काठमाडाैँ, कात्तिक ६ गते । हालै सर्वोच्च अदालतले कुमार पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलको किटानी जाहेरी दर्ता गर्न र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन गृहमन्त्रालयलाई आदेश गरेको छ । कुमार पौडेललाई २०७५ असार ५ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट फर्किएको टोलीले सिन्धुलीबाट लालबन्दी फर्किने क्रममा लखनदेही खोलाको बगरमा नियन्त्रणमा
लिएर हत्या गरेको थियो । हत्यापछि प्रहरी टोलीले दोहोरो भिडन्तमा घटना भएको झुठो दाबी सार्वजनिक गर्यो ।
कुमार पौडेलको हत्याको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, सञ्चार जगत, अधिकारकर्मी, सामाजिक सञ्जाल र सत्तारुढ सांसदले नै चर्को विरोध गरेका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको हुनाले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर गृहले पीडितको जाहेरी दर्ता गरेन र घटनालाई दबाउने हर्कत जारी राख्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा र आइजीपी सर्वेन्द्र खनालसहितका हत्या अभियुक्तमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश गरेपछि घटनालाई लुकाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । गृहमन्त्री र आईजीपी परिवर्तन भएको वर्तमान अवस्थामा घटनाको समयमा भन्दा केही अनुकुलता भने पैदा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकार कुमार पौडेलको हत्याको छानबिन गर्न बाध्यकारी अवस्थामा पुगेको छ ।
घटनालाई ढाकछोप गर्न प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्पताललाई दबाब दिएर नक्कली पोस्टमार्टम गर्ने, समयमा शवको पोस्टमार्टम नगर्ने, समयमा परिवारलाई शव नबुझाउने र सञ्चारलाई पहुँच नदिने गरेका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन दबाब दिएको थियो ।
आयोगका एक जना सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए अनुसार, गृहमन्त्री र आईजीपीको नाम उल्लेख नगर्न तथा ‘नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको’ भनि सोझो प्रतिवेदन पेश नगर्न दबाब दिएको थियो । तर आयोगका तत्कालीन अध्यक्षले गृहको सो दबाब अस्विकार गरिदिएका थिए । त्यसपछि नै आम धारणा अनुसार नै घटनामा राज्य अपराध भएको, सरकारले नियोजित रुपमा गैरन्यायिक हत्या गरेको पुष्टी भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसलाई मध्यनजर गरेर घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नु, दोषीमाथि कारबाही गर्नु पथ्र्याे । तर सर्लाही प्रहरीले उपल्लो तहको दबाबमा जाहेरी दर्ता नै गरेन ।
सरकारी वकिलको कार्यालयमा हुलाकमार्फत प्रेषित जाहिरी पनि रिट नपुगेको भन्ने झुठो र अपराधिक मानसिकताले ग्रस्त भएर दर्ता गरिएन । त्यसपछि बाध्य भएर पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि पीडित परिवारमा न्याय पाउने झिनो आशा पलाएको छ । संविधानमा नै ‘कुनै व्यक्तिलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएको अवस्थामा न्यायिक प्रक्रिया छलेर भएको हत्याले संविधान, लोकतन्त्र र सभ्य समाजको धज्जी उडाएको छ ।
