राजनीतिक समस्या, सन्दर्भ : एमसीसी, जनगणना र महँगी

Economic

अवधारणापत्र

आदरणीय महानुभावहरू,

नेपालको समाजवादी आन्दोलनका महान् सहिद तथा नेपाल सरकारको असफलताले गर्दा कोरोना महामारीबाट मृत्यु भएका १२ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ ।

एमसीसी परियोजनाका नाममा उत्तरसाम्राज्यवादी अमेरिकी सरकारको रणनीतिक, सैन्य र आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ऐतिहासिक भूराजनीतिक महत्व रहेको नेपालको जमिनबाट उत्तरी छिमेकी घेर्ने र शक्ति सङ्घर्षको खेलमैदान बनाउने ग्र्यान्ड डिजाइनअनुसार कार्यान्वयन गर्न खोजिएको यो परियोजना वास्तवमा हिन्द–प्रशान्त सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूले नै सार्वजनिक गरेका छन् । करिब ५९ अर्ब (५० करोड अमेरिकी डलर) रुपैयाँको यो सहयोग नेपालको १५–२० दिनको राजस्वबराबरको रकम मात्र हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई व्यावसायिक र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हो भने यसको ३–४ वर्षको खुद मुनाफाबराबरको रकम मात्र हो । त्यसैगरी सत्ताधारीको संरक्षणमा नेपालमा दैनिक भइरहेको भ्रष्टाचार, बेरुजू, अनौपचारिक आर्थिक कारोबार र वित्तीय अपराधको सानो अंश मात्र हो । यो परियोजना कार्यान्वयन भएमा लगानी विस्तार, आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारण हुने कुप्रचार गरिएको छ । हरेक वर्ष संसद्बाट पारित हुने झन्डै ४०० अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट गुणस्तरीय ढङ्गले खर्च गर्न नसक्ने, करिब १००० अर्ब रुपैयाँको विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गराउन नसक्ने सत्ताले एमसीसी परियोजना संसद्बाट पारित गराएमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतको काममा ढिलासुस्ती हुँदैन भन्ने दाबी मिथ्या हो ।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागको महानिर्देशकले हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने सहयोगलाई नेपालको संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने, लेखा परीक्षण, परियोजनाको व्यवस्थापन, सुरक्षालगायतमा अमेरिकी हैकम लाद्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अनुदान सहयोग निःशुल्क प्राप्त गर्ने भएकाले जसरी पनि लिनुपर्छ भन्ने संसदीय सत्ताले अन्य बहुपक्षीय विकास साझेदारले उपलब्ध गराएका परियोजनाको अनुदान खर्च गर्न सकेका छैनन् । २०७८ मङ्सिर २८ भित्रमा संसद्बाट पारित गर्न धम्कीपूर्ण आदेश भ्रमणकारी अमेरिकी अधिकारीले दिएका छन् । नेपालले यो अस्वीकार गरेमा आफ्नो प्रभावको प्रयोग गरी अन्य विकास साझेदारबाट प्राप्त गरिरहेको सहयोग रोक्न लगाउने भनी नेपाली भूमिमा आएर भाषण गर्ने अमेरिकी रबैया कति निच, विषालु, बदनियतपूर्ण, अमानवीय, हेपाहा र गैरकूटनीतिक छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । त्यसैले केही व्यक्ति र संसदीय दलहरूले एमसीसीको स्वागत गरी राष्ट्रघाती दुरुत्साहन गर्न लागेको स्थितिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सबै देशभक्तलाई अनुरोध गर्दछौँ ।

राष्ट्रघाती टनकपुर–महाकाली सन्धिका मुख्य पात्रहरूको नेतृत्वको यो सरकारले दस वर्षमा गरिने जनगणनाका लागि आफ्नो भूभागमा पुग्ने पूर्वाधार तयार गर्ने हिम्मतसमेत गरेको छैन । २०४८ सालदेखि सरकारमा रहेका देउवाहरू राष्ट्रियताप्रति गम्भीर हुँदै साम्राज्यवादसामु लम्पसार पर्दैनथे भने सुस्ता–महेशपुरसहित सयौँ स्थानमा मिचिएका लाखौँ हेक्टर भूमि फिर्ताको पहल गर्दथे; सीमा नियमन गरी जनताको सम्पत्ति, स्वतन्त्रता र राष्ट्रको सार्वभौमिकता रक्षा गर्दथे । लिम्पियाधुराको उधारो नक्सा बजारमा फ्याँकेर उत्तरसाम्राज्यवादीको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअनुसार नेपाललाई दक्षिणएसियाली ओभर्ट/कोभर्ट सैन्य क्रीडास्थल र आधार बनाउन अगाडि सारिएको एमसीसी परियोजनामार्फत नगदमा उच्चस्तरको राष्ट्रघात गर्न संसद्वादी दलाल सत्ता अगाडि बढिरहेको छ ।

सन् १९६२ देखि भारतले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरासहितको ३३५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा भारतले सार्वजनिक गरेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न तहमा वार्ता गर्न पहल गर्दा अस्वीकार गरेको भारतलाई तत्काल मिचिएको भूमि छोड्न दबाब दिनुपर्दछ र त्यहाँ नेपालले जनगणना गरी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको सत्ता टिकाउन सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान अर्थराजनीतिक सन्धि–सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्दछ । नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले एकआपसमा छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझ्न अस्वीकार गर्नुपछाडिको उपनिवेशकालीन षड्यन्त्रलाई नेपाली जनताले राम्ररी बुझेका छन् । अमानवीय ढङ्गले तुइन काटी नेपाली नागरिकको हत्या गर्ने, नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि भारतीय सैन्य विमान उडाउने, सुस्तामा निरन्तर सीमा मिच्ने, नेपाली भूभागभित्र ड्रोन उडाउने, नेपालको निर्यात र समग्र अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउने भारतीय रबैयाले यो षड्यन्त्रलाई प्रमाणित गरेको छ ।

उपभोगको म्याद सकिएका खाद्यान्नको प्याकेटमा उत्पादन मिति र उपभोग गर्न सकिने अन्तिम मिति थपेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि अपराध गर्ने सत्ताले नागरिकको जनजीविकामा थप घात गरेको छ । २०७८ असोज महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको भनिए पनि २०७७ असोजको तुलनामा २०७८ असोजमा घ्यू तथा तेल, माछा तथा मासु, दाल तथा गेडागुडीको मूल्यवृद्धि क्रमशः ३१.६८ प्रतिशत, ११.९३ प्रतिशत र १०.७१ प्रतिशत रहेको छ । निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि १२.३२ प्रतिशत र तलब सूचकाङ्क र ज्यालादर सूचकाङ्क क्रमशः ९.४४ प्रतिशत र ३.६३ प्रतिशतले बढेको छ । घरायसी उपभोगमध्ये खाद्यान्नमा गर्नुपर्ने खर्चको अंश ६२ प्रतिशत र बसोबासका लागि घरभाडा खर्चको अंश ११ प्रतिशत रहनुले जनताले आफ्नो आम्दानीको अधिकांश भाग न्यूनतम् जीवनयापनका लागि खर्चिनुपर्ने बाध्यतालाई देखाउँछ । बचतको अंश १० प्रतिशतभन्दा कम भएकाले पुँजी निर्माण र भवितव्य परेमा खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा श्रमजीवी जनता नरहेको देखिन्छ ।

दलाल पुँजीवादी अर्थराजनीतिक धरातलमा टिकेका नेपाललगायत देशका संसदीय व्यवस्था दशकौँदेखि मक्किएको अवस्थामा छन् र हालको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले यसलाई थप धराशयी बनाएकाले वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना अवश्यम्भाबी भएको छ । त्यसैले सम्पूर्ण श्रमजीवी किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी, उद्योगी/व्यवसायी, राष्ट्रिय पुँजीपति, कर्मचारी, पत्रकार, पेसाकर्मी र सम्पूर्ण देशभक्तलाई दलाल संसदीय व्यवस्थाको भ्रममा नपरी भाबी समय र पुस्तालाई बर्बाद हुनबाट बचाएर नेपाल र नेपालीको स्वाधीनता एवम् समतामूलक समृद्धिका लागि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत राजनीतिक महाविस्फोट (Political Big-bang) गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनयुद्धको बलमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सङ्घीयता प्राप्त भए पनि यी उपलब्धिको जैविक चरित्र नवउदारवादी संसदीय पद्धतिमा आधारित बनाई दलाल पुँजीवादीको कब्जामा राज्यसंयन्त्र परेकाले यसलाई पराजित गर्न राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । २१ औँ शताब्दीमा राष्ट्रको नेतृत्व सयौँ वर्षदेखि सत्तामा रहेर असफल प्रमाणित भएका सामन्त र दलाल पुँजीवादले होइन, श्रमजीवी किसान, मजदुर र देशभक्तले सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत गर्नुपर्दछ ।

विगत ७१ वर्षमा विभिन्न सत्ताधारीहरूभित्र देखिएको व्यक्तिगत/गुटगत द्वन्द्व र सत्तास्वार्थको वास्तविक अवस्थाको अभिलेखीकृत एक्स–रे नेपाली जनतासामु छर्लङ्ग छ । देशको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालभरको वार्षिक आम्दानी (जीडीपी) को २२ प्रतिशत बेरुजू (कानुनविपरीतको खर्च) देखाएको छ । एक वर्षको बेरुजू मात्र २६ अर्ब रुपैयाँ हुनुले जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ सरकारी दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीको संलग्नतामा अनियमितता हुने गरेकाले नै बर्सेनि दर्जनौँ ठूला भ्रष्टाचारकाण्ड भएका छन् । यो सत्ता आर्थिक–सामाजिक–लैङ्गिक न्याय र समानताविरोधी छ भन्ने बेहोरा बढ्दो महँगी, गरिबी, असमानता, बेरोजगारी, दलीय लुछाचँुडीले प्रमाणित गरेकाले हालको गहिरो सामाजिक–राजनीतिक विभाजनलाई रोक्न वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको पूर्ण पालना गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गरी संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामध्ये कुन व्यवस्था जनताले चाहन्छन् भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

अतः देश र जनहितको विपक्षमा रहेको यो सत्ता र संविधान ९९ प्रतिशत जनताका लागि प्रजातान्त्रिक र देशभक्तिपूर्ण छैन भन्ने बेहोरा महाकाली सन्धिदेखि अमेरिकी एमसीसी परियोजना संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति, न्यायालयको अनियमितताको डङ्गुरसम्म आइपुग्दा प्रमाणित भएको छ । हालको दक्षिणपन्थी, अवैज्ञानिक, जनविरोधी सत्तालाई विस्थापित गर्न शारीरिक र मानसिक श्रम गर्ने जनता र विश्व मित्रतापूर्ण न्यायको पक्षधर शक्ति एकजुट भई अगाडि बढ्नुपर्दछ । राजनीतिक व्यवस्था साधन हो भने राष्ट्र र जनहितमार्फत उच्चतम् मानव कल्याण साध्य हो । त्यसैले दलाल संसदीय पँुजीवादी व्यवस्था नै सबै चीज हो, त्जभचभ क्ष्क ल्य ब्तिभचलबतष्खभ ९त्क्ष्ल्ब्० भन्ने भ्रममा नपरी श्रमजीवी जनताको वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापनार्थ सक्दो सहयोग, सल्लाह, समर्थन गर्न राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी र जनसमुदायलाई अनुरोध गर्दछौँ ।

(नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठन, केन्द्रीय समितिले २०७८/८/७ मा काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्र)

Leave a Reply

Your email address will not be published.