नेपाली जनताले राजनीतिक इतिहास निर्माणमा धेरै लामो त्याग, शौर्य र बलिदानको कीर्तिमान कायम गरिसकेका छन् । श्रमिक नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीमा लामबद्ध भएर आफ्नो वर्गको मुक्ति अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवाद स्थापना लागि हजारौँको सङ्ख्यामा बलिदान पनि गरिसकेका छन् तर विद्रोह, आन्दोलन, सङ्घर्ष र युद्धको नेतृत्व गरेका पात्रहरूले आन्दोलन र वर्गसङ्घर्षमाथि गद्दारी गरेका कारण धेरैपटक धोका पनि पाइसकेका छन् । त्यसैले नेपाली जनता अब धोका नखाने आन्दोलन अर्थात् एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट मुलुकमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको दिशामा अग्रसर भइसकेका छन् । यसका क्रममा १२ जनाले बलिदान गरेर जनयुद्धलगायत युद्ध र विद्रोहको इतिहासमा अरू बलिदानका गाथा कायम गरिसकेका छन् ।
नेपाली जनतामाथि देशी प्रतिक्रियावादी, संशोधनवादी, अवसरवादी, यथास्थितिवादी तत्वहरूले त धोका दिएकै छन्, भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि उत्तिकै सताइरहेका छन् । मुलुकको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका प्रश्नहरू दैनन्दिन बढिरहेका छन् । लिपुलेकमाथिको भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमण र राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसी राष्ट्रघाती कदम बनेर देश र जनताको मुटुमा शूल बनिरहेका छन् । महँगी, भ्रष्टाचार, तस्करी र कालोबजारीले मुलुक तहसनहस बनेको छ तर संसद्वादी दलहरू चुनाव वा अधिवेशनका नाउँमा करोडौँ खर्च गरेर तामझाम गरिरहेका छन् । मानौँ, रोम जलिरहेको छ निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ । संसदीय चुनाव, पार्टी सम्मेलन वा महाधिवेशनका नाउँमा उनीहरूले बगाएको पैसाको खोलो हेर्दा के लाग्छ भने हिजो वा आज सत्तामा पुगेर उनीहरूले जनता र देशका नउँमा कुनै माखोसमेत मारेका थिएनन्, छैनन् र मार्नेछैनन् । केवल देश र जनताका नाउँमा मुलुकको बजेट, सहयोग र ऋणका रूपमा प्राप्त रकम कुम्ल्याउँछन् र कुम्भमेलाहरूमा रक्सी र मत किनबेचमा सक्छन् । संसदीय चुनाव जनताको रगतपसिनाबाट प्राप्त कर समाप्त पार्ने भट्टी बनेको छ । यो चर बेथिति हो । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । नत्र यसले समाजवादलाई होइन, भ्रष्टाचार र घुमाइफिराइ यही दलाल संसदीय व्यवस्थालाई सहयोेग पु¥याउँछ ।
संसद्वादी पार्टीका नेताहरू राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयलाईभन्दा सत्ता र गुटस्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अनर्गल हल्ला चलाइरहेका देखिन्छन् । पूर्वसत्तासीन दल एमाले होस् वा वर्तमान सत्ताधारी काङ्ग्रेस, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वा उपेन्द्र–बाबुराम नेतृत्वको जसपा नै किन नहोस्, अथवा भनौँ माधव समूह, राप्रपा देश र जनता कसैको पनि केन्द्रीय स्वार्थका विषय छैनन् । केवल सत्ता छ र स्वार्थ छ । सत्ता पनि अकूत आर्जन गर्न, अर्को चुनावमा खर्च गर्ने रकम बटुल्न र जनमत प्रभाव पार्न । त्यसैले संसद्वादी सत्ता भन्नु नै चरम बेथिति, भ्रष्टाचार र असङ्गतिहरूको चाङ हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।
दलाल संसद्वादीहरूले जतिसुकै फुर्का भएका जामा लगाएर र लालीपाउडर धसेर होहल्ला गरे पनि पञ्चायती वा पूर्ववर्ती संसदीय व्यवस्थाभन्दा कथित लोकतान्त्रिक व्यवस्था सारतः कुनै पनि रूपमा भिन्न वा प्रगतिशील भएको अनुभूति जनतामा छैन । युवा बेरोजगारी बढिरहेकै छ । व्यापारघाटा बढिरहेकै छ । युवा पलायन बढिरहेकै छ । विदेशबाट दैनिक देश भित्रिने शवहरूको सङ्ख्या होस् वा सामूहिक–एकल रूपमा बलात्कार भएर महिलाको अस्मिता लुटिने घटना बढेकै छ । सत्तामा सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशसम्म बिक्री हुने, न्याय किनबेच हुने र सत्ता पैसामा प्रभावित हुने चलन संस्कार र व्यवस्थाको गहनाकै रूपमा बढेको छ । पार्टीपार्टीबीच आरोपप्रत्यारोप बढेकै छ । भ्रष्टाचारदेखि महँगीसम्म धान्नै नसक्ने गरी बढेकै छ । देशमाथि विदेशी हस्तक्षेप र अतिक्रमण बढेकै छ । नाउँमा गणतन्त्र र सङ्घीयताभन्दा बढी व्यवहारमा जनताको जीवनमा के परिवर्तन आयो त ? केही पनि आएन । उही पात्र, उही प्रवृत्ति, उही उद्देश्य, उही व्यवहार, उही चलन हुँदाहुँदै नारा र गफमा बढोत्तरी भएकाले देश र जनताले कहिल्यै सुखको सास फेर्न पाएको छैन । त्यसैले यो व्यवस्थाकै परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष नेकपाको आठौँ पार्टी पुनर्गठन दिवसका अवसरमा देशभर आयोजित कार्यक्रमले पनि गरेको देखियो । अब नेपाली जनताले भोग्न र अनुभूत गर्न बाँकी व्यवस्था अर्थात् जनताको आशा र भरोसाको व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद हो ।
अब फेरि स्थानीय चुनावको हौवा फैलाइन थालेको छ । चुनावको समयमा पैसा र शक्तिको अत्यधिक प्रयोग हुनु र मत किनबेच हुनाले इमानदार, समाजसेवी, निष्ठावान् राजनीतिज्ञ पछि पर्नु, ठग तथा तस्कर र दलालहरू सत्तामा पुग्नु, राज्यको सम्पत्ति दोहन हुनु दलाल संसदीय व्यवस्थाको गहना हो भने समानतामा आधारित राज्यसत्ता वैज्ञानिक समाजवादको विशषेता हो । संसदीय व्यवस्थाले मुलुकका उद्योगहरू बन्द गरेको छ । जनताको थाप्लोमा आर्थिक ऋण दिनदिनै बढाएको छ । परनिर्भरता र दासता बढाएको छ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले पैदा गरेका सबैखाले सङ्कटहरूको समाधान हुने सुनिश्चित छ । अबको विकल्प भनेको असफल पुँजीवाद र दलाल संसदीय व्यवस्थाले पैदा गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सबैखाले अन्तरविरोधहरूको हल हो । नेपालका सन्दर्भमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था अब फेरि कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी सङ्कटग्रस्त भएको छ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा सत्ता दलालहरूको हातबाट जनताको हातमा आउने हुन्छ । दलालीकरण, भ्रष्टाचार, कमिसनको खेल सबै बन्द हुन्छ । राज्यका कुनै पनि तहमा समाजका सबै श्रमिक र बौद्धिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ । हत्या, आतङ्क, बलात्कार, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेदहरू अन्त्य हुन्छन् । हरेक दिन हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था हुन्छ । यसका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू खोलिन्छन् । निजी सम्पत्तिको बिस्तारै अन्त्य र सामूहिक सम्पत्तिको विकासमा जोड दिइन्छ । आत्मनिर्भर उत्पादन, सामूहिक उत्पादन र आवासहरूमा जोड दिइन्छ । जनता र राष्ट्र स्वाधीन हुन्छन् । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन्छन् । राज्यका हरेक नागरिकको अभिभावकत्व राज्यले लिन्छ । तसर्थ वैज्ञानिक समाजवाद अनिवार्य सर्त र आवश्यकता बनेको छ । सम्पादकीय
