सभामुखलाई नेकपा (बहुमत) निकट ट्रेड यूनियन महासंघद्वारा २६बुँदे मागपत्रसहितको ज्ञापनपत्र पेश

विषय: ज्ञापन पत्र

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत रहेको मौलिक हक सम्बन्धी धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक प्रधान गरि उनिहरुलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभुति गरिएको उल्लेख छ। जस अन्तर्गत ट्रेड युनियन खोल्न पाउने त्यसमा सहभागी हुने र सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चिता गरिएको छ तर त्यसको ठिक उल्टो संविधानको मर्म र भावाना विपरित राज्यले विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धि ऐन, औद्योगिक व्यवस्थापन ऐन, बिभिन्न विधेयक र श्रम ऐनका कैयन प्रवधानहरुले श्रमिकहरुको मौलिक हकमाथि बन्ध्याकरण गरेको छ।

नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेखितछ। समाजवादको परिकल्पना गरिएको राज्य व्यवस्थाले श्रमिक र उद्योगी वा लगानिकर्ता र श्रमिकहरु बिचकाे समस्यालाई बिचको समस्यालाई पहिचान गरि श्रमिक मैत्रि नितिलाई अगाडि बढाउन पर्ने हो र श्रम र पुँजि बिचको अन्तरविरोधलाई उचित ढंगबाट हल गर्नुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन तथापि वर्तमान राज्यसत्ताको चरित्र बहुसंख्यक श्रमिक, जनताका आधारभूत आवश्यक्तालाई संबोधन गर्ने भन्दापनि एकाधिकार तथा दलाल पुँजिवादको स्वार्थमा काम गरिरहेको हामी पाउँदछौ।
व्यवहारत राज्यने निकरण र उदारिकरणको नाममा खुल्ला बजार नीति अवलम्बन गरे संगै भुमण्डलिकृत तथा एकाधिकार दलाल पुँजिबादले हरेक क्षेत्रलाई
प्रभावित बनाई रहेको छ। यतिसम्म कि श्रम ऐन कानुनमा सम्म श्रमिक विरोधी प्रावधानको रुपमा उल्लेख भएको “हायर एण्ड फाएर”, ” नो वर्क नो पर” लगाएतको अवधारणाको साथै ठेक्दारी, ज्यालादारी, अस्थाई करार, आउट रिसोर्सिङ जस्ता नितिहरु अगाडि ल्याई श्रमिक माथि चरम दोहन गर्ने कानुनहरू निर्माण गरिएको छ । उदाहरणको लागि “श्रम ऐन २०७४” र “सामजिक सुरक्षा ऐन २०७४” त्यसका ज्वलन्त प्रमाणहरु हुन र पछिल्लो चरण “यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ६४ अनुरूप “प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७६” का केही प्रावधान र ऐन भित्र भएका श्रमिक बिरोधि नितिहरुलाई सरकारले लागु गर्न खोजेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

भर्खरै संवैधानिक ईजलासले होटल मजदुरहरुले प्राप्त गर्दै आईरहेको १०% (प्रतिशत) सेवा शुल्क खारेजीको निर्णयलाई सच्याउन आग्रह गर्दै आग्रह गर्दै ग्राहकबाट
असुल गरेका सेवा शुल्क वापतको रकम तत्काल क कसले बाँडफाँड गरेर खाईरहेका थिए त्यसको सम्म छानबिन गरि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने र श्रमिकहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौति नगरियोस भन्ने विषयमा हाम्रो संगठनको जोड रहेको छ। हामीहरु कुनैपनि श्रम विरोधि कानुनलाई अविलम्ब खारेज गरियोस र सर्वपक्षिय सहमतिबाट नयाँ श्रम ऐन कानून निर्माण गर्नको निमित्त सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छौं।

यतिखेर मुलुकमा बर्षेविच्छे पैदा भैरहेको श्रम शक्तिको लागि कुनैपनि आधार तयार भैरहेको छैन भने लाखौं लाख युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा जान विवश छन् , उनिहरु बाटै प्राप्त भएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र धान्नु पर्ने अवस्था छ। स्वदेशमै भएका सरकारी स्वामित्वमा संचालनमा आएका उद्योग कलकारखानाहरु बन्द भएका छन। जसको कारण नेपालका श्रमिकहरू अपमानजनक श्रम बजारमा भौतारिदै अनेकौं प्रकारका अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग जुझ्दा जुझ्दै मृत शरीर लिएर बाकसमा फर्कनु पर्ने बाध्यतामा छन् । यसर्थ सरकारले श्रमिक बेरोजगारी युवायुवतिलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न जरुरी छ। लगानीमैत्रि वातावरणको नाममा संगठीत हुने मागहरु राख्ने र हडताल गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै लगिरहेको छ। अर्को तिर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढिरहेको छ भने राज्यले पुँजिपती परस्त केही ट्रेड युनियनहरुलाई साक्षि राखेर नितिहरुमा तर्जुमा गर्दै आईरहेको छ त्यो नितान्त गलत छ । सच्चा ट्रेड युनियनहरुको सहभागितालाई बन्चित गरेको छ । नीति निर्माणको तहमा श्रमिकहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित होस भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ साथै बन्द रहेका उद्योग कलकारखाना सुचारु गर्दै प्रत्येक गाँउपालिका सम्म कम्तिमा एउटा उद्योग संचालन गरियोस, श्रमिकको तलब न्युनतम तीस हजार रुपैयाँ (रु. ३०,०००/-) कायम गरियोस, दैनिक ज्यालादारी प्रथालाई घण्टा अवधि कायम गरि घण्टाको रू १५०/- कायम गरियोस।

सातै प्रदेशमा श्रम अदालत र श्रमिकलाई र तिनका परिवारहरुलाई नि:शुल्क उपचारका लागि श्रमिक अस्पताल स्थापना गरि श्रमिकको पहुँचमा न्याय र स्वास्थ्यको सुनिश्चिताका साथै श्रमिकलाई सहुलिया कार्डको व्यवस्था गरियोस । संघिय तथा प्रादेशिक तहमा मजदुर आयोग गठन गरि वर्गिय समस्या र त्यसको समाधानका उपाय खोजियोस, औद्योगिक ग्रामको नीति लागूगरि घना आवादी वस्ति तथा शहरहरुमा कानुन विपरित संचालनमा आएका उद्योग कलकारखानाहरूलाई स्थानान्तरण गरियोस, मुलुकलाई औद्योगिकरणको दिशामा प्रवेश गराईयोस र राष्ट्रिय उद्यमी , स्वरोजगारहरुलाई संबर्धन र प्रवर्धन गर्ने नीति बनाई लागू गरियोस भन्ने आशा र विश्वास लिदै माननीय मन्त्री ज्यूबाट श्रमिक वर्गका जल्दाबल्दा मुद्दालाई न्यायोचित ठहर गरि राज्य र पुँजिपती वर्ग, श्रमिक विरुद्ध उभिएको वर्तमान परिस्थितिलाई सम्म मध्येनजर राख्दै निरन्तरतामा क्रमभंग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ निम्न मागहरु सुत्रबद्ध गरि यथासिघ्र सम्बोधन गरियोस भन्दै महासंघको तर्फबाट सरकार र राज्यका सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं।

हाम्रा मागहरु:

१. श्रम ऐन २०७४ को दफा १०२ मा उल्लेखित सिण्डिकेट प्रणालि खारेज गरि सर्वपक्षिय श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस।

२. नवउदारिकरणको नाममा बनेका श्रमिक विरोधि ऐन कानुन खारेज गरियोस।

२. व्यसायजन्य स्वास्थ सहितको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस।

४. श्रमिकको दैनिक ८ घण्टा कार्य अवधि घटाई ५ घण्टा काम ३ घण्टा अध्यन अनुसन्धान गर्ने कार्यको व्यवस्था गरियोस।

५. श्रमिकको लागि सहुलियत कार्डको व्यवस्था गरियोस।

६. श्रमिकहरूको स्थानिय निकायमा पन्जिकरणको व्यवस्था गरियोस।

७. श्रम ऐनको दफा १२७ र १४५ लगाएत श्रमिक विरोधी दफाहरु तत्काल खारेज गरियोस।

८. औद्योगिक सुरक्षावल लगाएत श्रमिक विरोधि विधेयकहरु खारेज गरियोस।

९. फुटपाथ, ठेलागाडा, सडक तथा स्वरोजगार मजदुरहरुलाई न्यायोचित तवरबाट व्यवस्थापन गरियोस।

१०. आप्रवासी श्रमिकलाई सुचितकृत गरि वर्क परमिट लागु गर्दै नेपाली श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता गरियोस।

११. उद्योग, कलकारखाना र प्रतिष्ठानहरुमा हुने उत्पिडन र ज्यादतिको अन्त्य गरियोस।

१२. सबैखाले ठेक्दारी, ज्यालादारी करार, आउटसोर्सिङ लगाएका प्रावधान अन्त्य गरि श्रमिक तथा मजदुरलाई जुन कम्पनी वा प्रतिष्ठानमा कार्य गर्दछन् सम्बन्धित कम्पनीद्वारा नै नियुक्ति पत्र, परिचय पत्र, उचित तलब भत्ता, संचयकोष, उपदान, जीवन विमा, दुर्घटना विमा, ग्रेड र सामाजिक सुरक्षा लगाएत सुविधाहरु प्रदान गरियोस।

१३. सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा मालिकहरुले अपचलन गरेका श्रमिकहरूको पैसा छानविन गरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरियोस।

१४. श्रम क्षेत्रमा हुन लैंगिय विभेद अन्त्य गरियोस।

१५ श्रमिक, मजदुरहरुलाई र उनका परिवारका सदस्यलाई सरकारी अस्पतालमा नि: शुल्क स्वास्थ सेवा र निजि अस्पतालमा ७०% (प्रतिशत) सम्म छुटको व्यवस्था गरियोस तथा श्रमिक अस्पतालहरु स्थापना गरि ति अस्पतालमा श्रमिक र तिनका परिवारलाई पनि नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस।

१६ श्रमिकहरुलाई शिपमुलक तालिम र अनुदानको व्यवस्था गरियोस।

१७. श्रमिक, मजदुरहरुलाई खाद्य संप्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गरियोस।

१८. श्रमिक, मजदुरहरुको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्य, रोजगारको ग्यारेन्टि गरियोस।

१९. दैनिक ज्याला प्रणाली खारेज गरि घण्टा अवधिका कायम गरि प्रति घण्टा १५० र अमिको मासिक तलव रू.३०,०००/- (तिस हजार रुपैयाँ) कायम गरियोस।

२० श्रमिक, मजदुरहरुका बालबच्चाहरु लाई सरकारी तथा निजि विद्यालय र क्याम्पसहरूमा उच्च शिक्षा सम्मको लागि नि:शुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरियोस।

२१ प्रत्येक गाउँ पालिकामा कम्तिमा एउटा उद्योग संचालन गरियोस।

२२ बन्द गरिएका सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग कलकारखाना पुन नयाँ ढंगले संचालन गरियोस।

२३. राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरि सर्वोच्च अदालतमा श्रम ईजलासको व्यवस्था गरियोस।

२४ सातै वटा प्रदेशमा औद्योगिक ग्रामको विकास गर्दै घना बस्ति र शहरमा कानुन विपरित संचालनमा आएका
उद्योग, कलकारखानाहरु लाई स्थानान्तरण गरियोस।

२५. श्रमिक, मजदुरको पहिचान हुने गरी राष्ट्रिय परिचय कार्डको व्यवस्था गरियोस।

२६. वैदेशिक रोजगारको शिलसिलामा श्रमिकहरु माथि सरकारी तथा निजि तहबाट हुने गरेको दोहन बन्द गरि
मर्यादित श्रम अभ्यासको वातावरण तयार गरियोस।

क्रान्तिकारी अभिवादन

विनोद थापा
अध्यक्ष
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ
केन्द्रिय समिति