एमसीसी नवऔपनिबेशीकरणको कडी हो, यो युद्ध हो र हिंसा हो : विषम

एमसीसी सम्झौताको राष्ट्रघाती चरित्र

सन्तोष बुढा मगर (विषम)
नयाँ वर्षको आगमनसँगै भित्रिएका कोरोना महामारी, लिपुलेक अतिक्रमणसँगै एमसीको मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ । यसको अन्तर्यमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय अन्तरविरोधहरु गिजोलिएका छन् ।

पछिल्लो समय बर्षा यामको शुरुवातीसँगै कृषि क्षेत्रमा अमेरिकन फौजी किरा र ६० बर्षपछि नेपाल भित्रिएको सलह किराले पनि ग्रामीण जनजीवनलाई निकै आतङ्कित र मर्माहत बनाएको छ । कोरोना महामारीले विश्व मानव समाजलाई बन्दाबन्दी बनाउँदै नेपालमा तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । लिपुलेकको मुद्दा नेपाल राज्यको निर्माण प्रक्रियासँगै अङ्ग्रेज नेपाल युद्ध र चीन–तिब्बत युद्धदेखि नटुङ्गिएको मुद्दा हो र यो अहिले भारतको विस्तारवादी अतिक्रमणको नाङ्गो हस्तक्षेपको रूपमा राष्ट्रियताको मुद्दा बनेर उभिएको छ । नेपालको इतिहासमा कतै जरो–टुप्पोसम्म नभएको एमसीसीको मुद्दा नाङ्गो अमेरिकी हस्तक्षेप र दलालहरुले विकासको नाममा जानी–जानी भित्र्याएको समस्या हो । लिपुलेक पहिलो चरणमा नक्सा पास गरेर भूमि फिर्ता गर्ने चरणमा आएर अडेको छ भने एमसीसी पहिलो चरण महरा प्रकरण पूरा गरेर संसदमा पेश भएर अडेको छ । लिपुलेक मुद्दामा जुन एकता देखियो त्यो एकता एमसीसीको मुद्दामा देखिएन, बरु यो घोर विवादित राष्ट्रिय बिषय बनेर आएको छ । यस बिषयमा देशभक्त जनता एकातिर र दलाल तथा राष्ट्रघातीहरु अर्कोतिर बने देशै ध्रुवीकृत भएको छ ।

अमेरिकाले विकास र सहयोगको नाममा राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना मार्फत् ५० करोड अमेरिकी डलर च्याखे दाउको रुपमा दिने भएपछि यो बिषय गंभीर राष्ट्रिय मुद्दा बनेर आएको हो । गोप्य रूपले असाध्य सतर्कतापूर्वक गरिएको यो सम्झौता झुक्याएर संसदबाट पास गर्न खोज्दा सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक नगर्दै आकस्मिक रूपमा संसदबाट पास गर्ने योजना असफल भएपछि सभामुख नै फेर्नु पर्ने अवस्था आयो । आफ्नो अनुकूलको सभामुख ल्याएर यसलाई पास गर्न दोस्रो चरणमा यसलाई संसदमा पेशसम्म गर्नसम्म भ्याएका छन् । केपी–देउवाहरु कुनै पनि हालतमा यसलाई पास गर्ने पक्षमा छन् । चौतर्फी विरोधका कारण यसलाई घुमाएर पास गर्ने दाउमा अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका संस्थापन पक्ष देखिन्छ । अव संसदबाट पास गर्ने र कार्यान्वयनमा लाने प्रक्रिया बाँकी छ तर पास नहुँदै काठमाडौं दरवार मार्गमा कार्यालय खोलेर बसेका एमसीसी परियोजनाको विकासे आवरण च्याटिएपछि फेरी नयाँ आवरणका निम्ति गृहकार्य आवश्यक भएकोले यसलाई केपी सरकारले अचानक संसदको बर्षे अधिवेशन रोकेर हिउँदे अधिवेशनसम्म टन्काएका छन् । यसपछिका चरणहरु कसरी अघि बढ्छन् ? अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

एमसीसी परियोजनाबारे बाहिर छापाहरुमा प्रशस्त चर्चा परिचर्चा आएकोले यहाँ धेरै उल्लेख गर्न आवश्यक छैन, तर सामान्य रुपमा हेर्दा एमसीसी (Milleniam Challenge Corporation) ‘सहश्राब्दी चुनौति निगम’ निकै सोचबुझका साथ ल्याइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘निश्चित मापदण्द’ पु-याएका देशहरुमा एमसीसी परियोजना लागु गर्ने र अनुदान स्वरुप आर्थिक सहयोग गर्ने गरी बनाएको आधिकारिक सरकारी (कम्पनी) निगमलाई एमसीसी भनिएको छ । यहि कम्पनीसँग उनीहरुको भनाइमा मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रहरुले गर्ने सम्झौतालाई एमसीसी (Milleniam Challenge Compact) भनिएको छ । आजको साम्राज्यवादले हजार बर्ष परसम्मका चुनौतिहरुको हल गर्ने गरी अगाडि सारेका दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति (Preventive Stratagy) अन्तर्गत खडा गरिएको आर्थिक संस्था ‘निगम’ हो एमसीसी । यहि चुनौतिहरु र यसको हल गर्ने प्रश्न नै एमसीसीको गुदी कुरा हो ।

अमेरिकी साम्राज्यवाद उत्तर–साम्राज्यवादको नेतृत्व गरिरहेको एउटा भूमण्डलीकृत पुँजीवादी देश हो । आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादको अगाडिको मुख्यचुनौति (Challenges) साम्यवाद (Communism) हो । साम्राज्यवादको चिहान खन्ने एक मात्र निर्विकल्प सत्ता साम्यवाद हो । त्यसैले साम्राज्यवाद साम्यवादसँग यति भयभीत छ कि उसका निम्ति सबभन्दा खतरा साम्यवाद बनेको छ । विश्वमा बढ्दो साम्यवादी (Communism) विचारको प्रभावलाई रोक्न र साम्यवादी सत्ताको आगमनलाई रोक्ने पुँजीवादी सत्ता र साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्थालाई हजार बर्ष टिकाउन अवलम्वन गरेको दीर्घकालिन रणनीतिको नाम नै एमसीसी हो । यसमा हात्तीका देखाउने दाँतको रुपमा आर्थिक संस्था (एमसीसी) र चपाउने दाँत’ को रुपमा …IPS / SEATOÚ[1] जस्ता सैन्य संगठन (गठबन्धन)लाई दिजुरे (Dejure) र देºयाक्टो (Defacto) को रुपमा अगाडि सारेको छ ।

साम्राज्यवादले दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सन् १९४९ सेप्टेम्बरमा साम्यवादको प्रवाह रोक्न अमेरिकाको नेतृत्वमा साम्यवाद विरोधी सैन्य गठबन्धनको रूपमा नाटो संगठन (NATO)[2] बनाए । करीव ७१ बर्षपछि अहिलेको विकसित विश्व परिवेशमा अवका चुनौतिहरुको हल नाटोबाट मात्र संभव नहुने देखी साम्राज्यवादले आºनो रणनीतिमा थप बिकास गरेको छ । साम्राज्यवादले अहिले एकातिर साम्यवादी र समाजवादी मुलुकहरु, अर्कोतिर मुस्लिम मुलुकहरुलाई मुख्य चुनौतिको रुपमा लिएको छ । यिनमा पनि दीर्घकालिक हिसावले साम्यवाद (Communism) र साम्यवादी (Communist)हरु नै उनको पहिलो सूचीमा छन् । यी चुनौतिहरुको समाधान अव विश्वयुद्धको विकल्पको रुपमा कम घनत्वको क्षेत्रीय युद्धहरु भड्काउने, निश्चित सूचीभित्र परेका देशहरुलाई घेराबन्दी गर्ने, त्यस वरिपरि आफ्नो सैन्य गठबन्धनबाट शक्ति विस्तार गर्ने, सैन्य प्रभाव बढाउने र संभावित युद्ध आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्य छ । यस अन्तर्गत तत्कालिक र दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गरेको छ । यस योजना अनुसार विभिन्न रूपका क्षेत्रीय गठबन्धनहरु निर्माण गर्दै अघि बढेको छ । त्यसै रणनीतिकै क्रममा दक्षिण पूर्वी एशियामा सिटो (SEATO)[3] बनाएर र दक्षिण एशियामा हिन्द प्रशान्त रणनीति (Indo Pacific Stratagy)[4] अगाडि सारेको देखिन्छ । जस अन्तर्गत नेपाल पनि पर्दछ तर नेपालको असङ्लग्न परराष्ट्र नीतिका कारणले उक्त सैन्य गठबन्धनमा समाहित हुन नसक्ने भएपछि यसलाई मीठो आर्थिक नारा दिएर चोर दुलोको रुपमा एमसीसीलाई अवलम्वन गर्न पुगेको देखिन्छ । सन् २००२ मा सुरक्षा रणनीतिको रुपमा अगाडि सारिएको यो परियोजना २००३ मा एमसीए (Milleniam Challenge Act) तयार पारियो । २००४ मा एमसीसीको रुपमा निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका देशहरुलाई अनुदान सहयोग दिने गरी एमसीसी बनाए । यहि सरकारी निगम एमसीसी नै सैन्य रणनीति (IPS) को अभिन्न अङ्गको रुपमा आएको छ । २००४ लाई आधार बर्ष बनाएर MCC मार्फत् भूमि लगायत बहुमूल्य खनिज पदार्थ र प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने उद्देश्यले आºनो अनुकुलतामा मापदण्द पूरा गरेका भनिएका देशहरुमा पस्ने योजना बनाएको देखिन्छ । यस नीति अन्तर्गत साना तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशहरुलाई पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाको प्रभावभित्र राखेर नियन्त्रण तथा निगरानी गर्ने, ठूला तथा विकसित प्रतिद्वन्दी देशहरुलाई घेराबन्दी र सन्तुलनमा राख्न सके अझै हजार बर्ष विश्वलाई आºनो नियन्त्रण र अनुकुलतामा चलाउन सकिन्छ भन्ने साम्राज्यवादी रणनीति छ ।

एमसीसीको बारेमा एउटा बहस यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भन्नेमा छ । तर अन्तर्यमा एमसीसी आइपीएसकै अङ्ग हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । यसलाई निम्न तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछन् ।

-काठ्माण्डौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सको भनाई “…. एमसीसी आइपीएस कै अङ्ग हो … ।” – (२०७६ पुष १२ प्रेस बक्तब्यमा उल्लेख) अर्का अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री एलिस वेल्सले (Ailice Wells) ले भियतनाम भ्रमणको बेला भनेको भनाई “एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने रु ५०० मिलिनियम डलरको अनुदान रकम समग्र हिन्द प्रशान्त रणनीति कै भाग हो । …” – (10 Feb. 2019 Annapurna Post) ।

-दक्षिण एशियाका लागि अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री डेभिड रेञ्ज (Devid Ranz) ले (14 May 2019)मा भारतको एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका भनाईको सार “..नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम IPS को अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको, यो उर्जा क्षेत्रको विकासमा मात्र होइन क्षेत्रीय सम्पर्क(Conectivity) अभिबृृद्धि गर्ने, यस्तो सम्पर्क IPS को अत्यन्त महतवपूर्ण पक्ष भएको, नेपाल समेत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुल्ला र नियम आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको, यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रीत रहेको, यहि पहलको आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोच अनुरुपको प्राप्तीको लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ ।” (Himalaya Times 15 May 2019) ।

उपर्युक्त भनाइहरुबाट MCC परियोजना IPS कै अभिन्न अङ्ग हो भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ । यी तथ्यहरुको आधारमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति IPS अन्तरगतको आर्थिक मामिलासंग सम्बन्धि संस्था हो र यो विशुद्ध विकास परियोजना होइन भन्ने प्रष्ट छ ।

निश्चय नै कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरुले बिना कुनै गलत उद्देश्य र सफा दिलले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिका लागि गर्ने सहयोग सकार्ने कुरामा कुनै कञ्जुस्याई र विरोध गर्नु हुँदैन तर गलत नियत र स्वार्थसहित सर्तमाथि सर्तको थुप्रो लगाएर देशै बन्दकीमा राख्ने गरी गरिने सम्झौता, चाहे त्यो खरबौंको सहयोग–अनुदान किन नहोस्, स्वीकार्नु ‘दासत्व वा नवउपनिवेश’ स्वीकार्नु हो । यस्तो गंभीर राष्ट्रघाती सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिदैन । अमेरिकाले नेपालसहित १४ देशलाई एमसीसीको प्राथमिकताभित्र राखेको देखिन्छ । यस अन्तरगत हिन्द प्रशान्त रणनीतिबाट नेपालमा पस्न संभव नभएपछि २००४ तिरबाटै नेपाललाई एमसीसीको घेराभित्र पार्दै आºनो अनुकुलतामा पहल गर्दै आएको देखिन्छ । अत्यन्त गोप्य र सतर्कतापूर्वक छलफल र पहल गर्दै २०१७ मा देउवाको छोटो कार्यकालको अनुकुलताबाट लाभ उठाएर मौकामा चौका हानेको देखिन्छ । MCC र IPS दुई अवधारणाहरु नेपालको सन्दर्भमा अगाडि वा पछाडि जो आएको भएपनि अमेरिकाले यी दुबैलाई एकाकार(Compact Plan) बनाएर ल्याएको देखिन्छ । “नेपालमा एमसीसी परियोजना अगाडि ल्याइएको र आइपीएसपछि मात्र ल्याइएकोले यी दुई बीच कुनै साइनो–सम्बन्ध छैन” भन्ने तर्क किन सहि छैन भने नेपालमा IPS भन्दा अगाडि MCC परियोजना शुरु गरिएको जस्तो देखिए पनि विश्वसन्दर्भ र खासगरी अमेरिकाको रणनैतिक योजनामा अवधारणागत हिसावले हिन्द प्रशान्त रणनीति नै जेठो छ र एमसीसीलाई त्यसको पुरक र सहयोगी आर्थिक निकायको रुपमा परिचालन गर्दै आएको छ ।

नेपालमा IPS र MCC जो अगाडि वा पछाडि आएको भएपनि यी दुई एक अर्काका पुरक संस्था हुन् र आइपीएसको उद्देश्य सफल पार्न यसलाई केन्द्रमा राखेर एमसीसीलाई सुनको जलप लगाएर सुगन्धित बिष Suger Coated Bullet)[5] को रुपमा ल्याइएको छ ।एमसीसी नेपालमा नयाँ जस्तो देखिए पनि विश्वका धेरै देशहरुमा यो कार्यक्रम लागु भएको र असफल पनि हुँदै कार्यक्रम हो । करिव देढ दशक पहिले अमेरिकाले विश्वभरिका राष्ट्रहरुलाई वर्गीकरण गरी निश्चित देशहरुलाई आºनो रणनीतिक घेराभित्र राख्ने गरी एउटा बृहत गुरुयोजना (Road Map) बनाएको छ । यो डिजाइनको निशानामा एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका कमजोर राष्ट्रहरु परेका छन् । सत्ताधारी नेकपा(नेकपा)ले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनाएको एमसीसीको सम्झौता बारेमा अध्ययन कार्यदलले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट अनुसार हाल विश्वभरी अमेरिकाले एमसीसी मार्फत विश्वका ‘४९ देशमा लगानी गरेको छ । जसमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा २६, अफ्रिकामा १३, ल्याटिन अमेरिकामा १० देशमा यो कार्यक्रम लागु गरेको छ । यसमध्ये ४७ मा सम्झौता(Compact) कार्यक्रम सम्पन्न भएको, २ बन्द भएको, ३२ मा कम्प्याक्ट कार्यक्रम गर्नु पूर्व थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम लागु गरेको, १३ प्रक्रियामा, ११ कार्यान्वयनको अवस्थामा, ३ मा हस्ताक्षर भएको, १ मा स्थगन, २ रद्द भएको देखिन्छ । यी कार्यक्रमहरु देश अनुसार भिन्न–भिन्न स्वरुप र प्रकृतिको देखिए पनि लक्ष्य भने एउटै देखिन्छ – ‘भूमि, प्राकृतिक स्रोत र बहुमुल्य खनिज पदार्थको दोहन, सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप, साम्यवादी बिचारको प्रवाहलाई रोक्ने र नवउपनिवेश खडा गर्ने ।’ यसका अतिरिक्त नेपालमा सैन्य अखडा जमाउने अमेरिकी योजना छ । यसै क्रममा सवभन्दा पहिले सम्झौता गर्ने देश अफ्रिकाको गरिव तर ‘भ्यानिला, टिटानियम र पेट्रोलियम’ जस्ता बहुमुल्य खनिज पदार्थले धनी देश माडागास्कर थियो । यो सम्झौता ‘कृषि र भूमिसुधार गर्ने’ भनेर सन् २००५ मा ११० मिलिनियन डलरको सहयोग रकम सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा जग्गा विदेशी कम्पनीलाई दिने बिषयमा जनआक्रोस बढ्यो र सैन्य बिद्रोह भयो । यसको कारण सन् २००९ मा सम्झौता रद्द भयो । यस्तै अफ्रिका कै अर्को गरिव देश तर सुन जस्ता बहुमुल्य खनिज सम्पदा भएको मालीसँग ‘सिँचाईको लागि’ भनेर सन् २००६ मा सम्झौता भयो । सम्झौतालाई देशको नियम कानूनभन्दामाथि राखिएको, जग्गा विदेशीको हातमा जाने भएकोले मालीका जनता भूमिहीन हुने स्थिति पैदा भयो । जसका कारण त्यहाँ पनि सैन्य बिद्रोह भयो । यसको कारण सन् २०१२ मा सम्झौता रद्द भयो । यस्तै घानामा २००६ मा ‘बिद्युत प्रशारण लाइनको लागि’ सम्झौता भयो, २०१४ मा हस्तक्षर गरियो । त्यहाँ पनि जमिनका अतिरिक्त सम्झौतामा नाफाको ८० प्रतिशत लगानीकर्ताले खोजेकोमा घाना सरकारले ५१ प्रतिशत माग गर्यो । यसैमा कुरा नमिलेपछि २०१९ मा सम्झौता रद्द भयो । यस्तै अर्को चाख लाग्दो संझौता श्रीलङ्कासँग भयो । पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेनाको पालामा ४८ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग भनेर ८ पृष्ठ लामो सम्झौता ‘भूमि व्यवस्थापन र सडक पूर्वाधारका लागि’ भनेर गरे तर पछिल्लो राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेको कार्यकालमा आउँदा भूमि व्यवस्थापनको बारेमा विवाद आयो । त्यहाँ पनि कोलम्बो विश्वविद्यालयका उपकुलपति ललितसिरिको नेतृत्वमा ४ जनाको अध्ययन कार्यदल बनाए । कार्यदलले सम्झौता अध्ययन गर्दा ८ पृष्ठको सम्झौता ८३ पृष्ठको ५० ओटा अनुसूचीसहितको लामो बनेर आएको देखियो । पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफुसँग भएको सम्झौता ८ पृष्ठको मात्र भएको बताए । कार्यदलले संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्यो ।

चौतर्फी सम्झौताको बिरोध भएपछि श्रीलङ्का सरकारले सम्झौता स्थगन गर्यो । पछि सम्झौता रद्द भयो । यस्तै निकारागुवाले सन् २००५ मा, बेनेने २००६ मा, लेसोथोले २००७ मा, मोजाम्बिकले २००७ मा, मंगोलियाले २००७ मा, बुर्गानाफासोले २००८ मा, एमसीसी सम्झौता गरेकोमा सबैमा जग्गा सम्बन्धी किचलोका कारण सम्झौताहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । नेपालमा यसका अतिरिक्त अझ धेरै सर्तहरु छन् ।नेपालसँग गरिएको गोप्य सम्झौतामा ४०० केभीको उच्च भोल्टेज क्षमताको बिद्युत प्रशारण लाइन (High-tention Line), सडक मर्मत, सुधार र स्तरीयकरणका साथै सुरक्षा, सुशासन र विकासमा खर्च गर्ने भनी ५० करोड अमेरिकी डलरमा बिस २०७४ भदौ २९ गते -14 Sep. 2017_ संझौता गरे । अन्य देशहरुको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै नेपालसँगको सम्झौता गर्दा गोप्य सर्तहरुबाट अनुबन्धित देखिन्छ । यो कुरा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई ‘संझौता गर्दा अपनाएका गोप्य सर्तहरु सार्वजनिक गरेको’ आरोप लगाएबाट स्पष्ट हुन्छ । संझौता गर्दा अपनाइएका सतर्कतालाई निम्न तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछन् – उपयुक्त समय र पात्रको छनौट, गोप्य सर्त र अगग्गै आचारसंहिता निर्माण, श्रीलंकाको जस्तो सम्झौता छोटो सम्झौता र पछि लामो अनुसूची, परिशिष्ट र करिव आधा दर्जन सहायक र साइद सम्झौताहरु गर्नु, यसका भाषा–शैलीहरु अभेद्य र असाध्य सन्ध्या भाषा र गोलमाल शैली अपनाउनु, संसदबाट पास गरेर यसलाई कानूनी हिसावले जटिल बनाउनु, सम्झौता सम्पन्न भएपछि ‘सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने’ कुरा कतै उल्लेख नगर्नु, एमसीसी मातहतका सम्पति र संरचनाहरुलाई छट्टै स्वायत्त संरचना खडा गरी त्यसलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पने कुरा उल्लेख गर्नु (जसमा इराकमा गरे जस्तै यसलाई ५ बर्ष होइन अनन्त कालसम्म कम्पनीलाई जीवित राख्न सकिने र कम्पनी मार्फत कानूनी हिसावले सरकारभन्दा माथि राखेर अलग्गै सत्ता चलाउने नियति प्रष्ट झल्कन्छ), निर्मित संरचनाका मातहतका अधिग्रहण गरिएको जग्गा वा भूमि अन्ततः कालका लागि कम्पनीको अधिकारभित्र पार्नु अमेरिकाको अधिकार स्थापित गर्नु हो र यो हस्तक्षेपकारी चरित्रलाई मान्यता दिनु हो (एमसीसीको सम्झौता धारा ८ को दफा ८.१), सम्झौता र कम्पनीको नियमले भौतिक सम्पतिको सुरक्षाको नाममा सेना लिएर अखडा जमाउने संभावना सुनिश्चित गरेको छ । यी कुराहरुलाई पेटबोलीमा (Hiden) राखेर विकासको प्रलोभनमा अमेरिका जसरी पनि नेपाल पस्ने योजनामा छ । एमसीसीको चरित्र राष्ट्रघाती र हस्तक्षेपकारी भएको तथ्य धेरै बिज्ञ र नेता तथा राजनीतिक कर्मीहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । यसको राष्ट्रघाती चरित्रलाई सम्झौताका निम्न धाराले पुष्टि गर्दछन् ।

धारा ३, दफा ३.२ (च) मा नेपालको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुने प्राबधान छ ।धारा ३, दफा ३.७ (क) मा नेपाल सरकारले बहीखाता एमसीसीलाई बुझाउन बाध्य हुने प्राबधान छ । धारा ३, दफा ३, (८) (क) मा परियोजनाको लेखा परिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्ने प्राबधान छ ।’धारा ३, दफा ३, (८) (घ) मा लेखा परिक्षण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीलाई दिइएको छ ।धारा ५, (क) र (ख) अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्राबधान छ ।’धारा ५, दफा ५.५ मा ‘सम्झौता कायम रहने (Survival) दफाहरु २.७, २.८, ३.२ (एफ), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३. ५.४, ६.४, मा सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने’ प्राबधान छ भने दफा २.८ मा ‘संझौताको म्याद सकिएपछि पनि १२० दिन (४ महिना) सम्म कायम रहने छ’ भनेको छ ।धारा ६ दफा ६.८ मा काम गर्दाको समयमा कसैलाई चोट पटक लागेमा वा घटना घटेमा कुनै उजुर वाजुर, मुद्दा वा कानुनी प्रक्रियाले एमसीसी (अमेरिका)लाई नछुने प्राबधान छ ।धारा ७, दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने प्राबधान छ ।धारा ८, दफा ८.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहँुच र बन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी स्वीकृतिको लागि सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुको पूर्ण तथा सिघ्र सहयोग समयमै तथा एमसीसीको नीति अनुकुल हुने गरी उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गर्ने छ’ भनिएको छ ।

अनुसूची १ (ग) २ मा ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृत लिनु पर्ने प्राबधान छ ।’अनुसूची ४ (क) मा नेपाल सरकारले एमसीसीको चित्त बु¤ने गरी योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्ने प्राबधान छ ।यसका अतिरिक्त एमसीसीको सम्झौता गर्दा अन्य थुप्रै सहायक सम्झौताहरु पनि भएका छन् जुन अझै प्रष्ट खुलाइएको छैन र कतिपय प्राबधानहरु अझै गोप्य (Hiden) राखिएको छ । कतिपय धाराका दफा–उपदफाका भाषाहरु अस्पष्ट जटिल र द्वैतार्थी अर्थ लाग्ने गरी लेखिएका छन् भने कतिपय अन्य सहायक सम्झौताहरुमा र अनुसूची, परिशिष्टका पनि दफा–उपदफा भनेर छोडिएको छ ।यी धाराहरुका दफा–उपदफाहरुले एमसीसी परियोजना नेपाल र नेपाली जनतको लागि घातक छ । यसको चरित्र राष्ट्रघाती र आत्मघाती छ । यो संझौता महाकाली सम्झौता र सुगौली सन्धीभन्दा कयौं गुणा घातक छ । यसले ‘एमसीसी नयाँ संस्करणको इष्ट इन्दिया कम्पनी हो’ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन ।

एमसीसीको गलत चरित्रको विरोधमा केही सकारात्मक पहलहरु निम्न अनुसार राख्न सकिन्छ –हाम्रो पार्टी नेकपाले सवभन्दा पहिले एमसीसीको गलत चरित्रको विरोध र भण्डाफोर प्रेस बक्तब्य मार्फत् गरेको थियो । यसै क्रममा गत २०७६ फागुनमा हाम्रो पार्टीको अन्तराष्ट्रिय विभागले एक सेमिनार मार्फत् एमसीसीको बारेमा पार्टी धारणा र यसको गलत नियत र राष्ट्रघाती चरित्रलाई सार्वजनिक गरेको थियो । यो सेमिनारमा बुद्धिजीविहरु, कानूनविद्, सञ्चारकर्मी, राजनीतिज्ञहरु र नेपाली सेनाका पूर्व जनरलहरुको समेत सहभागिता र सकारात्मक प्रतिक्रिया थियो । जसका कारण कतिपयलाई अमेरिकी दूतावासले बोलाएर स्पष्टिकरण समेत लिएको थियो । राष्ट्रिय जागरण मञ्चले पनि नियमित अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै जनतालाई सचेत वनाउने र एमसीसीको राष्ट्रघाती चरित्रलाई सार्वजनिक गर्ने काम गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि यसको विरोध मात्र होइन, कुटनीतिक र राजनैतिक पहल पनि गर्दै जनतालाई सचेत गराउँदै आएको छ । अमेरिकी र नेपाल सरकारलाई लिखित पत्र पठाएर अमेरिकी र नेपाली जनता बीचको सम्बन्ध नबिगार्न र भबिष्यमा यसको कारणले नेपालमा द्वन्द्व ननिम्त्याउन आग्रह समेत गरेको छ । यति गर्दा पनि जवरजस्त पास गर्ने र कार्यन्वयनमा लाने स्थिति आएमा यसका विरुद्ध नेकपाले सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ । सत्ताधारी नेकपाका भीम रावल, झलनाथ खनाल, लिलामणि पोखरेललगायतका नेताहरुले एमसीसीलाई सार्वजनिक गर्ने मामिलामा खेलेको भूमिका सकारात्मक छ । कार्यदलले ल्याएको प्रतिबेदनले धेरै कुराहरु उजागर गरेको छ । यसले पनि एमसीसी राष्ट्रघाती चरित्रबारे धेरै तथ्यहरु बाहिर ल्याएको छ । सरकार बाहिर रहेका अन्य वामपन्थी दलहरु पनि एमसीसीको विपक्षमा विरोध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका देशभक्त पक्षहरु एमसीसीको विपक्षमा बोल्दै आएका छन् । यस्तै जनता, बुद्धिजीविहरु र नागरिक समाज तथा नेपाली सेनाको पनि देशभक्त पक्षधरहरु एमसीसीको विरोधमा छन् । यी कुराहरुले समग्रमा एमसीसी नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा नभएको यसको चरित्र राष्ट्रघाती छ भन्ने स्पष्ट छ । यी जनमत र बिरोधका बाबजुद पनि सत्ता दलालहरुको हातमा भएकोले यो जनमतलाई कुल्चेर यसलाई पास गरेर जाने संभावना प्रवल छ । तर जनमत जतासुकै होस् अमेरिका आफ्नो विश्वव्यवस्था बचाउन चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिमा छ र जसरी पनि नेपाल पस्ने योजनामा छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अर्को भरपर्दो र उपयुक्त कदम नेपालमा कसरी पाइला टेक्ने, भन्नेमा छ । ‘तिब्बत टुकार्ने रणनीति, हङकङ मामिलामा हस्तक्षेप, दक्षिण चीन सागरमा लफडा, ताइवानमा चीन विरोधी गतिबिधिमा बढावा, दक्षिण पूर्वी एशियामा SEATO र दक्षिण एशियामा IPS को पहल, बिगत केही बर्ष यता चलिरहेको चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध, उत्तर कोरियासँगको द्वन्द्व, कोरोना माहामारीको निहुँ गरी चीनलाई दोषी ठह-याउँदै WHO बाट पछि हट्नु, नेपालमा एमसीसी मार्फत् पस्न मरिहत्या गर्नु र भर्खरै एक जना चीकपाको पोलिटब्यूरो सदस्य सहित ३ जना चिनियाँ अधिकारीहरु र तिनको परिवारलाई अमेरिका जान प्रतिबन्ध तथा तिनको अमेरिका स्थित सम्पति रोक्का आदि हर्कतहरु यसैका परिणाम हुन् । यसमा एमसीसी दीर्घकालिक रणनीति अन्तर्गतको नाकाबन्दी हो र बीआरआईलाई असफल बनाउने रणनीति पनि ।यी हर्कतहरु अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने ‘सुरक्षात्मक रणनीति’ अन्तरगत गरेको छ । नेपाल भौगोलिक र सामरिक दृष्टिले दक्षिण एशिया पस्ने सवभन्दा उपयुक्त गेट वे हो भन्ने बुझेर नै अमेरिकाको गिद्धेदृष्टि नेपालमा परेको हो । जव अमेरिका नेपाल पस्न र खुट्टा टेक्न सफल हुन्छ, यहाँबाट ‘चीनलाई घेर्ने, भारतलाई कन्ट्रोल गर्ने र समग्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन’ सफल हुने छ । यसकारण जसरी पनि अमेरिकाले नेपालमा बैधानिक रुपले पाइलो टेक्नु पहिलो प्राथमिकताको बिषय बनेको छ ।

यसका पछाडिको उद्देश्य यस्तो छ –नेपाल लगायत समग्र दक्षिण एशियामा कम्युनिस्ट प्राभाव र प्रवाह रोक्ने, कम्युनिस्टहरुमाथि दमन गर्ने र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादको आगमनलाई रोक्ने, ‘मिसाइल चार्ज गर्न’ न्यूनतम ४०० केभी भोल्टेज क्षमताको बिद्युत प्रशारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकोले नेपालबाट भारत, बंगलादेशमा बिद्युत बेच्ने नाममा चीनसंग संभावित लडाई हात पार्ने, धारा ८ ले भूमि कब्जा गरेर सैन्य अखडा जमाएर नेपाललाई रणस्थल बनाउने योजना छ, जो हामी नेपालीहरुका लागि स्वीकार्य छैन । यस लगायत दक्षिण एशियाको सस्तो श्रमको लुट, प्राकृतिक स्रोत–साधनहरुको दोहन, दीर्घकालिक आर्थिक शोषण र नवउपनिवेशीकरण (नयाँ इष्ट इन्दिया कम्पनी)को दीर्घकालिन रणनीति पनि अन्तरनिहित छ । यसरी नेपालसँगको सम्झौतालाई हेर्दा कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक र सैन्य हस्तक्षेपलाई केन्द्रमा राखेर एमसीसी परियोजना ल्याएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसैले यो सम्झौताको खारेज गर्नुको अर्को विकल्प छैन । एउटा सार्वजनिक चासोको बिषय छ–‘अन्य देशहरुमा त त्यहाँको जनताको विरोधमा सेनाले साथ दिएको छ र सैन्य बिद्रोहद्वारा देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको रक्षा गर्न सफल भएका छन् तर यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशमा, हाम्रा नेपाली सेनाहरुको के भूमिका रहन्छ ?’ जनचासोको बिषय बनेको छ । नेपालमा यस्ता शृङ्खलाबद्ध सन्धी सम्झौताहरु निरन्तर हुँदै आएका छन् । विगतमा १९५० को असमान सन्धीदेखि कोशी, गण्डकी, महाकाली, टनकपुर, बिप्पा, सुपर्दगी, अरुण ३, अपर कर्णाली, उच्च कोशी बाँध लगायतका कयौं असमान, राष्ट्रघाती सन्धी–सम्झौताहरु जनताका विरोधका बाबजुद पनि जवरजस्त गर्दै आएका छन् । तिनै राष्ट्रघाती सम्झौताहरुको शृङ्खलामा यो एमसीसी सम्झौता सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक दृष्टिले कयौं गुणा घातक छ ।

अहिले पनि सत्ता चलाउनेहरु माथिका शृङ्खलाबद्ध असमान सन्धी/सम्झौता गर्नेहरु कै हातमा छ । तिनको शृङ्खलामा एमसीसी परियोजना आएको छ । यो अहिले गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । केही दलाल, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरहरु बाहेक सिङ्गो बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, स्वाभिमान जनता र देशभक्त नेपालीहरु यसको विरोधमा छन् । यसका बाबजुद पनि सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर जवरजस्त संसदबाट पास गर्ने रणनीतिमा दलालहरु छन् । एमसीसी नेपालको विकास र समृद्धिको लागि होइन, भ्रष्टाचार र कमिशनको खेल हो । त्यसकारण उनीहरु ढिलो–चाँडो जसरी पनि पास गर्र्र्दैछन् । यसतर्फ स्वाभिमान नेपालीहरुको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ । समय बितेपछि यसको मूल्य असाध्य गह्रौं हुनेछ भन्ने कुरा बेलैमा सचेत गराउन पनि हामी आफ्नो कर्तब्य ठान्दछौं । कतै यी भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती, दलालहरुलाई पटक–पटक चुनेर गल्ती त गरिरहेका त छैनौं ? जसको परिणाम देश आज ‘बाँदरको हातको नरिवल’ बनिरहेको छ । अन्तमा, हामी नेपालीहरु अहिलेसम्म अमेरिकाको सहयोगमा बाँचेका होइनौं । हामी कसैको सहयोग बिना पनि बाँच्न सक्छौं । बाँच्न मात्र होइन आफ्नो देश र समाजको विकास र समृद्धि गर्न सक्षम पनि छौं । बाँच्न नसक्ने भनेको तिनै साम्राज्यवादी दलालहरु मात्र हुन् ।

विकासको नाममा देशै बेच्ने र देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने गरी गरिने राष्ट्रघाती र आत्मघाती सम्झौता नेपालीलाई चाहिएको छैन र यसको परिमार्जन होइन खारेज हुनुपर्दछ । ५० करोड अमेरिकी डलर नल्याएर नेपालीहरु भिखारी बन्दैनौं । बरु एमसीसी सम्झौताले भोली नेपाली जनतालाई भिखारी बनाउन सक्छ । एमसीसी नेपालीहरुका लागि सहयोग होइन, गलपासो हो, अशान्ति, अनेकता, टुटफुट र नवऔपनिबेशीकरणको कडी हो । यो युद्ध हो, हिंसा हो । एमसीसीलाई नेपालको कानून–संबिधानभन्दा माथि राखेर यसलाई नयाँ इष्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा कुनै पनि हालतमा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन । यसमा समस्त नेपाली सावधान रहँदै एमसीसी खारेज गरौं र आफ्नो खुट्टामा उभिन सिकौं । जसरी लिपुलेकको पक्षमा देश एकताबद्ध भयो, एमसीसीको खारेजीको लागि पनि एकपटक देश एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।