विदेशी लगानीका शैक्षिक संस्थाविरुद्ध  नेकपा (बहुमत)निकट अखिल (क्रान्तिकारी)काे सङ्घर्षको घोषणा

Education

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) विद्यार्थी संगठनले विदेशी लगानीका शैक्षिक संस्थाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ १० र ११ गते बसेको विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

विदेशी लगानीमा स्थापित शैक्षिक संस्थाले महँगो शुल्क उठाउने गरेको र सो पैसा बाहिरिने हुँदा त्यसले पनि आर्थिक संकटलाई अझ बढावा दिने भन्दै बैठकले ती संस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै नेपालको शिक्षानीति र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले बैठकमा शैक्षिक घोषणा पत्र–२०७९ प्रस्तुत गरिएको छ। सो घोषणापत्र अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष मिलन राईले प्रस्तुत गरेका हुन्।

तीन खण्डमा रहेको सो घोषणापत्रको तेस्रो खण्डमा रहेका मुद्दा, माग र आन्दोलन विषयमा बैठकले विस्तृत छलफल गरेको अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन काठमाडौं जिल्ला संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य मिमबहादुर ऐडीले जानकारी दिए।

बैठकले प्रज्वल संगठन सुदृढ तथा विस्तार अभियानलाई निरन्तरता दिने विषयका ६ वटा एजेन्डा पनि पारित गरेको छ। बैठकमा पार्टीभित्र विद्रोह गरी अखिल क्रान्तिकारीमा प्रवेश गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट विद्यार्थी संगठनका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश रोकायालाई पार्टीका फ्याक्सन इन्चार्ज पूणबहादुर सिंहले अवीर लगाएर स्वागत गरेका थिए।

नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि नेकपा (बहुमत) पार्टी गठन भएको छ। आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरी नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाको संयोजकत्वमा ८१ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरिसकेको नेकपा (बहुमत) तथा सो पार्टीका विभिन्न भ्रातृ संगठनले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले यही भदौं २ गतेदेखि १५ दिने अभियान सुरु गरेको छ। सो अभियानमा सहभागीहरूले मिटरब्याजीलाई तुरुन्त कारबाही गर, प्रत्यक्ष निर्वाचित न्यायपालिकाको व्यवस्था गर, राष्ट्रिय स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरलगायत लेखिएका ब्यानर बोक्ने र विरोधका कार्यक्रमसहित कोण सभा गर्ने गरेका छन्। साथै ‘स्वास्थ्य, शिक्षा र रोेजगार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि सरकारले सहमति गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा निजीकरण रोक्नुपर्ने’लगायत माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन्।

अभियानमा पार्टीका विभिन्न भ्रातृ संगठन, उपत्यकाभित्रका तिनै जिल्लाका इन्चार्जलगायतको उपस्थिति रहने गरेको छ। नागरिकनिउजबाट

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.