काठमाडौं : होटल लगायत पर्यटन क्षेत्र मजदुरहरुको पेशागत हक एवम् राजनीतिक अधिकारको मुद्धामा समर्पति नेतृत्वदायी ट्रेड युनियन संगठन अखिल नेपाल क्रान्तिकारी होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघ र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन तथा एयरपोर्ट मजदुर संघले एक विज्ञप्ति जारी गरी ब्यवसाय क्षेत्रका श्रमिकहरुको अवस्था र स्थिति र नियम, कानुनका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको सार्वजानिक गरेको छ । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन तथा एयरपोर्ट मजदुर संघ केन्द्रीय समिति संयोजक रामचन्द्र थापा र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी होटल, क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघ केन्द्रीय समिति संयोजक सरोज न्यौपानेले एक संयुक्त विज्ञाप्ति जारी गरी ध्यानाकार्षण भएको जनाएका छन् ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छः न्यायप्रेमी आम श्रमिक मैत्री सांगठनहरुको स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, समृद्धि र मुक्तिको निमित्त मुलत संबिधान दलाल पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली र संसदीय ब्यवस्थाको समुल अन्त्य र बैज्ञानिक समाजवाद स्थापनामा जोड दिन आज जरुरी देखिन्छ । परिस्थितिको बिषमता, अन्योलग्रस्त अस्तब्यस्तता र निराशाको बिचमा, यथास्थितिमै रही सुनिश्चित र सुरक्षित रोजगारीको सपना बोकेर सेवा क्षेत्र समग्रमा देशैभर कार्यरत होटल, पर्यटन मजदुरहरुको साँचो मुक्ति र यथास्थितिमाथि आमूल परविर्तन अनि श्रमिक मैत्री समाज तथा आर्थिक प्रणाली स्थापनाबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । क्रान्तिकारी पर्यटन मजदुर संगठन आफ्नो ऐतिहासिक स्थापनासँगै मुक्ति या मृत्युको शर्तमा सम्झौताहिन सङ्घर्ष नेतृत्व तहमा चलायमान रहन तल्लिन छ । इतिहास साक्षी छ, जब जब क्रान्तिकारी, न्यायप्रेमी र जुझारु श्रमिक मजदुरहरुमाथि अमानवीय शोषणका हत्खण्डा अपनाइने गरिन्छ, चाहे त्यो राज्य या मातहत कुनै पनि तहबाट किन नहोस, तब क्रान्तिकारीहरुको सडक मोर्चा पेचिलो सङ्घर्षमा मोडिन बाध्य हुने गर्दछ । श्रमिकमारा शासकहरुको चयन हरणको अनिश्चितकालिन शुरूवात तब हुन्छ । सचेत सरोकारवाल सम्पूणर् पक्ष र श्रमिक सम्पुणर् समक्ष समेत ज्ञात सवाल त यो छ कि श्रमिक वर्गको विजय अपराजय र सुनिश्चित रहने गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा श्रमिक विरोधी हायर एन्ड फायर, नो वोर्क नो पे, न्यून पारिश्रमिक, गैरन्यायिक करार, ठेकेदारी, ज्यालादारी, असुरक्षित अपर्याप्त र समिति रोजगारी, अन्यायपुणर् परिक्षणकाल, अनि बेरोकपुणर् र एकतर्फी श्रमिक कटौती लगायत असिम समस्या ग्रस्त आजको होटल लगायत पर्यटन क्षेत्र श्रम बजार र साविक श्रमिक सेवा सुविधालाई कटौती गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ माघ १२ मा भएको फैसला पश्चात यसप्रति संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विश्व श्रम बजारमा समेत सम्बन्धित श्रमिक मजदुरहरुले निशर्त पाउदै आएको अधिकार स्वरुप सुविधामाथि बिना विकल्प यस पश्चात रोक लगाइएको घटनासँगै श्रमिकहरुको निर्वाह मैत्री रोजगारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुगेको देखिन्छ । समग्रमा बहुसंख्यक सेवा क्षेत्र श्रमिकहरुको दैनिकी झन कष्टकर बनिरहेको र विनाकारण श्रमिकहरुको गाँस खोसिएको छ ।
त्यसैगरी सन् २००६ डिसेम्बर ३० अर्थात बि.सं. २०६२ साल यता ट्रेड युनियनहरुको रोहवरमा सेवा शुल्क बितरण सम्झौता तय भएको र सम्झौता अनुरुप सन २०१८ मे २६ अर्थात बि.सं. २०७५ साल जेष्ठ २ मा पुन निरन्तरता दिइएको देखिन्छ । सेवा शुल्क बितरणले ब्यवहारिकता पाएसँगै पछिल्लो समय अर्थात बि. सं. २०७५ जेठ २३ मा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको र २०७९ माघ १२ को संयुक्त इजलासबाट पेश रिट उपर सुनुवाइ गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ अर्थात उपभोक्ताको कानुनी गुनासो तथा संविधानाकै धारा ११५ अर्थात कानुन बमोजिम बाहेकको कर असुली लगायतलाई ध्यान दिई सेवा शुल्क उठाउने, वितरण गर्ने कार्यलाई अनुिचत ठहर गरिएको बुझिन्छ । पर्यटन लगायत होटल क्षेत्रमा सर्भिस चार्ज प्रचलन भएसँगै केन्द्रीय स्तरका तीन ट्रेड युनियन र ब्यवसायिक संघहरुबिचमा भएको उक्त सामुिहक सम्झौतालाई कानुनी मान्यता श्रम कानुन २०७४ को दफा ८७ ९३० एवम् सोही नियमावली दफा ८२ ले प्रदान गरेकोमा अब उप्रान्त उल्लेखित प्रावधान बदर हुन पुगेका देिखन्छ । ऐनको ८७९३० ले होटल ,मोटल, जंगल सफारी वा अन्य ब्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौता बमोजिम लगाएको सेवा शुल्क रकम तोकिए बमोजिम वितरण गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । नियमावली ८२ ले सम्बन्धित क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वितरणबारे निकास खोलेको अध्यायनमा दर्सन्छ । विना विकल्प, आकस्मिक जारी भएको निषेधात्मक उक्त फैसला पश्चात् साविक रुपमा सेवा शुल्कको १०५ प्रतिशतबाट ९१००५० मानि कार्यरत श्रमिकले करिव ७१५ मा दामासाही पाउनेमा समेत गैरन्यायिक कटौती हुने देखिन्छ भने,केन्द्रीय स्तरमा ट्रेड युनियन र ब्यवसायिक संघले पाउने करिव ५५ सहित रोजगारदाता पक्षले लिने १००५ मा बाँकी २४५ यसै अनुरुप अन्त्य हुनेछ ।
मुलुकको राष्ट्रिय समस्याको रुपमा यथावत रहेको देखिने बेरोजगारी समस्या समाधान, पर्यटन क्षेत्र श्रमिकको दिगो ब्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिनु पर्ने आजको संकटपुणर् स्थितिमा, न्यून स्तरको पारिश्रिमक ज्यालादारी, करार तथा ठेकेदारीमार्फत परिक्षणकाल एवम् अनिश्चित असुरक्षित रोजगारीमा रहने बहुसंख्यक श्रमिकहरुको रोजीरोटीको हिस्सा खोसिएकोप्िरत जिम्मेवार सबै पक्ष र तहको ध्यानाकृष्ट हुन जरुरी देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरुप नियम सम्मत श्रमिकहरुले खाइपाई आएको सेवा तथा सुवधिा स्वाभावैले श्रमिक अधिकार सरह हुनेमा दुइमत रहन सक्दैन । श्रमिक अधिकार र संवैधानिक सम्बन्धित प्रावधानसँग जोडिने मौलिक हक अर्थात श्रमिकको श्रम, रोजगारी र उचित श्रम अभ्यासमार्फत प्राप्त हुने सेवा सुविधाको पाटोलाई सहायक मानी सोही अनुरुप संविधान, ऐन र कानुन तथा नियममा मात्र ध्यान दिएर उपभोक्ता हितको बिषयलाई मात्र जोड दिने गर्नाले श्रमिक अधिकार न्याय र समानताको तहमा पर्ने असुविधालाई कत्ति न्यायपूणर् मान्न सकिन्छ प्रश्नहरु अनगिन्ति तय भएका छन । होटल तथा पर्यटन श्रमिकको हक तथा हित बिरुद्ध हुने गरी हुन सक्ने सबैखाले षड्यन्त्रका तानावानालाई क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलन, पर्यटन, होटल मजदुर आन्दोलनको शक्ति केन्द्र शसक्त सङ्घर्षको आँधीबेहरीद्वारा धुलो पिठो बनाउन सडक मोर्चाको तयारी यसपछिको नयाँ अपरिहार्यता भएको जारी विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा आफ्नो श्रम, पसिनाको मुल्यमा सम्झौता नगर्न र शसक्त सङ्घर्षबाट पुन प्राप्त गर्न न्यायप्रेमी होटल पर्यटन श्रमिकहरुमा हार्दिक अपिल समेत गरेको छ । श्रमिकको सेवा शुल्क अधिकार तत्काल पुनस्थापना, अपेक्षाकृत वितरण र बैकल्पिक राहतको बैज्ञानिक ब्यवस्थाको निमित्त संगठन सरकार, ब्यवसायिक संघ र अन्य सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ । विज्ञाप्तिमा भनिएको छ ः क्रान्तिकारीहरुको यस खालको विशेष आग्रहलाई केवल बेतन भोगी आग्रहको रुपमा मात्र हेर्ने र विगत झैं अनपेक्षित निरन्तरतामा राख्ने अभिष्टता कायम राख्ने हो भने यसप्रति जम्मिेवार सबै पक्ष, वर्तमान दलाल सरकार र मिलिभगतमा सामेल राज्यका भ्रष्ट निकाय सम्पुणर्ले यसपटक इतिहासमै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । होटल पर्यटन श्रमिक मात्रको अधिकार तत्काल पुनस्थापना गर्न ेर श्रमिक राहतको बैज्ञानिक विकल्प सार्वजनिक गरेर श्रमिक मैत्री श्रम कानुनी प्रावधान होइन गैरन्यायिक फैसला बदर गरेर होटल तथा पर्यटन मजदुरको जित सुनिश्चित गर्न अपिल समेत गर्दछौं ।
