रातोखबर साप्ताहिक र ईरातोखबरकाे बहुचर्चित सम्पादकीय ‘सार्थक बहस’

Political

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यतिबेला केन्द्रीय समितिको १२ औं पूर्ण बैठकमा छ । कपिलवस्तु शिवगढीस्थित पार्टीको नवनिर्मित केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालयमा नेकपाका नेताहरू पार्टीको आगामी नवौं महाधिवशेन, राष्ट्रघाती एमसीसीविरुद्ध जारी आन्दोलन र संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय निकायको चुनावका विषयमा बहसमा छन् । पार्टी महाधिवेशन अनुकूलता मिलाएर गर्ने विषय सबैको सहमतिको विषय हो । दलाल संसदीय व्यवस्थाका मतियार संसद्वादी पार्टीहरूले नेपाल र नेपाली जनतालाई धोका दिँदै संसद्बाट पारित गरेको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताविरुद्धको सङ्घर्षलाई निरन्तर अघि बढाउने र त्यसलाई लागू हुन नदिने विषयमा पनि कुनै मतभिन्नता छैन । निरन्तर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आवाज उठाउँदै, सङ्घर्ष गर्दै र बलिदानसमेत गरेर आएको, नेपालको सबैभन्दा देशभक्त, क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा स्थापित भइसकेको शक्तिका नाताले जनताको सबैभन्दा बढी आशा र भरोसाको केन्द्र पनि नेकपा नै हो । सहिद, बेपत्ता योद्धा, घाइते र श्रमिक जनताको विश्वासको केन्द्र हुनुको नाताले नेकपाको यो १२ औँ पूर्ण बैठकले आफैँले विकास गरेर व्याख्या र प्रयोग गर्दै आएको एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने विषयमा सही निर्णय गर्नेछ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समयसमयमा देखापरेका दुष्परिणामहरूको गलत नजिर दोहोन्याउने दिशातर्फ अग्रसर हुनेछैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। देश, श्रमिक जनता, क्रान्ति र परिवर्तनको बाटो हिँड्दै जारी क्रान्ति सफलतामा पुयाउने प्रतिबद्धता जारी गर्ने अपेक्षा गर्दछौं ।

नेकपा पनि कतै चुनावी पार्टी बनेर एमाले, माओवादी केन्द्र वा अरू संसद्वादी पार्टीजस्तै बिग्रिन्छ कि भनेर देश र विदेशबाट चिन्ता र चासोका आवाजहरू आइरहेका छन् । संसद्वाद एक नम्बर दलाल पुँजीवाद हो र यसले देश, श्रमिक जनताका पक्षमा काम गर्दैन भन्ने विषयमा | नेकपा प्रस्ट छ । यो पार्टी संसद्वादमा भासिएको र जनयुद्धलाई समाप्त पारेको कृतघ्न इतिहास बोकेको प्रचण्ड समूहबाट २०६९ सालमा विद्रोह गरेर बनेको क्रान्तिकारी पार्टी हो । वैद्य नेतृत्वको नेकपा (ड्यास) माओवादीले पनि तत्काल क्रान्ति आरम्भ गर्न आनाकानी गयो । अलमल गयो । यसरी अलमलिँदै जाने हो भने प्रचण्डहरूले भनेझैँ क्रान्ति सुदूर भविष्यको विषय बन्छ भनेर कमरेड विप्लवलगायत क्रान्तिकारी युवाहरूले विद्रोह गरेर क्रान्तिकारी पार्टी | निर्माण गर्दै नयाँ कार्यदिशाका रूपमा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा विकास गरेको एक दशक पुग्दैछ । विकसित कार्यदिशा कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको, २०७० र २०७४ सालका दुवै संसदीय चुनाव सशक्त बहिष्कार र खारेज गरेको, वैकल्पिक जनसंविधानको खाका जारी गरेर कायान्वयन गरिरहेको, दलाल र राष्ट्रघातीहरूलाई कारबाही गरेको सजायस्वरूप दुई |

वर्षसम्म कम्युनिस्ट नाउँकै पार्टीको सरकारबाट कठोर प्रतिबन्ध भेलेको, १२ जना होनहार योद्धाले क्रान्तिकै प्रक्रियामा बलिदान गरेर रक्तिम इतिहास निर्माण गरेको, हजारौं योद्धाहरू घाइते, अपाङ्ग, जेल, हिरासत, भूट्टा मुद्दा भेलेर क्रान्तिको बिउ जोगाएको, एक वर्षअघि मात्र दलाल पुँजीवादी संसद्बाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका पक्षमा जनमतसङ्ग्रह प्रस्ताव गरेको र त्यो कार्यक्रम स्थापित हुँदै गरेको अवस्थामा पार्टी संसद्वादमा जान्छ, फस्छ, सुधारवादी बाटो अवलम्बन गर्छ, क्रान्ति विसर्जन गर्छ र यही सत्ता र संविधान उपयोग गर्दै, स्वीकार्दै अरूजस्तै बन्छ भन्नेमा क्रान्तिकारी कार्यकर्ता र मुक्तिप्रेमी जनताले चिन्ता नलिँदा हुन्छ । देशभक्त र क्रान्तिकारी जनताको माया पाएको पार्टीले एकाएक जनअपेक्षा, आवश्यकता र चाहनाविपरीत जाने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

संसदीय व्यवस्थाको असफलता र जनविरोधी चरित्रबारे एकीकृत जनक्रान्तिका प्रणेता महासचिव कमरेड विप्लवले महापतन पुस्तकमा भनेका छन्, ‘हामी देख्छौं, नेपालमा जनताको जीवन पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिक एवम् आर्थिक सम्बन्धद्वारा बाँधिएको छ र उनीहरू आज पनि पुँजीवादी सत्ताको उत्पीडनबाट सताइएका छन् । किसान, मजदुरहरू उत्पीडित अवस्थामा नै छन् । सुकुमबासीहरूको जीवन विगतमा भन्दा पनि झन् कष्टकर छ, महिलामाथिको उपभोगवादी थिचोमिचो र पितृसत्तात्मक उत्पीडन कायमै छ, दलितमाथिको अमानवीय थिचोमिचो कायमै छ । जनजाति, मधेसी जनतामाथिको उत्पीडन कायमै छ । युवकयुवतीहरू विगतको तथ्याङ्कलाई पनि तोड्दै विश्वभरि गुलामीका लागि बाध्य पारिएका छन् तर प्रचण्डहरू राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको भन्दै यसैबाट सुख-समृद्धि प्राप्त हुने, यही व्यवस्थामा सबै सहभागी बन्नुपर्ने भन्दै उफ्रिरहेका छन् । वास्तवमा यहाँ संसदीय व्यवस्थामा परिवर्तन आएको होइन, प्रचण्डहरूको दिमाग र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको हो । प्रचण्ड-बाबुरामले संसदीय व्यवस्था मानेको र सघाएको कारणले एमालेलाई प्रतिक्रियावादी, लामाजीलाई दक्षिणपन्थी-विसर्जनवादी र मोहनजीलाई प्रतिक्रियावादी उन्मुख’ भनेका थिए भने आज उनीहरूले रगतको आहालबाट फर्किएर दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै रक्षा गर्न पुगेपछि के भन्ने ? विषय निकै गम्भीर छ ! तर यतिचाहिँ किटेर भन्न सकिन्छ प्रचण्डहरूको क्रान्तिकारी रङ उत्रिएको छ र उनीहरू दलाल पुँजीवादी सत्ताको रक्षकमा पतन हुन पुगेका छन् ।’

यसरी जनयुद्धका तथाकथित नायकहरू पुँजीवादका पक्षधर बनेको विषयको प्रतिरोध गर्दै जन्मिएको पार्टी त्यही व्यवस्थाको उपयोग गर्नतिर जाला भनेर सहजै सोच्नु हुँदैन । नेपाली जनता सधैँ निरन्तर क्रान्तिकै पक्षमा छन् किनकि जनताका सुखका दिन आएका छैनन् । सुखका दिन आउने आशामा जनताले आफ्नो सर्वस्व गुमाएका छन् । तिनले क्रान्ति र युद्धमा सन्तान गुमाएका छन् । धनसम्पत्ति र प्रियजन गुमाएका छन् । व्यक्तिगत सुखसुविधा र व्यक्तिगत जीवन गुमाएका छन् ।

दलाल संसदीय व्यवस्थामा सीमित पात्रहरूको मात्र जीवन बदलिएको हो । वास्तवमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले नेपाल र नेपाली जनताको जीवनमा कुनै पनि खुसी र सुखको दिन ल्याएको छैन। यही व्यवस्थाले भर्खरै राष्ट्रघाती एमसीसीजस्तो खतरनाक सम्झौता पारित गरेर जति लिपपोत गरे पनि संसदीय व्यवस्था देश र श्रमजीवी जनताका पक्षमा छैन भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले बाहिर भ्रम बाँडिएजस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देश, जनता र क्रान्तिको भविष्य खाडलमा हालेर यो असफल र बदनाम संसदीय व्यवस्था र त्यसको संविधान स्वीकार गरी दल दर्ता गराएर संसदीय व्यवस्थामै विलय हुने गरी चुनावमा  सामेल हुन्छ र आफ्नो क्रान्तिकारी विरासत समाप्त पार्ने ध्वंसात्मक निर्णय गरेर फर्किन्छ भन्ने कल्पना पनि नगर्नु राम्रो हुन्छ । एक जीवन्त र क्रान्तिकारी पार्टीभित्र विचारमा बहसहरू भने हुन्छन् । बहस हुँदैमा विचार, पार्टी र क्रान्ति समाप्त हुन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन, बहस भने सार्थक हुनुपर्छ। परिणाममुखी हुनुपर्छ। देश, श्रमिक जनता, एकीकृत जनक्रान्ति, वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात् सहिद बेपत्ता योद्धाका सपना साकार पार्ने र श्रममिक जनता र देशलाई यो भुक्तमानबाट मुक्त पार्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.