अभियान्ता पुण्य गौतमले सुरेन्द्र हाम्रो समाजको एक प्रतिनिधि पीडित पात्र मात्रै रहेको र यस्ता हजारौं निश्चल र निश्छल जनता दिनदिनै माफियाहरुको चंगुलमा पर्ने हुँदा न्याका लागि सबै एक हुन पर्ने धारणा राखे । गौतमले सुरेन्द्रको न्यायका निम्ति युनाइटेड सहकारी देखी मालपोतसम्म घेर्न तयार रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
यसैबीचस, सर्वाेच्च अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीको यूनाईटेड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । निज अधिकारीको बचाउमा सार्बोच्च बारले ०८०–७–१९ गते आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेकाे छ ।
सर्बोच्च अदालत बारले अधिकारीको नितान्त निजी विषयलाई लिएर मर्यादित वकालत पेशा र सम्मानित अदालतको फेस जोडेर निजकाे बचाउ गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
सो सहकारीमा निज खगेन्द्र अधिकारी लगायत निजको सिंगो परिवार नातागोता ससुराली सबैको प्रत्यक्ष लगानिमा दर्ता भएको कुरा सहकारी दर्ता गर्दा पेश गरेका कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुन आउँछ । वि.स.२०५४ सालमा तत्तकालिन् वडा नं. ३४ कार्यालायले दिएको सिफारिसबाट थप पुष्टि हुन आउँछ ।
उक्त सहकारी खोल्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०५४ साउन १८ गते पदमलाल खनालको निवासमा भेला भई उपस्थित भएकाहरुमध्ये पदमलाल खनाल निज अधिकारीका ससुराबा, मन्धरादेवी खनाल सासुआमा, दिपक खनाल(स्थापना कालदेखि उक्त सहकारीका हालसम्मका अध्यक्ष) सालो नाताका भाई, अञ्जु खनाल (अध्यक्ष दिपक खनालको श्रीमती), रेखा खनाल अधिकारी–सहकारी संचालक (अध्यक्ष दिपक खनालको दिदी तथा खगेन्द्र अधिकारीकी श्रमती) साथै तुलकुमारी खनालसमेत परिवारका सबै सदस्यहरु मिली सहकारी सञ्चालन गरी पीडित सुरेन्द्र पुनको घर जग्गा कब्जा गरी अन्याय गरेको देखिन्छ ।
यस कार्यमा सिंगो परिवारलाई सहकारी सञ्चालक बनाई उनिहरुको व्यवस्थापन र निर्देशन गर्ने मुख्य भूमिका निज अधिकारीले खेलेको देखिन्छ । यस विषयमा निज अधिकारीलाई सम्पर्क गर्दा आफू मुद्धामा वहस पैरवी गर्न वकिलको रुपमा मात्र प्रस्तुत भएको भनि झूट बोलेको पाईन्छ । निजले गरेको गलत कुरालाई ढाकछोप गर्न र त्यसबाट उम्कन बारको पूर्व अध्यक्षको हैसियतले सर्बोच्च अदालत बारलाई गुम्राहमा पारी बारको फेस र मर्यादित वकालत पेशालाईसमेत जोडेर बार र वकालत पेशाको धज्जी उडाएका छन् ।
पुतलीसडक स्थित सो सहकारीले पूर्वी–रुकुम पुथाउत्तर गंगा गाउँपालिका १० स्थायी निवासी सुरेन्द्र पुनको काठमाडौंको बालाजुमा रहेको करिब ७ कारोड बराबरको घरजग्गा सहकारी मार्फत कब्जा गर्ने कार्यमा सहकारीका साथै अदालतमा निज अधिकारीको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । एकातर्पm निज अधिकारी पीडित पुनले सहकारीबाट लगेको रु. १५ लाख कर्जा असुल उपर गरिपाउँ भनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वहस पैरवी गर्न जान्छन्,भने अर्कातर्फ सहकारी मार्फत सो घरजग्गा लिलाम गरी आफ्नो कब्जामा लिने निजको उक्त दोहोरो भूमिकाले पीडित पुन थप मर्माहत भएको पाईन्छ ।
करिब १२ वर्ष जापानमा श्रम गरेर कमाएको रकमले लिएको घर जग्गा अधिकारीको निर्देशन र मुख्य भूमिकामा सिंगो परिवारले कब्जा गरेको पाईन्छ । पीडित वैदशिक रोजगारको क्रममा जापान रहेको समय २०६१ सालमा सहोदर भाई पञ्च पुनले दाजु सुरेन्द्रको नाममा रहेको घर–जग्गा आफू स्वयम सुरेन्द्र भएको किर्ते हस्ताक्षर र ल्याप्चे गरी ऋण लिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतलेसमेत पुष्टि गरेको छ ।
सहकारी र अन्य व्यक्तिको मिलेमतोमा आफ्नो घर जग्गा किर्ते जालसाजपूर्ण तरिकाबाट सो सहकारीमा धितो राखि रु.१५ लाख कर्जा लिई आफूलाई अन्यायमा पारेको पीडित पुनले बताए । सो अन्यायको विरुद्ध न्याय खोज्दै २०६३ असोज २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निज पुनले मुद्धा दायर गरेका रहेछन् ।
सो मुद्धामा २०६६ साल जेठ २६मा फैसला गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले लिखत किर्ते घोषित गरेको पाइन्छ । धितो राखि कर्जा लिदा खडा गरेका लिखत अदालतले किर्ते घोषित गरेपश्चात पीडित सुरेन्द्र पुन विरुद्ध निज अधिकारीको योजनामा सहकारी मार्फत ठगिमा जाहेरी गरेको पाइन्छ ।
मिति २०७८ फागनु ११ गते सो विषयमा सर्बोच्च अदालतले ठगी नभएर लेनदेनको विषय भएको र लेनदेनमा मुद्धा अगाडी बढाउनु भनि पुन काठमाडौं जिल्ला अदालत पठाएको देखिन्छ । सर्बोच्चको फैसलाको अधारमा सहकारीको रु. १५ लाख कर्जा दाबी गर्दै पीडित पुन विरुद्ध हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारीको तर्फबाट लेनदेन मुद्धा बिचारधिन अवस्थामा रहेको पाइन्छ । सहकारीको रु.१५ लाख कर्जाको लेनदेन मुद्धा बिचाराधिन रहेकै समयमा निज अधिकारीको भूमिकामा पीडित पुनको घरजग्गा कब्जा गरी पुनलाई घोर अन्याय गरेको देखिन्छ ।
