कैलाली : जिल्ला जन अदालत न्याय तथा कानुन विभागको कार्यालयमा २५ दिनभित्र सुदुरपश्चिम खेलकुद परिषद सदस्य सचिवलाई उपस्थित हुन आदेश गरिएकाे छ । साउन ४ गते जिल्ला जन अदालत न्याय तथा कानुन विभागको कार्यालयकाे प्रमुख अविनाशले पत्रको बाटोको म्याद बाहेक २५ दिनभित्र आवश्यक कागजात प्रमाण सहित यस कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दै अन्यथा न्याय तथा कानुन विभागको ऐन, नियम र कानुन अनुसार जनकारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सुदुरपश्चिम खेलकुद परिषद सदस्य सचिवलाई कार्यालयमा ऐन, नियम ,कानुन विपरीत संगठनको संरचना मनोमानी ढङ्गबाट विना प्रतिस्पर्धा कमिशनको भरमा नियुक्ती दिएको, फाप्ला खेलमैदान धनगढी कैलालीको २०७८/२०७९ मा पूर्व सम्भावयता अध्ययन नगरी श्रोतको दुरुपयोग गरेको : ऐन , कानुन विपरीत खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, कार्यालयमा रहेको कर्मचारीको हाजिरी अभिलेख समेत गायब गरेकोसहित ९ बुँदाकाे आराेप लगाइएकाे छ ।
आदेश पत्र
बिषय : २५ दिन भित्र उपस्थित भई दिने बारे ।
उपरोक्त सम्बन्धमा यस सुदुरपश्चिम खेलकुद परिषद सुदुरपश्चिम खेलकुद परिषद सदस्य सचिवका बारेमा हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) जिल्ला जन अदालत न्याय तथा कानुन विभागको कार्यालयमा : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कन्चनपुरको कार्वाहीको सिफारिस,विभिन्न पत्रकार संगठन,कर्मचारी,खेलकुद कर्मी, राजनीति कर्मीको लिखित तथा मौखीत निवेदन यस कार्यालयमा दर्ता रही तपाई र तपाईको कार्यालयको काम कार्वाही प्रती सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी गराउदछौँ । निम्न लिखित कुराहरूको बारेमा तपाईले प्राप्त गरेको पत्रको बाटोको म्याद बाहेक २५ दिनभित्र आवश्यक कागजात प्रमाण सहित यस कार्यालयमा उपस्थित हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । अन्यथा न्याय तथा कानुन विभागको ऐन, नियम र कानुन अनुसार जनकारवाही गरिनेछ ।
तपशील :
१) त्यस परिषदको कार्यालयमा ऐन, नियम ,कानुन विपरीत संगठनको संरचना मनोमानी ढङ्गबाट विना प्रतिस्पर्धा कमिशनको भरमा नियुक्ती दिएको ।
२) मापदण्ड विना र कार्य संचालन निर्देशिका विपरीत ठूलो कमिशनको भरमा विभिन्न खेलकुद कृयाकलाप संचालन गरेको ।
३) त्यस कार्यालयमा रहेको कर्मचारीको हाजिरी अभिलेख समेत गायब गरेको ।
४) फाप्ला खेलमैदान धनगढी कैलालीको २०७८/२०७९ मा पूर्व सम्भावयता अध्ययन नगरी श्रोतको दुरुपयोग गरेको : ऐन , कानुन विपरीत खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको ।
५) कार्यालयको लागी आवश्यकता भन्दा बढी कोठा भएको घर भाडामा लिई शोही घरको कोठा अरुलाई भाडामा लगाई शो रकम कार्यालयको खातामा जम्मा नगरी आफैले अपचलन गरी दुरुपयोग गरेको ।
६) ९ वटै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षहरू लाई अधिकार विहीन बनाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी, जिल्ला खेलकुद विकास समिति माथी अवैधानिक तरिकाले राजनीतिक आवरणमा हस्तक्षेप गरेको ।
७) सुदुरपश्चिम खेलकुद परिषदको कार्यालयमा विना सूचना, प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी,कार्यालय सहयोगी नियुक्ती गरेको ।
८) महेन्द्रनगर खेलकुद मैदानमा पुन सोही ठाउँमा सोही प्रकृतिको कभर्ड हल निर्माणका लागी कमिशनको भरमा DPR निर्माण गर्न लगाई श्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको ।
९) प्रदेश खेलकुद परिषद कार्यालय भित्रका महिला माथी अनैतिक व्यावहार प्रस्तुत गरेको ।
