सरकारले पछिल्लोपटक पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ (हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ) र खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको छ । यो मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने तथा जनताको क्रयशक्ति घट्ने र मुद्रास्फीति झनै बढ्ने भएकाले मूल्यवृद्धिविरुद्ध आह्वान गरिएको नेपाल बन्दलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सफल पार्न नेकपाले आमजनसमुदायलाई आह्वान गरेको छ । सरकारले बढाएको मूल्य फिर्ता नलिएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्न पनि नेकपाले आह्वान गरेको छ ।
नेकपाले ‘पेट्रोलियम र सम्पूर्ण क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रतिवाद गरौँ ! यही कात्तिक ३० गतेको नेपाल बन्द भव्य रूपले सफल पाराैँ !!’ शीर्षकमा पर्चासमेत जारी गरेको छ ।
नेकपा केन्द्रीय समितिले जारी गरेको प्रचार सामग्रीमा भनिएको छ, ‘न्यायप्रेमी जनसमुदाय, जनताको दैनिक जीवन निर्वाहसँग जोडिएको आर्थिक मामिलाको मानक मानिने पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थलगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा सरकारले निरन्तर मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ र देश महँगीको आतङ्कले त्राहीमाम छ । एक महिनाभित्रै पेट्रोलियम पदार्थमा ९ पटक र एलपी ग्याँसमा ४ पटकसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ । पछिल्लोपटक पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ (हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ) र खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरिएको छ । यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने, जनताको क्रयशक्ति घट्ने र मुद्रास्फीति झनै बढ्नेछ । चामल, पिठो, दाल, खाने तेल, चिनीजस्ता खाद्य पदार्थमा कति मूल्यवृद्धि भयो भन्ने कुनै हिसाब छैन ।’
अगाडि भनिएको छ, ‘मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण तहका श्रमजीवी जनताको जीवन अथाह सङ्कटतिर धकेलिएको छ । आयल निगमले मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक गरेको दलिल पारदर्शी र तथ्यपरक छैन । लोड–अनलोडमा टाइम चिटिङ गरिएको छ । इन्डियन आयल निगमले एकतर्फी मूल्य निर्धारण गर्दछ । सीमामा भएको पेट्रोलियम पदार्थ तस्करीको भार जनतालाई थोपर्ने गरिन्छ जब कि सीमा नियमन गर्नु सरकारको दायित्व हो । डलरको मूल्य बढेको सरकारी दलिल झूट्टो हो । वास्तविकता त नेपाली मुद्राको मुद्रास्फीति भएको हो । यसलाई रोक्ने कुनै योजना छैन । भारतमा कतिमा किनिन्छ भन्ने पारदर्शी सूचना सार्वजनिक गरिएको छैन । वास्तविक घाटा कति हो र चुहावट कति हो ? पारदर्शी छैन । घाटाको वास्तविक कारण र समाधानको भरपर्दो छानबिन छैन । डिलरको कमिसन घटाउन र पारदर्शी मूल्य निर्धारण संरचना आवश्यक छ । मूल्य स्थिरीकरण शाखाको भूमिका देखिन्न । आयल निगम घाटामा जाने, कर्मचारीले लाभांश लिने मात्र होइन, विभिन्न शीर्षकमा सुविधा लिने र त्यसको व्ययभार जनतामाथि थोपरिएको छ । भ्रष्टाचार, चुहावट, अनियमितता, अनावश्यक कर कटौती गर्दा मात्र पनि धेरै हदसम्म मूल्य घटाउन सकिन्थ्यो । सरकार रमिते र संवेदनाहीन छ । त्यसैले यस्तो सरकारी ज्यादतीका विरुद्ध कात्तिक ३० गतेको नेपाल बन्दमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न र मूल्यवृद्धि फिर्ता नगरिएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्न सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
