कुनै पनि व्यक्तिले शान्ति प्रक्रिया नमान्न पाइन्छ, अदालतले मानेन । अदालत खारेज गरौँ । जनअदालत र अदालत समन्वय गरौँ वा जनअदालत बनाऔँ ! किनकि अदालत पुरानै निरङ्कुश, सामन्ती राजतन्त्रकै पक्षमा लागेको देखियो । अब यो विषय केन्द्रित बहस हुनुपर्छ । यसअघिका प्रयोगहरू शिक्षाका लागि हुनुपर्छ ।
पहिला सेनापतिले शान्ति सम्झौता र संविधानको पालना नगर्ने चुनौती दियो । यसमा काङ्ग्रेस र राष्ट्रपतिले पुट दिए । साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र सामन्तवादीले पनि सेनापतिको स्ट्यान्डमा आड र भरोसा राखे । प्रमले कि त म पनि मान्दिनँ भनेर आत्मसमर्पण गर्नुप¥यो कि त पदबाट हटेर शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । एमालेमा प्रतिगमनकारीको प्रभाव बढेका कारण साथ नपाएर प्रम पुष्पकमलले दोस्रो रोजे । काङ्ग्रेस पनि प्रतिगामी एमालेजस्तै हो । शान्तिसम्झौता, सङ्घीयता, समावेशी तथा समानुपातिक लोकतन्त्रप्रति इमानदार छैन । रामवरणलाई प्रयोग गरेर यिनीहरूले आफ्नो चरित्र देखाएकै हुन् ।
अहिले अदालतले संविधान मानेन । यस विषयमा काङ्ग्रेसले संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरे पनि मलिन भाषा मात्र प्रयोग गरिरहेको छ । केपीहरू यसबाट अराजकता निम्तिएपछि रमाइरहेका छन् । ज्ञानेन्द्रले पनि मानेको छैन र आफूलाई अझै पनि श्री ५ बडामहाराजधिराज भन्छ, संविधानमाथिको ठान्छ । उसले आफ्नो दल राप्रपालाई संविधान नमान्न आदेश गरेकैले राष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार ग¥यो । शान्ति प्रक्रियाका ८ दलहरू अब संविधान र कानुनी राजका पक्षमा ९ दल भएका छन् । शक्ति सङ्घर्षले उग्र रूप लिने पक्का छ । माओवादी घटकहरूले आफूलाई सचेततापूर्वक पहलकदमी लिनसक्ने बनाउनु पर्नेछ । स्थिति यस्तो छैन र ?
नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम के हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ किनकि अहिलेसम्मका सबै कार्यक्रमहरूले सारसङ्ग्रहवादी दृष्टिकोणबाट निकालेका कार्यक्रमहरूले गोलचक्कर मात्र लगाएका छन् । रणनीतिक रूपमा न्यूनतम कार्यक्रम नयाँ जनवाद नै बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सम्झौताहीन सङ्घर्षको बाटोबाट मात्र देश स्वाधीन बनाउन सकिन्छ र जनतालाई शोषण, दमन, अत्याचारबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । जनताका दुस्मनलाई पालेर जनता मुक्त हुन सक्दैनन् ।
