शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई बुझायो अखिल (क्रान्तिकारी ले २७ बुँदे मागपत्र

Education

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्वियू (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २७ बुदे मागपत्र बुझाएको छ । अखिल (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय अध्यक्ष मिलन राईको नेतृत्वमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडललाई २७ बुदे मागपत्र बुझाएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव राजन साउँदले जानकारी गराएका छन् ।

मागपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष मिलन राईले मन्त्री पौडेललाई तपाई विधार्थी आन्दोलनको नेतृत्व जुन मुद्दा र मागलाई लिएर लड्नु भएको थियो अहिले तपाई शिक्षा मन्त्री हुँदासम्म पनि फेरि ति माग लिएर हामी आएका छौँ त्यसैले यो मागहरूलाई गम्भीर रुपमा लिन र पूरा गर्न तिर लाग्न अनुरोध गरेका छन् ।

मागपत्र बुझ्दै मन्त्री देवेन्द्र पौडलले ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित केही मागहरू अघी बढाइसकेको र अन्य मागहरूलाई पनि पूरा गर्ने गरि प्रक्रियागत रुपमा चाडो भन्दा चोडो अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मागपत्र बुझाउने कार्यक्रममा अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष मिलन राई, उपाध्यक्ष विरेन्द्र शाह, सचिब नवराज भट्ट, सचिवालय सदस्य गोविन्द विष्ट र केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय कार्यालय सचिव राजन साउँद सहभागी रहेका थिए ।

मागपत्र यसप्रकार रहेको छ –

माननीय मन्त्री ज्यू,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ,

नेपाल विषय : मागपत्र

नेपाली क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनको मुल प्रवाह हाम्रो गौरवशालि संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) वर्तमान दलाल तथा निगम पुँजीवादी शिक्षा प्रणालीको आमुल परिवर्तनका लागि वर्तमानमा व्यापक सुधार र दिर्घकालमा वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने महा–अभियानमा निरन्तर संघर्षरत छ । आज शिक्षामा समान पहुँच निःशुल्क सर्वसुलभ गुणस्तरीय, मौलिक अधिकार भनी कागजमा उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुलुकको शिक्षा दातृ मुलुक र वित्तिय संस्थाको लगानी र सर्त अनुकुल चलिरहेको छ। नेपालमा कस्तो प्रकारको कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने सरकारसंग कुनै योजना र निति छैन । नेपालका शिक्षालयहरू विश्वका विकसित राष्ट्रहरूको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बन्न पुगेको छ । नेपालको शिक्षा नीजिकरण, व्यापारिकण हुँदै अकुत नाफा सुनिश्चित भएको विशाल बजारमा परिणत भएको छ । पैसाको तौलअनुसार शिक्षा किन्नु पर्ने वस्तु बन्न पुगेको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र राज्यको निगरानी, नियन्त्रण भन्दा माथी रहेको र शिक्षाका व्यापारीहरूकै अनुकुलतामा निती नियमहरू बन्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीले अस्तव्यस्तता, अराजकता, गुणस्तरहिनता र विषमता पैदा गरिरहेको छ । समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो । शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्दछ । आम विद्यार्थीको हकहित र अधिकारका पक्षमा आन्दोलन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । विगतका आन्दोलनहरूमा भएका सहमतीहरू सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिसँग पनि हामी जानकार नै छौँ । सम्झौताहिन र निर्मम संघर्ष गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन । त्यसैले हाम्रो संगठन राज्यको नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म निम्न माग राख्दछौँ ।

१) राज्यको कुल बजेटको कम्तिमा ३० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरियोस् ।
२) माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पुर्ण कार्यान्वयन गर्नुका साथै अनिवार्य समेत गरियोस्।
३) दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य उपचार र सेवाको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई कम्तिमा ५०% सहुलियत उपलब्ध गराइयोस् ।
४) देशै भरका विद्यालयहरूमा मासिक रुपमा विद्यार्थीको अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।
५) देशै भरका सबै विद्यालयहरूमा निःशुल्क र अनिवार्य सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरियोस् ।
६) शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो अवधिसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने विडम्बनाको अन्त्य गरी समयमै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइयोस् । साथै जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार र बेथितिको छानबिन गरी कार्वाही गर्नुका साथै निजी प्रकाशन गृहले मापदण्ड बिपरित पुस्तक प्रकाशन गर्ने, मनोमानी मुल्य निर्धारण गर्ने, कमिसन ख्वाएर विद्यालयमा सिन्डिकेट लागु गर्ने लगायतका कार्यको नियमन र नियन्त्रण गरियोस् ।
७) शिक्षामा निजीकरणको अन्त्य गरियोस् ।
८) शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले गरेको शुल्क वृद्धि तत्काल खारेज गरियोस् ।
९) व्यवसायिक उद्देश्य राखेर बर्षेनी किताब बदल्ने, उमेर भन्दा बढी किताबको भारी बोकाउने विद्यालय वा संस्थालाई कार्वाही गरियोस् ।
१०) शैक्षिक क्षेत्रको निश्चित दुरी भित्र धुम्रपान, मध्यपानको व्यापार गर्न पुर्ण रुपमा निषेध गरियोस्।
११) विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सञ्चालित कलेजहरूको श्रेणीकरण, जथाभावी दिइएका सञ्चालन अनुमती खारेजी, मापदण्ड विपरित सञ्चालित कलेजको खारेजी गर्नुका साथै सञ्चालन मापदण्डमा कडाई गरियोस् र भर्ना र शुल्कमा नियमन र नियन्त्रण गरी विद्यार्थीलाई कम्तिमा २०% छात्रवृत्ति अनिवार्य गरियोस् ।
१२) विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति विश्वविद्यालय सभाद्धारा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियोस् ।
१३) विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति देखि कर्मचारी नियुक्तिसम्म गरिने राजनीतिक भागबण्डाको पुर्ण रुपमा अन्त्य गरियोस् ।
१४) विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन हुने एकै प्रकृतिका विषयहरू (इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, व्यवस्थापन) को वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरी सबै विश्वविद्यालयमा शुल्कमा एकरुपता कायम गरियोस् ।
१५) हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथी ठाडो चुनौति दिइरहेको र भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने सिबिएसईका शिक्षण संस्थाहरू तत्काल खारेज गरियोस् ।
१६) शिक्षामा वैदेशिक लगानी पूर्ण रुपमा बन्द गरियोस् ।
१७) शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था (कन्सल्टेन्सी) हरूले पुजी र प्रतिभा पलायन गराउने मनोमानी शुल्क लिने र कमिशन खाने कार्यको नियमन र नियन्त्रण गरियोस् । शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरूले सञ्चालन गनेै विदेशी फेयर प्रदर्शनीहरूमा प्रतिबन्ध गरियोस् ।
१८) सरकारका मन्त्री, सांसद, नेता, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले निजी विद्यालय र कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
१९) गरिब, दुर्गम क्षेत्र, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, दलित, जनजाती, महिला, शारिरीक रुपमा अशक्त, सहिद परिवार, आन्दोलनका घाइते, वेपत्ता परिवार, न्यून वैतनिक कर्मचारीको परिवार, सुरक्षाकर्मीको परिवारको विद्यार्थीका लागि २०% छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् साथै छनोट पक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पारदर्शी गरियोस् ।
२०) जनयुद्धमा राज्यद्धारा बेपत्ता पारिएका संगठनका तत्कालिन महासचिव पूर्ण पौडेल केन्द्रीय सदस्यहरू विपिन भण्डारी, दिल ब. राई, नविन राई, कृष्ण चौधरी, जानकी चौधरी, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, चतुरमान राजवंशी, डिएन ढुङगाना, देवहरी रिजाल, दिपेन्द्र पन्त, गोकुल निरौला, कटक राई, निर्दल शाह र जिल्ला स्तरिय नेताहरू ः माधव नेपाल, पुष्पराज बस्नेत, अर्जुन पोख्रेल, अशोक सुनार, धीरेन्द्र बस्नेत लगायतका सम्पूर्ण वेपत्ता योद्धाहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुका साथै तत्कालिन नेकपा माथी लगाईएको कथित प्रतिबन्धमा झुट्टा मुद्धा लगाई जेलमा रहनुभएका संगठनका केन्द्रीय सदस्य विकास राईलाई निशर्त रिहाई गरियोस् ।
२१) तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग नेपाल सरकारले गरेको ३ बुँदे सहमती अक्षरसः पालना गरियोस् । सम्पूर्ण झुट्टा मुद्धा खारेज गर्नुका साथै सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूको निशर्त रिहाई गरियोस् ।
२२) पहुँच र मिलेमतोका आधारमा होइन शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई सहज र सरल ढंगले शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
२३) धार्मिक विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने अनुमती दिन बन्द गरियोस् ।
२४) मेडिकल शिक्षाका नाममा भइरहेको पुँजी पलायन मेडिकल माफियाको दादागिरि अन्त्य गर्न नियमन र नियन्त्रण गरी सर्वसुलभ र सहज ढंङले पढ्न पाउने व्यवस्था गरियोस् । साथै मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी जहिले त्रास र दबावमा बस्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य गरी कलेजहरूलाई विद्यार्थी मैत्री बनाइयोस् ।
२५) बहुसंख्यक विद्यार्थीलाई असफल बनाउने परिक्षा प्रणाली निरस र परम्परागत शिक्षण विधी बहुसंख्यक बेरोजगार उत्पादन गर्ने, दास मनोवृत्ति भएको,श्रम र उत्पादनसँग नजोडिएको परम्परागत पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली, रचनात्मक शिक्षण विधी, श्रम र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने देश र जनताको आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम लागु गरियोस्
२६) विदेशी लगानी र शर्त अनुसार निर्मित पुरानो शिक्षा ऐन खारेज गरी देशको आवश्यकतामा नयाँ शिक्षा ऐन लागु गरियोस् ।
२७) विगतमा क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनसँग राज्यले गरेका सम्पूर्ण सहमती अक्षरसः कार्यान्वयन गरियोस् ।

हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन !

मिलन राई
अध्यक्ष

Leave a Reply

Your email address will not be published.