विप्लवको क्रान्तिकारी धङधङी समाजवादी मोर्चाकाे नाममा संसदीय मोर्चामा अवतरण

News Political

काठमाडाैं : लामो गृहकार्यपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे नेतृत्वमा चार दलको समाजवादी मोर्चा बन्ने टुंगो लागेको छ । भोलि ४ असारमा घोषणासँगै संसदमा ५४ सिट सामर्थ्यको तेस्रो शक्तिको जन्म हुनेछ, जसको इच्छाविपरीत न सरकार ढल्नेछ, न त नयाँ बन्न सहज हुनेछ । त्यसैले मूलतः यसले संसदीय मोर्चाको रूप ग्रहण गरेको छ ।

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको मोर्चाबन्दीका केही खास कारण र रणनीति देखिन्छन् । मुख्य सन्देशचाहिँ संसदमा तेस्रो शक्ति निर्माणको गृहकार्य देखिएको छ । अर्को, माओवादी केन्द्रबाट छुट्टिएर क्रान्तिकारी बन्ने लहडमा बम पड्काउँदै हिँडेका विप्लवको संसदीय अवतरण हो । चारदलीय मोर्चा निर्माणले विप्लव क्रान्तिकारी ‘धङधङी’ छाडेर पूर्वसुप्रिमो प्रचण्डमा समाहित हुन लागेको संकेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले खासखास बेला समाजवादी मोर्चाको वकालत गर्दै आएका थिए । ४ मंसिरको निर्वाचनलगत्तै सत्ता बार्गेनिङहेतु सुरु मोर्चाको बहस राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुनः ब्युँतियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राष्ट्रपति कार्डले पग्लिन लागेका नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई सोही मोर्चाको नाममा सिंहदरबारमा भएको घण्टौँ लामो बैठकले रोकेको थियो । अनि, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपनिर्वाचनबाट संसदमा ल्याउन रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति उठाउने निधो गरेको थियो ।

संसदमा विचाराधीन आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले कडा अडान लिएपछि प्रचण्डले फेरि समाजवादी मोर्चा बहस उप्काए । यथास्थितिमा बजेट पास नहुने र सरकार दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल स्वयम्‌ले दिएका थिए । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि बजेट संशोधनकै पक्षमा उभिएपछि सरकार अप्ठेरोमा पर्न लागेको पृष्ठभूमिमा समाजवादी मोर्चाले मूर्त रूप लिएको हो । मोर्चामा सामेल हुने माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२ र नेकपा एसका १० सांसद छन् ।

सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा अलग हुँदाहुँदै चार दल समाजवादी मोर्चा निर्माणको निर्णयमा पुग्नुका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् ।

बार्गेनिङ पावर बढाउँदै प्रचण्ड

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय मोर्चा बनाएर सत्ता बार्गेनिङ पावर बढाउन चाहेका छन् । आफूभन्दा दोब्बर धेरै सिट रहेका कांग्रेस र एमालेलाई संसदीय चतुर्‍याइँबाट पन्छाएर ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितको गठबन्धनबाट सत्तामा उक्लिएका उनी ६ महिनाभित्रै समीकरण हेरफेर गरेर कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन् । कांग्रेसको मुड फेरिनासाथ आफ्नो सरकार धरापमा पर्ने संसदीय गणित प्रचण्डले पक्कै बुझेका छन् । त्यस्तो बेला जसपा, एसलाई अरुले नै तानेर सरकारलाई अल्पमतमा पार्न सक्छन् । चारदलीय मोर्चा बन्नासाथ ५४ सिट सामर्थ्यको नयाँ शक्तिका रूपमा मोर्चा संसदमा देखिनेछ । कांग्रेससँगको आलोपालो लम्ब्याउनसमेत यो संख्याले काम गर्नेछ भन्ने प्रचण्डको बुझाइ हुन सक्छ ।

प्रचण्डका लागि मोर्चाको उद्देश्य तत्कालीन मात्र छैन । संघदेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहे पनि घट्दो जनाधार र खुम्चिँदो संगठनले आउँदो निर्वाचनको भय पनि प्रचण्डमा देखिन्छ । २०८४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन गर्ने सम्भावना घट्दै गएको छ । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले पनि त्यसको संकेत गरेको छ । महामन्त्री गगन थापा स्वयम्‌ले आउँदो चुनाव कांग्रेसले एक्लै लड्ने दाबी गरिसकेका छन् । एमालेसँग बार्गेनिङ गर्न वा छुट्टै मोर्चाका रूपमा चुनाव लडेर ठूला पार्टी र युवा लहरसहित आएका नयाँ पार्टीहरूको चुनौती सामना गर्न पनि प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा बनाएको बुझ्न सकिन्छ ।

माधवको पार्टी जोगाउने रणनीति

चारदलीय मोर्चामा कुनै पार्टी अप्ठेरोमा छ भने त्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी नै हो । एमाले विभाजनपछि यो पार्टीले जेजस्तो आकार ग्रहण गर्ने अध्यक्ष माधव नेपालले ठानेका थिए, त्यो हुन सकेन । सीके राउतको जनमत पार्टीसमेत राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उदाउँदा १५ वर्षभन्दा धेरै एमालेको नेतृत्व गरेका नेपालको पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन ।

४ मंसिरको चुनावी नतिजापछि नेकपा एसमा चरम निराशा छ । त्यसैले सो पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरू पूर्वपार्टी एमालेमा फर्किने वा निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्तिले नेकपा एस अहिले अस्तित्व रक्षामा देखिन्छ । यो गति कायम रहे आउँदो निर्वाचनसम्म नेकपा एस चुनाव जित्ने हैसियतमा रहँदैन भन्ने निष्कर्षमा सो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व पुगिसकेको छ ।

पार्टीले पूर्ण आकार नलिँदै विघटनतर्फ जाने स्थिति आउन लागेकै बेला नेकपा एसले समाजवादी मोर्चामा रहने निर्णय गरेको छ । मोर्चाको अभ्यास सफल भए कार्यगत एकता वा पार्टी एकतासमेत गर्ने तयारी नेताहरूले गरेका छन् । त्यसो त, माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि नेकपा एसले गृहकार्य पनि गरेको हो । तर, एमाले स्कुलिङका धेरै कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा नजाने निष्कर्षपछि नेताहरू रोकिएका थिए । गत निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र र एउटै चिह्नबाट चुनाव लड्ने योजना पनि सोही भयले रोकिएको थियो ।

उपेन्द्र चाहन्छन्– पाँचै वर्ष मधेश सरकार

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग गठबन्धन, एकता र विभाजनका अनेक खेलखण्ड गरेर भए पनि जसपाले मधेश प्रदेशको पहिलो कार्यकाल पाँचै वर्ष चलायो । अहिले पनि उसैको नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार छ । तर, केन्द्रीय राजनीतिले बेलाबेला प्रदेश सरकार हल्लाइरहन्छ । यस्तोमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एससँग मोर्चा बनाएर मधेश सरकारलाई स्थिर राख्ने उपेन्द्र रणनीति देखिन्छ ।

अर्को, यादवले आउँदो निर्वाचनसम्मको रणनीति बनाएका हुन सक्छन् । उपेन्द्र यादव स्वार्थका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि सक्छन् भन्ने गत निर्वाचनमा पनि देखिएको थियो । एमालेका कटु आलोचक उनी उसैसँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए । गत निर्वाचनमा प्रत्येक्षतर्फ एक मात्र सिट जिते पनि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेशी मत आकर्षित गरेको देखियो । मधेश आन्दोलनका अग्ला नेता यादव स्वयम् राउतसँग फराकिलो मतान्तरले पराजित भए । उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुँदासमेत जित्न उनलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । यो चुनौती आउँदो चुनावसम्म बढ्ने बुझेरै यादव समाजवादी मोर्चामार्फत नयाँ ध्रुवीकरणमा लागेका हुन् ।

संसदीय मोर्चामा विप्लवको अवतरण

जतिसुकै राजनीतिक शब्दावलीको लेप लगाइए पनि चारदलीय समाजवादी मोर्चा मूलतः संसदीय मोर्चा हो । जहाँ संसदीय राजनीतिको चर्को आलोचक नेकपा अध्यक्ष विप्लव आइपुगेका छन् ।

यो मोर्चामा विप्लव आउनुको अर्को उद्देश्य प्रचण्डसँग नजिकिएर पार्टीलाई माओवादी केन्द्रसँग मिलाउने पनि रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रचण्ड संसदीय भासमा परेको विश्लेषणसहित पार्टीबाट विद्रोह गरेका विप्लवले अहिले माओवादी केन्द्रसँग दूरी घटाइरहेका छन् । अधुरो क्रान्ति पूरा गर्ने भन्दै अर्धभूमिगत भई बम विस्फोटलगायतका गतिविधि उनले गर्दै आएका थिए । त्यस क्रममा राज्य र विप्लव समूहबाट डेढ दर्जन व्यक्तिकाे अनाहकमा ज्यान गएकाे थियाे । विप्लव समूहलाई केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको थियो ।

मोर्चामा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी भने तत्काल सहभागी हुने छैन । जसपा अध्यक्ष यादवले भट्टराईप्रति ‘रिजर्भेसन’ राखेपछि मोर्चाका सघन बैठकमा उनको पार्टीलाई बाइपास गरिँदै आएको थियो । बालुवाटारनिकट स्रोतले उनलाई पनि मोर्चामा ल्याउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे पनि तत्काल त्यो सम्भावना देखिँदैन । भट्टराई मोर्चामा नरहे पनि उनको पार्टीका सांसदहरू कानुनतः माओवादी केन्द्रसँगै रहेकाले समाजवादी संसदीय मोर्चालाई कुनै अप्ठेरो पर्ने देखिँदैन । शिलापत्र डट कमबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *